फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई), पुणे, और महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज एंड कल्चरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएफएससीडीसीएल), मुंबई, ने आज समूचे महाराष्ट्र  में फिल्म और मीडिया क्षेत्रों में कौशल विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। एमओयू का आदान-प्रदान श्रीमती स्वाति म्हासे-पाटिल, प्रबंध निदेशक, एमएफएससीडीसीएल, और श्री धीरज सिंह, कुलपति, एफटीआईआई के बीच किया गया। इस एमओयू का उद्देश्य फिल्म, मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्रों में कौशलयुक्त मानव संसाधनों के विकास के जरिए भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

हस्ताक्षर समारोह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस; सांस्कृतिक मामलों और आईटी मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, एडवोकेट आशीष शेलार, चेयरमैन एफटीआईआई श्री आर. माधवन; अतिरिक्त मुख्य सचिव, सांस्कृतिक मामलों के विभाग, महाराष्ट्र सरकार, श्री विकास खारगे; और एफटीआईआई, एमएफएससीडीसीएल एवं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया।

इस रणनीतिक साझेदारी का लक्ष्य एफटीआईआई की अकादमिक विशेषज्ञता और एमएफएससीडीसीएल के बुनियादी ढांचे और पहुंच क्षमताओं के साथ साझेदारी में फिल्म निर्माण, टेलीविजन प्रोडक्शन और संबद्धित तकनीकी क्षेत्रों में अल्पकालिक पाठ्यक्रम संचालित और बढ़ावा देना है।

इस अवसर पर बोलते हुए, श्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "यह सहयोग एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए महाराष्ट्र एक राष्ट्रीय और वैश्विक केंद्र बनने के लिए तैयार है। रचनात्मक क्षेत्रों के तेजी से मुद्रीकरण के साथ, दूरदराज के क्षेत्रों के व्यक्ति भी कंटेंट क्रिएटर के रूप में उभर रहे हैं।" ऑरेंज इकोनॉमी के विकास की तेज रफ्तार पर प्रकाश डालते हुए, श्री फडणवीस ने बताया कि इस साल मई में वेव्स 2025 के दौरान लॉन्च किया गया एनएसई वेव्स इंडेक्स  इतनी कम अवधि में ₹92,000 करोड़ से बढ़कर ₹1 लाख करोड़ हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि यह तकनीकी रूप से कुशल और प्रमाणित पेशेवरों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण के महत्व पर जोर दिया, यह देखते हुए कि कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों के पास मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्रों की अनुपस्थिति के कारण पेशेवर अवसरों तक पहुंच नहीं है। यह समझौता ज्ञापन संरचित प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम प्रदान करके इस कमी को दूर करेगा।

इस पहल के समावेशी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए, महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक मामलों और आईटी मंत्री, एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि यह सहयोग महाराष्ट्र के ग्रामीण छात्रों को फिल्म उद्योग में करियर बनाने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह रोजगार के अवसर भी खोलेगा और महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित फिल्मांकन स्थलों को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि गोरेगांव, कोल्हापुर, प्रभादेवी और कर्जत में एमएफएससीडीसीएल केंद्रों पर प्रदान किए जाने वाले ये सहयोगी कौशल विकास पाठ्यक्रम रोजगार के अवसर खोलेंगे।

एफटीआईआई के चेयरमैन श्री आर. माधवन ने इस पहल की परिवर्तनकारी क्षमता पर विचार करते हुए कहा, "छोटे शहरों के प्रतिभाशाली व्यक्ति इतिहास रच रहे हैं। स्थानीय कहानी कहने से लेकर वैश्विक आख्यानों तक, भारत की रचनात्मक आवाजें भविष्य को आकार देने के लिए तैयार हैं।"

अपर मुख्य सचिव, सांस्कृतिक मामलों के विभाग, महाराष्ट्र सरकार श्री विकास खरगे ने रोडमैप की रूपरेखा बताते हुए कहा, "वर्तमान में हम ऐसे पाठ्यक्रमों की योजना बना रहे हैं जो छात्रों को फिल्म निर्माण, सिनेमैटोग्राफी, डिजिटल प्रोडक्शन, एआई उपकरण, डबिंग, वॉयसओवर आदि में करियर के लिए तैयार करेंगे।"

यह एमओयू एफटीआईआई की शैक्षणिक उत्कृष्टता को एमएफएससीडीसीएल के बुनियादी ढांचे और पहुंच के साथ एकीकृत करके एक मजबूत ईकोसिस्टम के विकास की भी परिकल्पना करता है। यह सहयोग उद्यमिता, इन्क्यूबेशन और सांस्कृतिक पहलों का समर्थन करेगा, जो कौशल विकास और उद्योग जुड़ाव के राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

यह पहल भारत सरकार के रचनात्मक क्षेत्र को सशक्त बनाने, रोजगार बढ़ाने और भारत को कंटेंट निर्माण और सांस्कृतिक नवाचार में एक वैश्विक अगुवा के रूप में स्थापित करने के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

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