ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ  ਲਈ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ” (“Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana”) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2025-26 ਤੋਂ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NITI Aayog’s Aspirational District Programme) ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ (Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੱਧਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਅਤੇ ਅਲਪਕਾਲੀ ਰਿਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ 2025-26 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ”( “Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana”) ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ 11 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 36 ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਕਾਂ- ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਘੱਟ ਫਸਲ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੌ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸ਼ੁੱਧ ਫਸਲ ਖੇਤਰ (Net Cropped Area) (ਉਹ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਜੋਤ (operational holdings) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਧਨ ਧਾਨਯ ਸਮਿਤੀ (District Dhan Dhaanya Samiti) ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਭੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ, ਜਲ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ (natural and organic farming) ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਧਨ ਧਾਨਯ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (Dhan-Dhaanya district) ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਾਸਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 117 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਕੇਤਕਾਂ (Performance Indicators) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ (NITI) ਆਯੋਗ ਭੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (Central Nodal Officers) ਭੀ ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਿਤ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਔਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਸਰੂਪ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (higher productivity) ਹੋਵੇਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ (value addition) ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸਿਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ (ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ- Atmanirbhar Bharat) ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

  *****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਬੀਐੱਮ