प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले आज 6 वर्षको अवधिको लागि प्रधानमन्त्री धन-धान्य कृषि योजनालाई मञ्जुरी दिएको छ। यो योजना 2025-26 बाट शुरु भएर 100 जिल्लाहरूलाई कवर गर्नेछ। प्रधानमन्त्री धन-धान्य कृषि योजना नीति आयोगको आकांक्षी जिल्ला कार्यक्रमबाट प्रेरणा छ अनि आफ्नै प्रकारको पहिलो योजना हो, जो विशेष रूपमा कृषि र सम्बद्ध क्षेत्रहरूमा केन्द्रित छ।

यो योजनाले कृषि उत्पादकता बढाउने, फसल विविधीकरण र दिगो कृषि अभ्यासहरूलाई अपनाउने, पञ्चायत र ब्लक स्तरमा फसलपछिको भण्डारण क्षमता बढाउने, सिँचाइ सुविधाहरूमा सुधार गर्ने र दीर्घकालीन र अल्पकालिक ऋणको उपलब्धतालाई सुगम बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यो 2025-26 को बजेट घोषणाको अनुसरणमा प्रधानमन्त्री धन-धान्य कृषि योजना अन्तर्गत 100 जिल्लाहरूलाई विकसित गर्ने हो। यो योजना 11 विभाग, अन्य राज्य योजनाहरू र निजी क्षेत्रसँगको स्थानीय साझेदारीमा रहेका 36 वटा विद्यमान योजनाहरूको अभिसरणको माध्यमद्वारा कार्यान्वयन गरिनेछ।

कम उत्पादकत्व, कम फसल सघनता र कम ऋण वितरणका तीन प्रमुख सूचकहरूको आधारमा 100 जिल्लाहरूको पहिचान गरिनेछ। प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशमा जिल्लाहरूको सङ्ख्या शुद्ध फसल क्षेत्र र परिचालन खेतीको हिस्सामा आधारित हुनेछ। यद्यपि, प्रत्येक राज्यबाट कम से कमा 1 जिल्लाको चयन गरिनेछ।

योजनाको प्रभावकारी नियोजना, कार्यान्वयन र निगरानीको लागि जिल्ला, राज्य र राष्ट्रिय स्तरमा समितिहरू गठन गरिनेछ। जिल्ला धन-धान्य समितिद्वारा एक जिल्ला कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधिहरूको योजनालाई अन्तिम रूप दिइनेछ, जसमा प्रगतिशील किसानहरू पनि सदस्यको रूपमा हुनेछन्। जिल्ला योजनाहरू फसल विविधीकरण, जल एवं मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, कृषि र सम्बद्ध क्षेत्रहरूमा आत्मनिर्भरता साथै प्राकृतिक र जैविक खेतीको विस्तारको राष्ट्रिय लक्ष्यहरूसँग अनुरूप हुनेछन्। प्रत्येक धन-धान्य जिल्लामा योजनाको प्रगति मासिक रूपमा ड्यासबोर्डको माध्यमद्वारा 117 प्रमुख निष्पादन सूचकहरूमा अनुगमन गरिनेछ। नीतिले जिल्ला योजनाहरूको समीक्षा र मार्गदर्शन पनि गर्नेछ। यसका साथै प्रत्येक जिल्लाका लागि नियुक्त केन्द्रीय नोडल अधिकारीहरूले पनि नियमित रूपमा योजनाको समीक्षा गर्नेछन्।

जसो-जसो यी 100 जिल्लाहरूमा लक्षित परिणामहरूमा सुधार आउनेछ, देशको लागि प्रमुख निष्पादन सूचकहरूको सन्दर्भमा समग्र औसतमा वृद्धि हुनेछ। यो योजनाको परिणामस्वरूप उत्पादकतामा वृद्धि हुनेछ, कृषि र सम्बद्ध क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुनेछ, स्थानीय जीविकोपार्जन सिर्जना हुनेछ र यस प्रकार घरेलु उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ चछा आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) हासिल गर्ने परिणाम दिनेछ। यी 100 जिल्लाका सूचकहरूमा सुधार हुँदै जाँदा राष्ट्रिय सूचकहरूमा पनि स्वतः वृद्धि भएको देखिनेछ।

***