सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने 14 जुलाई 2025 को ओडिशा के शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नेशनल एस सी-एस टी हब और एमएसएमई के लिए भारत सरकार की अन्य प्रमुख पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ओडिशा राज्य में उद्यमिता और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना था।

इस जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने की और इस अवसर पर ओडिशा सरकार के अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मंत्री श्री नित्यानंद गोंड, ओडिशा सरकार में मत्स्य पालन एवं पशु संसाधन विकास और एमएसएमई विभाग के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गोकुलानंद मलिक और ओडिशा सरकार में उद्योग, कौशल एवं विकास तथा तकनीकी शिक्षा माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संपद चंद्र स्वैन उपस्थित रहें। कार्यक्रम में माननीय सांसद (लोकसभा) श्री बलभद्र माझी, माननीय सांसद (लोकसभा) श्री सुकांत कुमार पाणिग्रही, ओडिशा विधान सभा के माननीय सदस्य, और केंद्र एवं राज्य सरकार के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहें।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य ने अपने उद्घाटन भाषण में सभी गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों को कार्यक्रम के एजेंडे के बारे में जानकारी दी और भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के बारे में बताया, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों से 4 प्रतिशत और महिला उद्यमों से 3 प्रतिशत सार्वजनिक खरीद अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि समावेशी विकास के लिए, एमएसएमई मंत्रालय नेशनल एस सी-एस टी हब योजना लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए एक इकोसिस्टम बनाना और सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार 4 प्रतिशत अनिवार्यता प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक खरीद में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है।

इस कार्यक्रम में भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की संयुक्त सचिव सुश्री मर्सी एपाओ ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से मंत्रालय की विभिन्न प्रमुख योजनाओं पर व्यापक व्याख्यान दिया। उन्होंने ऋण सहायता, बाज़ार संपर्क, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि प्रमुख पहलों और योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने पीएम विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), टूल रूम, एमएसएमई सस्टेनेबल (जेडईडी) प्रमाणन योजना, उद्यम पंजीकरण, खरीद और विपणन सहायता योजना आदि के बारे में भी जानकारी दी।

इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम न केवल रोज़गार के व्यापक अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई का योगदान लगभग 30 प्रतिशत और देश के निर्यात में 45 प्रतिशत से अधिक है और इस क्षेत्र में उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत 6.58 करोड़ से अधिक इकाइयाँ हैं, जिनमें 28 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं। उन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ओडिशा राज्य के उद्यमी नवीन विचारों और व्यावसायिक अवसरों की खोज कर इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएंगे। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लिए निर्धारित दूरदर्शी रोडमैप पर विस्तार से प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र में बदलना है।

इस कार्यक्रम को ओडिशा सरकार के माननीय मंत्रियों, माननीय सांसदों और मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी संबोधित किया। उन्होंने प्रतिभागियों, विशेषकर युवा पीढ़ी से, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का लाभ उठाने और उद्यमी बनने का आग्रह किया।

इस कार्यक्रम ने महत्वाकांक्षी और मौजूदा उद्यमियों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई), वित्तीय संस्थानों, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आदि जैसे हितधारकों के साथ बातचीत करने के लिए एक इंटरैक्टिव मंच प्रदान किया। इस कार्यक्रम के दौरान एक विशेष तकनीकी सत्र भी आयोजित किया गया जिसमें केवीआईसी, एनएसआईसी, कॉयर बोर्ड, एमएसएमई-डीएफओ, नाल्को, एचएएल, एसबीआई और सिडबी ने अपनी विक्रेता पैनल प्रक्रिया और उत्पादों/सेवाओं के विवरण पर प्रस्तुतियां दीं।

इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों के लिए उद्यम पंजीकरण, जीईएम, पीएम विश्वकर्मा और नेशनल एस सी-एस टी हब योजना के लिए सुविधा डेस्क तथा उत्पादों के प्रदर्शन के लिए स्टॉल भी उपलब्ध थे।

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