नवी दिल्ली, 10 जुलै 2025

गुजरातमधील केवडिया इथे केंद्रीय विद्यापीठांच्या दोन दिवसीय कुलगुरू परिषदेला आज सुरुवात झाली. या परिषदेत 50 हून अधिक प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थांचे कुलगुरू सहभागी झाले आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) 2020 च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे, मूल्यांकन करणे आणि धोरण आखणे ही या परिषदेची उद्दिष्टे आहेत. ही बैठक शिक्षण मंत्रालय व गुजरात केंद्रीय विद्यापीठ यांनी एकत्र येऊन आयोजित केली असून ‘विकसित भारत 2047’ चे उद्दीष्ट साकार करण्यासाठी केंद्रीय विद्यापीठांची संस्थात्मक प्रगती एकत्रितपणे मांडणे हा त्यामागे हेतू आहे.

गेल्या दशकात भारताच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रात मूलभूत बदल झाले आहेत. शिक्षण व्यवस्था आता अधिक लवचिक, बहुविषयक, समावेशी व नवोन्मेषावर आधारित बनत आहे. 2014-15 पासून आतापर्यंत विद्यार्थ्यांच्या एकूण नावनोंदणी (जीईआर) मध्ये 30% वाढ होऊन ही संख्या 4.46 कोटी झाली आहे, महिलांची नावनोंदणी 38% ने वाढली असून त्यांच्या जीईआरची आकडेवारी पुरुषांपेक्षा अधिक आहे. पीएच.डी.मध्ये नावनोंदणी जवळपास दुप्पट झाली आहे आणि महिला पीएच.डी. संशोधकांची संख्या 136% ने वाढली आहे. अनुसूचित जमातींच्या जीईआरमध्ये 10% गुणांकाची वाढ झाली असून अनुसूचित जातींमध्ये 8 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. हे सरकारच्या समावेशी शिक्षण व सामाजिक न्यायावरील कटिबद्धतेचे निदर्शक आहे, अशी माहिती या परिषदेत बोलताना केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले की सकारात्मक धोरणात्मक पावले उचलल्यामुळे 1200 हून अधिक विद्यापीठे आणि 46,000 हून अधिक महाविद्यालये स्थापन करण्यात आली असून भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या उच्च शिक्षण व्यवस्थांपैकी एक ठरला आहे.

आपल्या भाषणात प्रधान यांनी एनईपी 2020 मधील ‘पंच संकल्पां’चा उल्लेख केला. हे पंच संकल्प विद्यापीठातील कुलगुरूंसाठी मार्गदर्शक तत्त्व ठरतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यामध्ये पुढच्या पिढीचे उदयोन्मुख शिक्षण, बहुविषयक शिक्षण, नवोन्मेषी शिक्षण, सर्वांगीण शिक्षण आणि भारतीय शिक्षण या पाच संकल्पनांचा समावेश आहे.  प्रधान यांनी कुलगुरूंना ‘शैक्षणिक त्रिवेणी संगमा’च्या उद्दिष्टांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक बदल घडवून आणण्याचे आवाहन केले. या त्रिवेणी संगमाचे उद्दिष्ट भूतकाळाचा गौरव (भारताची समृद्ध परंपरा), वर्तमानाचे समायोजन (भारताच्या कथनाची दुरुस्ती) आणि भविष्याची निर्मिती (जागतिक व्यवस्थेत भारताची भूमिका) अशा तीन टप्प्यांमध्ये मांडण्यात आले. याद्वारे भूतकाळ समजून घेणे, वर्तमान उलगडणे आणि भविष्य घडविणे यावर भर दिला जाणार आहे.

शिक्षणमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, 2035 पर्यंत उच्च शिक्षणातील जीईआर 50 टक्क्यांवर नेण्यासाठी अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना, डिजिटल प्रणालींची निर्मिती, प्राध्यापकांचे प्रशिक्षण आणि बहुविषयक दृष्टिकोन यावर ठोस कृती करणे आवश्यक आहे.

या दोन दिवसीय परिषदेत पुढील तीन मुख्य बाबींवर चर्चा होईल – 

1. धोरणात्मक संरेखन, 

2. समकक्ष संस्था संवाद व ज्ञानाची देवाण-घेवाण, 

3. पुढील नियोजन व तयारी.

या परिषदेत उच्च शिक्षणाशी संबंधित अध्यापन/अभ्यास, संशोधन आणि प्रशासकीय बाबींचा समावेश असलेल्या दहा संकल्पनात्मक सत्रांमध्ये सखोल चर्चा अपेक्षित आहे.

N.Chitale/R.Bedekar/P.Malndkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai