हम, ब्रिक्स देशों के राजनेताओं ने, 6 से 7 जुलाई 2025 तक ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बैठक की, जिसका विषय था: "अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना।”  

हम आपसी सम्मान और समझ, संप्रभु समानता, एकजुटता, लोकतंत्र, खुलेपन, समावेशिता, सहयोग और आम सहमति की ब्रिक्स भावना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। जैसा कि हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों के 17 वर्षों के निर्णयों पर आगे बढ़ते हैं, हम राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी सहयोग के तीन स्तंभों के तहत विस्तारित ब्रिक्स में सहयोग को मजबूत करने तथा शांति, अधिक प्रतिनिधित्व, न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, फिर से मजबूत बनायी गयी व सुधार की गयी बहुपक्षीय प्रणाली, सतत विकास और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से अपने लोगों के लाभ के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए खुद को और अधिक प्रतिबद्ध करते हैं।

हम ब्रिक्स सदस्य देश के रूप में इंडोनेशिया गणराज्य का स्वागत करते हैं, साथ ही बेलारूस गणराज्य, बोलिविया के बहुराष्ट्रीय राज्य, कजाकिस्तान गणराज्य, क्यूबा गणराज्य, नाइजीरिया के संघीय गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड साम्राज्य, वियतनाम समाजवादी गणराज्य, युगांडा गणराज्य और उज्बेकिस्तान गणराज्य का ब्रिक्स भागीदार देशों के रूप में स्वागत करते हैं।

हम जलवायु वित्त पर ब्रिक्स नेताओं के रूपरेखा घोषणापत्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक शासन पर ब्रिक्स नेताओं के वक्तव्य को अपनाने के महत्व को रेखांकित करते हैं, साथ ही सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों के उन्मूलन के लिए ब्रिक्स भागीदारी के शुभारंभ का समर्थन करते हैं। ये पहल, ज्वलंत वैश्विक मुद्दों के प्रति समावेशी और सतत समाधानों को बढ़ावा देने के हमारे संयुक्त प्रयासों को दर्शाती हैं।      

बहुपक्षवाद को मजबूत करना और वैश्विक शासन में सुधार करना

हम व्यापक परामर्श, संयुक्त योगदान और साझा लाभों की भावना में एक अधिक न्यायसंगत, समतापूर्ण, चुस्त, प्रभावी, कुशल, उत्तरदायी, प्रतिनिधित्व, वैध, लोकतांत्रिक और जवाबदेह अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय प्रणाली को बढ़ावा देकर वैश्विक शासन में सुधार करने और बेहतर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। इस संबंध में, हम भविष्य के शिखर सम्मेलन में भविष्य की संधि को अपनाने का उल्लेख करते हैं, जिसमें इसके दो अनुलग्नक, वैश्विक डिजिटल सहमति और भविष्य की पीढ़ियों की घोषणा शामिल हैं। समकालीन वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वर्तमान व्यवस्था को अनुकूल बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, हम बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून को उनकी संपूर्णता और अंतर्संबंध में इसके अपरिहार्य आधार के रूप में बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका की पुष्टि करते हैं, जिसके तहत संप्रभु राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, सतत विकास को आगे बढ़ाने, सभी के लिए लोकतंत्र, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के संवर्धन और संरक्षण के साथ-साथ एकजुटता, आपसी सम्मान, न्याय और समानता के आधार पर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करते हैं। हम उभरते बाजारों और विकासशील देशों (ईएमडीसी) के साथ-साथ सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी) से, विशेष रूप से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के देश, वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और संरचनाओं में अधिक से अधिक सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उन्हें समकालीन वास्तविकताओं के साथ बेहतर ढंग से तालमेल बिठाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं। हम समयबद्ध तरीके से संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व हासिल करने का आह्वान करते हैं, साथ ही इन संगठनों में नेतृत्व और जिम्मेदारियों के सभी स्तरों पर, विशेष रूप से ईएमडीसी देशों की महिलाओं की भूमिका और हिस्सेदारी बढ़ाने का आह्वान करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र के कार्यकारी प्रमुखों और वरिष्ठ पदों के चयन और नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शिता और समावेशिता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित करने और इन्हें संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 101 के सभी प्रावधानों के अनुसार किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हैं, जिसमें यथासंभव व्यापक भौगोलिक आधार पर कर्मचारियों की भर्ती और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए और इस सामान्य नियम का पालन किया जाना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में वरिष्ठ पदों पर किसी भी देश या देशों के समूह के नागरिकों का एकाधिकार नहीं हो।  

2023 जोहान्सबर्ग-II नेताओं के घोषणापत्र को मान्यता देते हुए, हम संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार के लिए अपना समर्थन दोहराते हैं, जिसमें इसकी सुरक्षा परिषद भी शामिल है तथा इस बात को ध्यान में रखते हैं कि इसे और अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधि युक्त, प्रभावी और कुशल बनाया जाना चाहिए और परिषद की सदस्यता में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि यह मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का पर्याप्त रूप से जवाब दे सके और ब्रिक्स देशों सहित अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के उभरते और विकासशील देशों की वैध आकांक्षाओं का समर्थन कर सके, जिससे ये देश अंतरराष्ट्रीय मामलों में, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र में, इसकी सुरक्षा परिषद में बड़ी भूमिका निभा सकें। हम अफ्रीकी देशों की वैध आकांक्षाओं को मान्यता देते हैं, जैसा कि एज़ुल्विनी सर्वसम्मति और सिर्ते घोषणा में परिलक्षित होता है। हम इस बात पर ज़ोर देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को बढ़ाने के लिए है। 2022 बीजिंग और 2023 जोहान्सबर्ग-II नेताओं की घोषणाओं को याद करते हुए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में चीन और रूस, सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए ब्राजील और भारत की आकांक्षाओं के प्रति अपना समर्थन दोहराते हैं।

संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर, हम यूएनजीए प्रस्ताव 75/1, 77/335 और अन्य प्रासंगिक प्रस्तावों को याद करते हैं और संयुक्त राष्ट्र को अपने कार्यादेश का निर्वहन करने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। हम ठोस प्रगति हासिल करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों के सुधारों के लिए मजबूत आह्वान पर जोर देते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार पर चर्चाओं को नई ताकत देने और महासभा को पुनर्जीवित करने तथा आर्थिक और सामाजिक परिषद को मजबूत करने के लिए काम जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम शांति निर्माण व्यवस्था की 2025 की समीक्षा के सफल समापन की आशा करते हैं।

हम इस बात से सहमत हैं कि बहुध्रुवीय दुनिया की समकालीन वास्तविकताओं के संदर्भ में, यह महत्वपूर्ण है कि विकासशील देश अधिक न्यायसंगत और समानता आधारित वैश्विक शासन तथा राष्ट्रों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों के लिए संवाद और परामर्श को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को मजबूत करें। हम स्वीकार करते हैं कि बहुध्रुवीय व्यवस्था ईएमडीसी के लिए अपनी रचनात्मक क्षमता विकसित करने और सार्वभौमिक रूप से लाभकारी, समावेशी और न्यायसंगत आर्थिक वैश्वीकरण और सहयोग के अवसरों का विस्तार कर सकती है। हम,  विशेष रूप से महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों को देखते हुए सकारात्मक बदलाव के लिए एक संचालक के रूप में वैश्विक दक्षिण के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, जिनमें गहराते भू-राजनीतिक तनाव, तेज आर्थिक मंदी और तकनीकी परिवर्तन, संरक्षणवादी उपाय और प्रवासी चुनौतियाँ शामिल हैं। हमारा मानना ​​है कि ब्रिक्स देश, वैश्विक दक्षिण की चिंताओं और प्राथमिकताओं को आवाज़ देने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर अधिक न्यायसंगत, सतत, समावेशी, प्रतिनिधित्व आधारित और स्थिर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।

यह स्मरण करते हुए कि 2025 द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की अस्सीवीं वर्षगांठ है, जो एक ऐसा युद्ध था, जिसने मानव जाति को, विशेष रूप से यूरोप, एशिया, अफ्रीका, प्रशांत और दुनिया के अन्य भागों में, अकल्पनीय दुख दिया, हम द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की अस्सीवीं वर्षगांठ पर यूएनजीए संकल्प 79/272 को अपना पूर्ण समर्थन देते हैं, इस ऐतिहासिक घटना के संबंध में, जिसने संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए परिस्थितियाँ निर्मित कीं, जिसे आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के संकट से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

80वीं वर्षगांठ पर, हम ब्रेटन वुड्स संस्थानों (बीडब्लूआई) में सुधार की तत्काल आवश्यकता को दोहराते हैं, ताकि उन्हें अधिक चुस्त, प्रभावी, विश्वसनीय, समावेशी, उद्देश्य के लिए उपयुक्त, निष्पक्ष, उत्तरदायी और प्रतिनिधित्व आधारित बनाया जा सके, जिससे उनकी वैधता में विस्तार होगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें अपनी स्थापना के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन को दर्शाने के लिए अपनी शासन संरचना में सुधार करना चाहिए। बीडब्लूआई में ईएमडीई की आवाज़ और प्रतिनिधित्व को वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी बढ़ती महत्ता को दर्शाना चाहिए। इसके अलावा, हम योग्यता आधारित और समावेशी चयन प्रक्रिया को शामिल करते हुए प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार की मांग करते हैं, जिससे आईएमएफ और डब्ल्यूबीजी के नेतृत्व में क्षेत्रीय विविधता और ईएमडीई का प्रतिनिधित्व का विस्तार होगा, साथ ही प्रबंधकीय स्तर पर महिलाओं की भूमिका और हिस्सेदारी भी बढ़ेगी।

अनिश्चितता और अस्थिरता के वर्तमान संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल (जीएफएसएन) के केंद्र में अपने सदस्यों, विशेष रूप से सबसे कमजोर देशों को प्रभावी ढंग से समर्थन देने के लिए पर्याप्त रूप से संसाधनयुक्त और चुस्त रहना चाहिए। कोटा पुनर्संरेखण की अनुपस्थिति के बावजूद, हमने 16वीं सामान्य कोटा समीक्षा (जीआरक्यू) के तहत प्रस्तावित कोटा वृद्धि को सहमति प्रदान की है और आईएमएफ के उन सदस्यों से आग्रह करते हैं, जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है कि वे अपनी सहमति प्रदान करें और बिना किसी और देरी के 16वीं जीआरक्यू के तहत कोटा वृद्धि को प्रभावी करें। हम  आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड से आग्रह करते हैं कि वे 17वीं जीआरक्यू के तहत एक नए कोटा फॉर्मूले के माध्यम से कोटा शेयर पुनर्संरेखण के लिए दृष्टिकोण विकसित करने के लिए निदेशक समिति द्वारा निर्धारित कार्यादेश को जल्द से जल्द पूरा करें। हम भविष्य की चर्चाओं का मार्गदर्शन करने और महत्वपूर्ण कोटा और शासन सुधारों के बारे में विचारों के अभिसरण को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए सामान्य सिद्धांतों को विकसित करने में आईएमएफ  कार्यकारी बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति (आईएमएफसी) उप-प्रमुखों के प्रयासों का समर्थन करते हैं। हम दोहराते हैं कि आईएमएफ में कोटा पुनर्संरेखण विकासशील देशों की कीमत पर नहीं होना चाहिए, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में देशों की सापेक्ष स्थिति प्रतिबिंबित होनी चाहिए और ईएमडीई के शेयरों में वृद्धि की जानी चाहिए। आईएमएफ कोटा और शासन सुधार के लिए ब्रिक्स रियो डी जेनेरो विजन के अनुरूप, हम अन्य आईएमएफ सदस्यों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने के लिए तैयार हैं ताकि 17वें जीआरक्यू में सार्थक कोटा शेयर पुनर्संरेखण और शासन सुधार शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

हम पुष्टि करते हैं कि ब्राजील की सह-अध्यक्षता में 2025 विश्व बैंक शेयरधारिता समीक्षा; बहुपक्षवाद को मजबूत करने और एक बेहतर, बड़े और अधिक प्रभावी विकास वित्त संस्थान के रूप में विश्व बैंक समूह की वैधता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। लीमा सिद्धांतों के अनुरूप, हम विकासशील देशों की बढ़ती आवाज़ और प्रतिनिधित्व का समर्थन करना जारी रखते हैं, जो शेयरधारिता पुनर्संरेखण पर आधारित है, जो उनके ऐतिहासिक निम्न प्रतिनिधित्व में सुधार करता है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि जलवायु परिवर्तन और डिजिटलीकरण के चुनौतीपूर्ण संदर्भ में, रोजगार सृजन सहित गरीबी और असमानता से निपटना विश्व बैंक समूह के मिशन का केंद्रबिंदु बना रहे।

बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली लंबे समय से एक चौराहे पर खड़ी है। व्यापार-प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों का प्रसार, चाहे टैरिफ और गैर[1]-टैरिफ उपायों में अंधाधुंध वृद्धि के रूप में हो, या पर्यावरणीय उद्देश्यों की आड़ में संरक्षणवाद के रूप में हो, वैश्विक व्यापार को और कम करने, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार गतिविधियों में अनिश्चितता लाने का संकट पैदा करता है, जो संभावित रूप से मौजूदा आर्थिक असमानताओं को बढ़ाता है और वैश्विक आर्थिक विकास की संभावनाओं को प्रभावित करता है। हम एकतरफा टैरिफ और गैर-टैरिफ उपायों के बढ़ने के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं जो व्यापार को विकृत करते हैं और डब्ल्यूटीओ नियमों के प्रति असंगत हैं। इस संदर्भ में, हम विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के साथ नियम[1]-आधारित, खुले, पारदर्शी, निष्पक्ष, समावेशी, न्यायसंगत, गैर-भेदभावपूर्ण, आम सहमति-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए अपना समर्थन दोहराते हैं, जिसके मूल में विकासशील सदस्यों के लिए विशेष और विभेदक व्यवहार (एस एंड डीटी) है। हम इस बात पर जोर देते हैं कि अपनी 30वीं वर्षगांठ पर विश्व व्यापार संगठन एकमात्र बहुपक्षीय संस्था बनी हुई है, जिसके पास नए व्यापार नियमों पर बातचीत सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चर्चाओं के कई आयामों पर नेतृत्व करने के लिए आवश्यक कार्यादेश, विशेषज्ञता, सार्वभौमिक पहुंच और क्षमता है। हम 12वें डब्लूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धता को याद करते हैं और 13वें डब्लूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में संगठन की प्रासंगिकता सुनिश्चित करने और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए आवश्यक सुधार की दिशा में काम करने की पुष्टि करते हैं। हम एक सुलभ, प्रभावी, पूरी तरह से काम करने वाली, दो-स्तरीय बाध्यकारी डब्लूटीओ विवाद निपटान प्रणाली की तत्काल बहाली के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम डब्लूटीओ में प्रवेश के लिए इथियोपिया और ईरान की बोली का पुरजोर समर्थन करते हैं। हम व्यापार मंत्रियों द्वारा अपनाए गए डब्लूटीओ सुधार और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत करने की ब्रिक्स घोषणा का स्वागत करते हैं।  

हम एकतरफा बलपूर्वक उपाय लागू करने की निंदा करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं और दोहराते हैं कि ऐसे उपाय, अन्य बातों के साथ-साथ एकतरफा आर्थिक प्रतिबंधों और द्वितीयक प्रतिबंधों के रूप में, लक्षित राज्यों की सामान्य आबादी के विकास, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के अधिकारों सहित मानवाधिकारों के लिए दूरगामी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जो गरीबों और कमजोर स्थितियों में लोगों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, डिजिटल विभाजन को गहरा करते हैं और पर्यावरणीय चुनौतियों को बढ़ाते हैं। हम ऐसे गैरकानूनी उपायों को खत्म करने का आह्वान करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और उद्देश्यों को कमजोर करते हैं। हम पुष्टि करते हैं कि ब्रिक्स सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-अधिकृत प्रतिबंधों को लागू या समर्थन नहीं करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत हैं।

वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों और उनके सीमा-पार प्रभावों की परस्पर जुड़ी प्रकृति को पहचानते हुए, हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एकजुटता को बढ़ाकर वैश्विक स्वास्थ्य शासन को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका को रेखांकित करते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर, विशेष रूप से संकट और आपात स्थितियों के समय में, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यों पर निर्देशन और समन्वय का प्राधिकरण है और इसके कार्यादेश, क्षमताओं और वित्तपोषण व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। वर्तमान और भविष्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने, असमानताओं को कम करने और सभी के लिए, विशेष रूप से विकासशील देशों में दवाओं और टीकों सहित स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत और पर्याप्त रूप से वित्त पोषित डब्लूएचओ आवश्यक है। हम वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने, समानता, समावेशिता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के प्रयासों का सक्रिय रूप से समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी देश स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में पीछे न छूट जाये। हम 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा डब्लूएचओ महामारी समझौते को अपनाने को स्वीकार करते हैं। यह समझौता भविष्य की महामारियों के खिलाफ एक सुरक्षित और अधिक न्यायसंगत दुनिया की नींव को मजबूत करेगा। हम इस गति को बनाए रखने के लिए तैयार हैं, ताकि रोग-जीवाणु तक पहुँच और लाभ-साझाकरण पर समझौते के अनुलग्नक के लिए सदस्य देशों के नेतृत्व वाली और सदस्य देशों द्वारा संचालित वार्ता का समय पर निष्कर्ष सुनिश्चित किया जा सके।

हम मानते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अधिक समृद्ध भविष्य की दिशा में विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हम इस बात को रेखांकित करते हैं कि एआई के वैश्विक शासन को संभावित जोखिमों को कम करना चाहिए और वैश्विक दक्षिण सहित सभी देशों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। एक एआई शासन स्थापित करने के लिए एक सामूहिक वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है, जो हमारे साझा मूल्यों को बनाए रखे, जोखिमों को दूर करे, विश्वास का निर्माण करे और विकासशील देशों के लिए क्षमता निर्माण सहित संप्रभु कानूनों के अनुसार व्यापक और समावेशी अंतरराष्ट्रीय सहयोग और पहुंच सुनिश्चित करे, जिसके मूल में संयुक्त राष्ट्र हो। अधिक संतुलित दृष्टिकोण की दिशा में एक रचनात्मक बहस का समर्थन करने के लिए, हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक शासन पर ब्रिक्स नेताओं के बयान पर सहमत हुए, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय नियामक रूपरेखा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुपालन में और देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हुए सतत विकास और समावेशी विकास के लिए एआई प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार विकास, तैनाती और उपयोग को बढ़ावा देना है। 

शांति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना

हम दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ध्रुवीकरण और विखंडन की वर्तमान स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। हम मौजूदा प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हैं, जिसमें वैश्विक सैन्य खर्च में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जो विकासशील देशों को विकास के लिए पर्याप्त वित्तपोषण के प्रावधान के लिए हानिकारक है। हम बहुपक्षीय दृष्टिकोण की वकालत करते हैं, जो महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विविध राष्ट्रीय दृष्टिकोणों और स्थितियों का सम्मान करता है, जिसमें सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन और जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक कार्रवाई में योगदान देना शामिल है, साथ ही जलवायु परिवर्तन एजेंडे के साथ सुरक्षा को जोड़ने के प्रयासों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं।

हम ध्रुवीकरण और अविश्वास के वर्तमान वैश्विक संदर्भ का उल्लेख करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वैश्विक कार्रवाई को प्रोत्साहित करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि वह इन चुनौतियों और संबंधित सुरक्षा खतरों का जवाब, राजनीतिक-राजनयिक उपायों के माध्यम से संघर्ष की संभावना को कम करने के लिए करे और संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में संलग्न होने की आवश्यकता पर बल देते हैं, जिसमें उनके मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। हम इस बात पर जोर देते हैं कि सभी देशों के बीच सुरक्षा अविभाज्य है और संवाद, परामर्श और कूटनीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। हम संघर्ष की रोकथाम और समाधान में क्षेत्रीय संगठनों की सक्रिय भूमिका को प्रोत्साहित करते हैं और संकटों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अनुकूल सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुसार संकटों से बचने और उनके बढ़ने को रोकने के लिए आवश्यक उपकरण के रूप में मध्यस्थता और निवारक कूटनीति के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। इस संबंध में, हम सशस्त्र संघर्षों की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, अफ्रीकी संघ शांति सहायता कार्यक्रम तथा मध्यस्थता और शांति प्रक्रियाओं पर सहयोग के लिए रास्तों की तलाश करने पर सहमत हैं।

हम दुनिया भर में मानवीय संकटों को दूर करने में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं और अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई में कमी आने पर चिंता व्यक्त करते हैं, जो पहले से ही अपर्याप्त, खंडित और अक्सर राजनीति से प्रेरित थीं। हम अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के सभी उल्लंघनों की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें नागरिक अवसंरचना सहित नागरिकों और नागरिक वस्तुओं के खिलाफ जानबूझकर हमले, साथ ही मानवीय पहुंच से इनकार या बाधा डालना और मानवीय कर्मियों को निशाना बनाना शामिल है। हम अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के सभी उल्लंघनों के लिए जवाबदेही को संबोधित करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऐसे उल्लंघन न केवल तात्कालिक पीड़ा को बढ़ाते हैं, बल्कि संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक भौतिक और सामाजिक नींव को नष्ट करके स्थायी शांति की संभावनाओं को भी कमजोर करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के सम्मान, पालन और प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स सदस्यों द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मान्यता देते हैं।

हम, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 (2000) की 25वीं वर्षगांठ के मद्देनजर; महिला, शांति और सुरक्षा (डब्ल्यूपीएस) एजेंडे के पूर्ण कार्यान्वयन और उन्नति के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। हम संघर्ष की रोकथाम और समाधान, मानवीय राहत, मध्यस्थता, शांति अभियान, शांति निर्माण और संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण और विकास सहित शांति और सुरक्षा प्रक्रियाओं के सभी स्तरों पर निर्णय लेने में महिलाओं की पूर्ण, समान, सुरक्षित और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के महत्व को दोहराते हैं।

हम 13 जून 2025 से ईरान के इस्लामी गणराज्य के खिलाफ़ सैन्य हमलों की निंदा करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है और मध्य पूर्व में सुरक्षा स्थिति के संकट बढ़ने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के पूर्ण सुरक्षा उपायों के तहत नागरिक बुनियादी ढांचे और शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं पर जानबूझकर किए गए हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और आईएईए के प्रासंगिक प्रस्तावों का उल्लंघन है। लोगों और पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए सशस्त्र संघर्षों के दौरान भी परमाणु सुरक्षा, संरक्षा और प्रतिरक्षा को हमेशा बनाए रखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में, हम क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से राजनयिक पहलों के प्रति अपने समर्थन को दोहराते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस मामले पर ध्यान देने का आह्वान करते हैं।

हम यूक्रेन में संघर्ष के संबंध में अपने राष्ट्रीय स्थितियों को याद करते हैं, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा सहित उपयुक्त मंचों पर व्यक्त किया गया है। हम अफ्रीकी शांति पहल और शांति के लिए मित्रों के समूह के निर्माण सहित मध्यस्थता और अच्छे संगठनों के प्रासंगिक प्रस्तावों की सराहना करते हैं, जिसका उद्देश्य संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान करना है। हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा प्रयासों से स्थायी शांति समझौता होगा।

हम मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (एमईएनए) क्षेत्र में जारी संघर्ष और अस्थिरता को लेकर बहुत चिंतित हैं। इस संबंध में, हम 28 मार्च 2025 की बैठक में ब्रिक्स उप विदेश मंत्रियों और विशेष दूतों के संयुक्त वक्तव्य का समर्थन करते हैं।

हम कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र की स्थिति के बारे में अपनी गंभीर चिंता दोहराते हैं, जिसमें गाजा के खिलाफ लगातार इजरायली हमले फिर से शुरू हो गए हैं और इस क्षेत्र में मानवीय सहायता के प्रवेश को बाधित किया जा रहा है। हम अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का पालन करने का आह्वान करते हैं और युद्ध के तरीके के रूप में भुखमरी के उपयोग सहित आईएचएल के सभी उल्लंघनों की निंदा करते हैं। हम मानवीय सहायता का राजनीतिकरण या सैन्यीकरण करने के प्रयासों की भी निंदा करते हैं। हम पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे तत्काल, स्थायी और बिना शर्त युद्ध विराम, गाजा पट्टी और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र के अन्य सभी हिस्सों से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी, अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में पकड़े गए सभी बंधकों और बंदियों की रिहाई, तथा मानवीय सहायता की निरंतर और निर्बाध पहुंच और वितरण के लिए आगे की बातचीत में सद्भावनापूर्वक शामिल हों। हम यूएनआरडब्लूए के लिए अपने दृढ़ समर्थन की पुष्टि करते हैं और अपने संचालन के पांच क्षेत्रों में फिलिस्तीन शरणार्थियों को बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के लिए यूएनजीए द्वारा दिए गए कार्यादेश का पूरी तरह से सम्मान करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। हम सभी संबंधित पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का सम्मान करने और अत्यंत संयम से काम लेने तथा उग्र कार्रवाई और उत्तेजक घोषणाओं से बचने का आह्वान करते हैं। हम इस संबंध में, दक्षिण अफ्रीका द्वारा इजरायल के खिलाफ शुरू की गई कानूनी कार्यवाही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनंतिम उपायों का उल्लेख करते हैं, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ गाजा में मानवीय सहायता के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए इजरायल के कानूनी दायित्व की पुष्टि की गयी है।

हम याद करते हैं कि गाजा पट्टी, कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र का एक अविभाज्य हिस्सा है। इस संबंध में, हम पश्चिमी तट और गाजा पट्टी को फिलिस्तीनी प्राधिकरण के तहत एकीकृत करने के महत्व को रेखांकित करते हैं और फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की पुष्टि करते हैं, जिसमें उनके स्वतंत्र फिलिस्तीन देश का अधिकार भी शामिल है।

हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से फिलिस्तीनी प्राधिकरण को स्वतंत्रता और राज्य के लिए फिलिस्तीनियों की वैध आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सुधारों के दौर से गुजरने में सहायता करने का आह्वान करते हैं, साथ ही फिलिस्तीनियों की केंद्रीय भूमिका के साथ क्षेत्र के नागरिक बुनियादी ढांचे के शीघ्र पुनर्निर्माण का भी आह्वान करते हैं, जैसा कि 4 मार्च 2025 को फिलिस्तीन पर आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन में सहमति व्यक्त की गई थी और हम काहिरा में आयोजित होने वाले आगामी प्रतिज्ञा सम्मेलन को बुलाने की पहल की सराहना करते हैं। हम इस बात पर जोर देते हैं कि गाजा को स्थिर करने और पुनर्निर्माण के प्रयासों को लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के न्यायसंगत और स्थायी राजनीतिक समाधान के साथ-साथ चलना चाहिए। हम किसी भी बहाने से, कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र से किसी भी फिलिस्तीनी आबादी के जबरन विस्थापन, अस्थायी या स्थायी, के साथ-साथ गाजा पट्टी के क्षेत्र में किसी भी भौगोलिक या जनसांख्यिकीय परिवर्तन के प्रति अपना दृढ़ विरोध व्यक्त करते हैं। हम दोहराते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकाय; अवैध कब्जे को समाप्त करने और कानूनी मानदंडों को कमजोर करने वाली और न्यायपूर्ण और स्थायी शांति को बाधित करने वाली सभी प्रथाओं को तत्काल समाप्त करने की मांग करे।

हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष का न्यायपूर्ण और स्थायी समाधान केवल शांतिपूर्ण तरीकों से ही प्राप्त किया जा सकता है और यह फिलिस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों की पूर्ति पर निर्भर करता है, जिसमें आत्मनिर्णय और वापसी का अधिकार भी शामिल है। हम संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन राज्य की पूर्ण सदस्यता के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा के प्रस्तावों और अरब शांति पहल के अनुसार, दो-राज्य समाधान के लिए अटूट प्रतिबद्धता के संदर्भ में है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त 1967 की सीमाओं के भीतर एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यावहारिक फिलिस्तीन राज्य की स्थापना शामिल है, जिसमें गाजा पट्टी और पश्चिमी तट शामिल हैं तथा जिसकी राजधानी पूर्वी यरुशलम है, ताकि शांति और सुरक्षा में एक साथ रहने वाले दो राज्यों के दृष्टिकोण को हासिल किया जा सके। हम बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों सहित सभी प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में फिलिस्तीन के पर्याप्त प्रतिनिधित्व और उनके संसाधनों तक पहुंच की आवश्यकता की पुष्टि करते हैं। हम ब्रिक्स सदस्यों द्वारा तत्काल युद्ध विराम की दिशा में निरंतर किये जा रहे प्रयासों का स्वागत करते हैं, ताकि मानवीय सहायता के वितरण में तेजी लाई जा सके और क्षेत्र में एक स्थायी और स्थायी शांति प्राप्त की जा सके।

हम लेबनान में युद्ध विराम का स्वागत करते हैं और सभी पक्षों से इसकी शर्तों का सख्ती से पालन करने और यूएनएससी संकल्प 1701 को पूरी तरह से लागू करने का आह्वान करते हैं। हम युद्ध विराम और लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के निरंतर उल्लंघन की निंदा करते हैं। हम इजरायल से आह्वान करते हैं कि वह लेबनान सरकार के साथ सहमत शर्तों का सम्मान करे तथा दक्षिणी लेबनान के उन पांच स्थलों सहित समस्त लेबनानी क्षेत्र से अपनी कब्जाधारी सेनाओं को वापस बुला ले, जहां वे अब भी मौजूद हैं।

हम सीरिया की संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2254 (2015) के सिद्धांतों के आधार पर एक शांतिपूर्ण और समावेशी सीरियाई नेतृत्व वाली और सीरियाई स्वामित्व वाली, संयुक्त राष्ट्र [1] द्वारा सुविधाजनक बनाई गयी राजनीतिक प्रक्रिया का आह्वान करते हैं, जो बिना किसी भेदभाव के नागरिक आबादी की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करती हो। हम सीरिया के विभिन्न प्रांतों में देश के समुदायों के बीच की गई हिंसा, सीरिया में आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा से जुड़े संगठनों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखने की निंदा करते हैं, जिसमें हाल ही में मार एलियास चर्च और रिफ़ दिमश्क में बमबारी शामिल है, और इन आतंकवादी हमलों के पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करते हैं। हम सीरियाई क्षेत्र में विदेशी आतंकवादी लड़ाकों की मौजूदगी के साथ-साथ सीरिया से क्षेत्रीय देशों में आतंकवादियों के फैलने के जोखिम की भी निंदा करते हैं। सीरिया को सभी प्रकार के आतंकवाद और उग्रवाद का दृढ़ता से विरोध करना चाहिए और आतंकवाद के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं का जवाब देने के लिए ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। हम सीरिया पर एकतरफा प्रतिबंधों को हटाने का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इससे सीरियाई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और पुनर्निर्माण चरण को इस तरह से शुरू करने के प्रयासों को समर्थन मिलेगा, जिससे विकास और स्थिरता को बढ़ावा मिले। अंतर्राष्ट्रीय कानून और 1974 के अलगाव का घोर उल्लंघन करते हुए सीरिया के कुछ हिस्सों पर कब्जे की कड़ी निंदा करते हुए, हम इजरायल से आग्रह करते हैं कि वह बिना किसी देरी के सीरियाई क्षेत्र से अपनी सेना वापस बुला ले।

हम दोहराते हैं कि "अफ्रीकी समस्याओं के लिए अफ्रीकी समाधान" सिद्धांत को अफ्रीकी महाद्वीप पर संघर्ष समाधान के आधार के रूप में काम करना जारी रखना चाहिए। हम संघर्ष की रोकथाम, प्रबंधन और समाधान में अफ्रीकी संघ द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हैं और अफ्रीकी संघ और अफ्रीकी उप-क्षेत्रीय संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों सहित महाद्वीप पर अफ्रीकी शांति प्रयासों के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करते हैं। इस अर्थ में, हम अफ्रीकी महाद्वीप में अफ्रीकी संघ के शांति समर्थन अभियानों, मध्यस्थता प्रयासों, शांति प्रक्रियाओं और व्यापक शांति निर्माण पहलों का समर्थन करने के नए तरीकों पर विचार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हम अफ्रीकी देशों और संगठनों द्वारा स्थायी शांति और सतत विकास की दिशा में किए गए प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना करते हैं, साथ ही अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में नए और लंबे समय से चल रहे सशस्त्र संघर्षों, विशेष रूप से सूडान, ग्रेट लेक्स क्षेत्र और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में संघर्षों के विनाशकारी प्रभावों के परिणामस्वरूप उत्पन्न गंभीर मानवीय संकटों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। हम इन संकटों के राजनीतिक समाधान खोजने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करते हैं, शत्रुता को समाप्त करने का आह्वान दोहराते हैं और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर बल देते हैं।

हम सूडान में मानवीय संकट तथा उग्रवाद और आतंकवाद के प्रसार के बढ़ते जोखिम के कारण उत्पन्न स्थिति से बहुत चिंतित हैं। हम इस संबंध में अपनी स्थिति दोहराते हैं और तत्काल, स्थायी और बिना शर्त युद्धविराम और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करते हैं। हम सूडानी आबादी के लिए मानवीय सहायता तक निरंतर, तत्काल और निर्बाध पहुंच की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं और सूडान और पड़ोसी देशों को मानवीय सहायता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं।

हम हैती में सुरक्षा, मानवीय और आर्थिक स्थिति में निरंतर गिरावट को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि सुरक्षा और विकास साथ-साथ चलते हैं। वर्तमान संकट के लिए हैती के नेतृत्व वाले समाधान की आवश्यकता है, जिसमें स्थानीय राजनीतिक ताकतों, संस्थाओं और समाज के बीच राष्ट्रीय संवाद और आम सहमति का निर्माण शामिल हो और हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से गिरोहों को खत्म करने, सुरक्षा स्थिति को बेहतर बनाने और देश में दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक विकास की नींव रखने के हैती के प्रयासों का समर्थन करने का आह्वान करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का समर्थन करते हैं और हैती के बहुआयामी संकटों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। 

हम आतंकवाद के किसी भी कृत्य को अपराध और अन्यायपूर्ण कार्रवाई के रूप में कड़ी निंदा करते हैं, चाहे जब भी, जहां भी और जिसके द्वारा भी किया गया हो, या उसकी प्रेरणा कुछ भी रही हो। हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। हम आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्तपोषण और सुरक्षित ठिकानों सहित आतंकवाद का सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में मुकाबला करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हम दोहराते हैं कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं  जोड़ा जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों और उनके समर्थन में शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। हम आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मानकों को अस्वीकार करने का आग्रह करते हैं। हम आतंकवाद का मुकाबला करने में देशों की प्राथमिक जिम्मेदारी पर जोर देते हैं और उन्हें आतंकवादी खतरों को रोकने और उनका मुकाबला करने के वैश्विक प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, विशेष रूप से इसके उद्देश्यों और सिद्धांतों तथा प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रोटोकॉल, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून, जो भी लागू हो, सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। हम ब्रिक्स आतंकवाद-रोधी कार्य समूह (सीटीडब्ल्यूजी) और ब्रिक्स आतंकवाद-रोधी रणनीति, ब्रिक्स आतंकवाद-रोधी कार्य योजना और सीटीडब्ल्यूजी स्थिति पत्र पर आधारित इसके पांच उपसमूहों की गतिविधियों का स्वागत करते हैं। हम आतंकवाद विरोधी सहयोग को और मजबूत करने की आशा करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित सभी आतंकवादियों और आतंकवादी संस्थाओं के खिलाफ़ ठोस कार्रवाई का आह्वान करते हैं।

हम 31 मई, 1 और 5 जून 2025 को रूसी संघ के ब्रांस्क, कुर्स्क और वोरोनिश क्षेत्रों में नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाकर पुलों और रेलवे अवसंरचना पर किए गए हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बच्चों सहित कई नागरिक मारे गये थे।

हम अवैध वित्तीय प्रवाह को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं, जिसमें धन शोधन और आतंकवाद, उग्रवाद और प्रसार के वित्तपोषण के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के अन्य रूप जैसे नशीली दवाओं की तस्करी, साइबर अपराध, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले अपराध, आग्नेयास्त्रों की अवैध तस्करी, मानव तस्करी, भ्रष्टाचार और अवैध, विशेष रूप से आतंकवादी, उद्देश्यों के लिए क्रिप्टोकरेंसी सहित नई तकनीकों का उपयोग शामिल है। इस संबंध में, हम प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करते हैं। हम रोकथाम और वित्तीय जांच के उद्देश्य सहित अंतरराष्ट्रीय अपराध-विरोधी सहयोग की तकनीकी और गैर-राजनीतिक प्रकृति के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हम प्रासंगिक मौजूदा ब्रिक्स कार्य समूहों, ब्रिक्स देशों के सक्षम अधिकारियों की बैठकों और ब्रिक्स में अपनाए गए दस्तावेजों के आधार पर सहयोग के अन्य रूपों के साथ-साथ प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय कानूनी साधनों के माध्यम से इस तरह के सहयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं, जिसके ब्रिक्स देश पक्ष हैं। हम युवा पीढ़ी के सुरक्षित विकास के लिए परिस्थितियाँ बनाने, अवैध गतिविधियों में उनकी संलिप्तता के जोखिम को कम करने के महत्व पर जोर देते हैं और युवा लोगों की भागीदारी के साथ प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के विकास का स्वागत करते हैं।

हम इस संबंध में प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, विशेष रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुरूप, भ्रष्टाचार की रोकथाम और उसके खिलाफ लड़ाई में ब्रिक्स सहयोग को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे के प्रमुख मुद्दों पर अपने समन्वय को मजबूत करने के लिए दृढ़ हैं। हम ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और भ्रष्टाचार विरोधी सहयोग को बढ़ाने तथा भ्रष्टाचार की संपत्तियों और आय की रिकवरी और वापसी को महत्व देते हैं। हम भ्रष्टाचार विरोधी मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह के काम का स्वागत करते हैं, विशेष रूप से भ्रष्टाचार विरोधी ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए, जिसमें ब्रिक्स साझा विजन का निर्माण और भ्रष्टाचार विरोधी सहयोग और संपत्ति और आय की रिकवरी और वापसी पर संयुक्त कार्रवाई, सुरक्षित पनाहगाह से इनकार को बढ़ावा देना और सदस्य देशों के बीच क्षमता निर्माण को मजबूत करना शामिल हैं।

हम परमाणु खतरे और संघर्ष के बढ़ते जोखिम के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। हम निरस्त्रीकरण, हथियार नियंत्रण और अप्रसार की प्रणाली को सशक्त बनाने और वैश्विक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इसकी अखंडता और प्रभावशीलता को बनाए रखने की आवश्यकता को दोहराते हैं। हम परमाणु अप्रसार व्यवस्था को मजबूत करने में परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्रों के महत्वपूर्ण योगदान पर जोर देते हैं, सभी मौजूदा परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्रों और परमाणु हथियारों के उपयोग या उपयोग की धमकी के खिलाफ उनके संबंधित आश्वासनों के प्रति अपने समर्थन और सम्मान की पुष्टि करते हैं तथा मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों और सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों से मुक्त क्षेत्र की स्थापना पर प्रस्तावों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से प्रयासों के सर्वोपरि महत्व को स्वीकार करते हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णय 73/546 के अनुसार आयोजित सम्मेलन भी शामिल है। हम सभी आमंत्रित पक्षों से इस सम्मेलन में सद्भावनापूर्वक भाग लेने और इस प्रयास में रचनात्मक रूप से शामिल होने का आह्वान करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 79/241 "परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्रों का इसके सभी पहलुओं में व्यापक अध्ययन" को अपनाए जाने का स्वागत करते हैं।   

हम अंतरिक्ष प्रणालियों के उपयोग के साथ-साथ अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकियों की उपलब्धियों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए सुनिश्चित करने की आवश्यकता को मान्यता देते हैं। हम बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने और बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ (पीएआरओएस) और इसके शस्त्रीकरण की रोकथाम के साथ-साथ बाह्य अंतरिक्ष वस्तुओं के खिलाफ बल के प्रयोग या खतरों को रोकने के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करते हैं, जिसमें वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रासंगिक कानूनी बहुपक्षीय साधन को अपनाने के लिए बातचीत शामिल है। हम 2014 में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती की रोकथाम, बाह्य अंतरिक्ष वस्तुओं के खिलाफ बल-प्रयोग या खतरे पर अद्यतन मसौदा संधि (पीपीडब्ल्यूटी) प्रस्तुत करने को इस लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। हम इस बात पर जोर देते हैं कि पारदर्शिता और विश्वास-निर्माण उपाय (टीसीबीएम) जैसी व्यावहारिक और गैर-बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं, और सार्वभौमिक रूप से सहमत मानदंड, नियम और सिद्धांत भी पीएआरओएस में योगदान दे सकते हैं। हम महासभा में कुछ ब्रिक्स सदस्यों की पहल का उल्लेख करते हैं, जिसमें ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली सुसंगत, समावेशी और प्रभावी चर्चाओं को सक्षम करने के लिए एकल ओपन-एंडेड वर्किंग ग्रुप बनाने की बात कही गई है तथा मौजूदा उपलब्धियों के आधार पर, पीएआरओएस पर कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन पर पर्याप्त तत्वों सहित, इस प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से शामिल होने का वचन देते हैं।

देशों के भीतर और उनके बीच बढ़ते डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की क्षमता पर जोर देते हुए, हम डिजिटल क्षेत्र से और उसके भीतर उत्पन्न चुनौतियों और खतरों को स्वीकार करते हैं। हम एक खुले, सुरक्षित, स्थिर, सुलभ, शांतिपूर्ण और अंतर-संचालन योग्य आईसीटी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हम आईसीटी के उपयोग में सुरक्षा पर आम समझ बनाने और इस क्षेत्र में एक सार्वभौमिक कानूनी रूपरेखा विकसित करने और आईसीटी के उपयोग में राज्यों के जिम्मेदार व्यवहार के लिए सार्वभौमिक रूप से सहमत मानदंडों, नियमों और सिद्धांतों के आगे विकास और कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देने में संयुक्त राष्ट्र की अग्रणी भूमिका को रेखांकित करते हैं। हम आईसीटी उत्पादों और प्रणालियों के विकास और सुरक्षा के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा के लिए वैश्विक रूप से अंतर-संचालनीय सामान्य नियमों और मानकों के विकास और कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक, संतुलित, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का आह्वान करते हैं। हम इस मामले में एकमात्र वैश्विक और समावेशी तंत्र के रूप में आईसीटी की सुरक्षा और उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र ओपन-एंडेड वर्किंग ग्रुप के 2021-2025 के चल रहे कार्य की सराहना करते हैं और हम इस जुलाई में इसके कार्य को सफलतापूर्वक अंतिम रूप देने के अपने साझा उद्देश्य को रेखांकित करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में इस मुद्दे पर सर्वसम्मति से एकल-ट्रैक, देश के नेतृत्व वाले, स्थायी तंत्र की स्थापना के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, जो भविष्य के तंत्र की स्थापना के साथ-साथ इसके निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के बारे में आम सहमति के सिद्धांत के महत्व को पहचानते हुए यूएनजीए की पहली समिति को रिपोर्ट करता है। हम आईसीटी के उपयोग में सुरक्षा पर ब्रिक्स कार्य समूह के माध्यम से नीतिगत आदान-प्रदान, कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों (सीईआरटी) के बीच सहयोग, कानून प्रवर्तन सहयोग तथा संयुक्त अनुसंधान और विकास जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति को भी स्वीकार करते हैं। इस संबंध में, हम कानून प्रवर्तन सहयोग और सीईआरटी के बीच बहुपक्षीय सहयोग पर ब्रिक्स समझौता ज्ञापनों पर बातचीत का स्वागत करते हैं। हम आईसीटी के उपयोग में सुरक्षा सुनिश्चित करने पर व्यावहारिक सहयोग के रोडमैप और इसकी प्रगति रिपोर्ट के अनुरूप अकादमिक सहयोग को मजबूत करने और विनिमय कार्यक्रमों के अवसरों पर जानकारी साझा करने के महत्व को रेखांकित करते हैं।

हम साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के महासभा द्वारा अंगीकार किये जाने की सराहना करते हैं, जो एक ऐतिहासिक बहुपक्षीय उपलब्धि है। यह साइबर अपराध को रोकने और उसका मुकाबला करने तथा आईसीटी प्रणालियों के उपयोग से किए जाने वाले किसी भी गंभीर अपराध के साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप में समय पर और वैध तरीके से एकत्रित करने और साझा करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक प्रभावी उपकरण और आवश्यक कानूनी ढांचा तैयार करेगी। हम इसे पहली बार प्रस्तावित किए जाने के बाद से, इसके अंगीकार किये जाने में ब्रिक्स देशों के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालते हैं। हम सभी देशों से आह्वान करते हैं कि वे इसे जल्द से जल्द, 2025 में हनोई में, इस पर हस्ताक्षर करें और घरेलू कानूनों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों के अनुसार, जितनी जल्दी हो सके, इसकी पुष्टि करें ताकि इसे तेजी से लागू किया जा सके, साथ ही महासभा के प्रस्तावों 74/247 और 75/282 के अनुसार तदर्थ समिति में अपनी भागीदारी जारी रखें, ताकि सम्मेलन के पूरक एक मसौदा प्रोटोकॉल पर बातचीत की जा सके, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सही तरीके से अतिरिक्त आपराधिक अपराधों को संबोधित किया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, व्यापार और वित्तीय सहयोग को प्रगाढ़ करना

हम "ब्रिक्स आर्थिक भागीदारी 2025 के लिए रणनीति" के परिणामों का स्वागत करते हैं। रणनीति ने ब्रिक्स सहयोग और क्षेत्रीय विकास, रणनीतियों, कार्यक्रमों और सदस्यों द्वारा रोडमैप पर सहयोग के लिए मार्गदर्शन और रूपरेखा प्रदान की। हम ब्रिक्स आर्थिक भागीदारी 2030 के लिए रणनीति के समापन और कार्यान्वयन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, डिजिटल अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्तीय सहयोग तथा व्यापार और सतत विकास से संबंधित मुद्दों पर ब्रिक्स के सहयोग के लिए कार्यादेश और मार्गदर्शक सिद्धांतों को मजबूत करना होगा।

हम ब्रिक्स व्यापार और सतत विकास रूपरेखा को अपनाने की सराहना करते हैं, हम समावेशी विकास और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापार में सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हम यह सुनिश्चित करने के महत्व को दोहराते हैं कि व्यापार और सतत विकास नीतियां परस्पर सहायक हों, और डब्लूटीओ नियमों के अनुरूप हों।

हम विनिमय दर जोखिम के शमन और जलवायु-प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए परियोजनाओं की तैयारी के बारे में पीपीपी और अवसंरचना पर ब्रिक्स टास्क फोर्स की चर्चाओं का स्वागत करते हैं, जिसका उद्देश्य परियोजना की तैयारी में सुधार करना और निजी निवेश को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, हम अवसंरचना परियोजनाओं के लिए एक सूचना केंद्र पर चल रही चर्चाओं का स्वागत करते हैं, जो सहयोग को बढ़ावा दे सकता है और सूचना साझाकरण में वृद्धि कर सकता है तथा हम टास्क फोर्स को इस पहल को और आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

चूंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक उच्च गुणवत्ता वाले विकास के अपने दूसरे स्वर्णिम दशक की शुरुआत करने जा रहा है, इसलिए हम वैश्विक दक्षिण में विकास और आधुनिकीकरण के एक मजबूत और रणनीतिक एजेंट के रूप में इसकी बढ़ती भूमिका को मान्यता देते हैं और समर्थन करते हैं। हम संसाधन जुटाने, नवाचार को बढ़ावा देने, स्थानीय मुद्रा वित्तपोषण का विस्तार करने, वित्तपोषण स्रोतों में विविधता लाने एवं सतत विकास को आगे बढ़ाने, असमानता को कम करने और अवसंरचना निवेश और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने वाली प्रभावशाली परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए बैंक की अपनी क्षमता के निरंतर विस्तार का स्वागत करते हैं। हम इसकी सदस्यता के वर्तमान में जारी विस्तार और इसके शासन व्यवस्था को मजबूत करने को भी स्वीकार करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं, जो बैंक की संस्थागत सुदृढ़ता और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाता है, ताकि यह अपने उद्देश्य और कार्यों को निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से निष्पादित करना जारी रख सके। हम एनडीबी की सदस्यता के अधिक विस्तार तथा एनडीबी की सामान्य रणनीति और संबंधित नीतियों के अनुरूप इच्छुक ब्रिक्स देशों के आवेदनों पर तेजी से विचार करने का पुरजोर समर्थन करते हैं। हम अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ के नेतृत्व का पूरा समर्थन करते हैं, जिनकी पुनर्नियुक्ति को सभी सदस्यों से मजबूत समर्थन मिला और हम विकास और स्थिरता के लिए एक वैश्विक संस्थान के रूप में इसके समेकन की दिशा में बैंक की दृढ़ प्रगति का स्वागत करते हैं। यह आरेख, वैश्विक दक्षिण में समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने वाले वित्तीय तंत्र को मजबूत करने के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

हम शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और अग्रणी शोधकर्ताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स वित्त थिंक टैंक नेटवर्क (बीटीटीएनएफ) के बहुमूल्य योगदान का स्वागत करते हैं और समूह के भीतर परिभाषित कार्य कार्यक्रम और प्राथमिकताओं का स्वागत करते हैं।

हम नए निवेश मंच (एनआईपी) की अवधारणा पर 2025 के पहली छमाही में आयोजित रचनात्मक चर्चाओं का स्वागत करते हैं और ब्राजील की अध्यक्षता के तहत हासिल की गई प्रगति को स्वीकार करते हैं। हम 2025 के दूसरी छमाही में वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंकों के साथ तकनीकी स्तर के प्रयासों के जारी रहने के प्रति आशान्वित हैं, ताकि मंच पर आगे चर्चा की जा सके और आम सहमति बनाई जा सके, जिसका उद्देश्य वर्तमान में जारी विचार-विमर्श के जरिये अधिक सुसंगत और सार्थक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करना है।

अवसंरचना और सतत विकास के लिए वित्तीय सहनीयता को मजबूत करने और निजी निवेश जुटाने पर हमारे जोर के जवाब में, हमने ब्रिक्स बहुपक्षीय गारंटी (बीएमजी) पहल स्थापित करने के लिए चर्चा शुरू कर दी है। बीएमजी का उद्देश्य ब्रिक्स और वैश्विक दक्षिण में रणनीतिक निवेश को जोखिम मुक्त करने और ऋण योग्यता में सुधार करने के लिए आवश्यकता के अनुरूप गारंटी उपकरण प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से सीख लेकर, हम एनडीबी के भीतर बीएमजी को पायलट पहल के रूप में विकसित करने के दिशा-निर्देशों पर सहमत हुए, जिसकी शुरुआत बिना किसी अतिरिक्त पूंजी योगदान के इसके सदस्यों से होगी। हम 2026 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रगति रिपोर्ट देने के उद्देश्य से पूरे 2025 में इस पायलट पहल को विकसित करने की आशा करते हैं। 

हम परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए नवीन वित्तीय तौर-तरीकों और दृष्टिकोणों को सुविधाजनक बनाने और विस्तार करने पर ब्रिक्स अंतर-बैंक सहयोग व्यवस्था (आईसीएम) के विशेष ध्यान का स्वागत करते हैं, जिसमें स्थानीय मुद्राओं में वित्तपोषण के स्वीकार्य तंत्रों को खोजना भी शामिल है। हम आईसीएम और एनडीबी के बीच निरंतर संवाद का स्वागत करते हैं।

हम अपने वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को, जहां तक ​​उचित हो, ब्रिक्स सीमा-पार भुगतान पहल पर चर्चा जारी रखने का काम सौंपते हैं और ब्रिक्स भुगतान कार्य बल (BPTF) द्वारा ब्रिक्स भुगतान प्रणालियों की अधिक अंतर-संचालनीयता की संभावना पर चर्चा जारी रखने के लिए संभावित मार्गों की पहचान करने में की गई प्रगति को स्वीकार करते हैं। इस संबंध में, हम "तकनीकी रिपोर्ट: ब्रिक्स सीमा-पार भुगतान प्रणाली" का स्वागत करते हैं, जो सदस्यों की प्राथमिकताओं को दर्शाता है और इसे ब्रिक्स देशों व अन्य देशों के बीच तेज़, कम लागत वाले, अधिक सुलभ, कुशल, पारदर्शी और सुरक्षित सीमा-पार भुगतान की सुविधा के हमारे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, जो अधिक व्यापार और निवेश प्रवाह का समर्थन कर सकती है।

हम ब्रिक्स देशों के विनियामकों, पुनर्बीमा कंपनियों और ब्रिक्स व्यापार परिषद सहित संबंधित हितधारकों की स्वैच्छिक भागीदारी के साथ ब्रिक्स सदस्यों की (पुनर्) बीमा क्षमता को बढ़ाने के लिए चर्चाओं का स्वागत करते हैं, जो हमारे वित्त मंत्रियों द्वारा अनुमोदित टास्क फोर्स के माध्यम से हुए हैं। हम संबंधित हितधारकों के बीच निपटान और न्यासधारी अवसंरचना पर आगे की तकनीकी बातचीत के लिए उपयुक्त प्रारूपों का पता लगाने से जुड़ी चर्चाओं को भी प्रोत्साहित करते हैं।

हम सूचना सुरक्षा और वित्तीय प्रौद्योगिकी में साझा प्राथमिकताओं पर ब्रिक्स त्वरित सूचना सुरक्षा चैनल (बीआरआईएससी) के तहत निरंतर सहयोग को स्वीकार करते हैं। हम वित्तीय नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार उपयोग पर सहयोग को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स फिनटेक नवाचार केंद्र की भूमिका को भी मान्यता देते हैं।

हम संशोधित संधि और विनियमों के प्रस्ताव पर तकनीकी टीम द्वारा आम सहमति सहित आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (सीआरए) पर हुई प्रगति का स्वागत करते हैं। हम, विशेष रूप से पात्र भुगतान मुद्राओं को शामिल करने और बेहतर जोखिम प्रबंधन के माध्यम से सीआरए की सहनीयता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के प्रयासों का समर्थन करते हैं। हम उन नए ब्रिक्स सदस्यों की भागीदारी को भी महत्व देते हैं, जिन्होंने सीआरए में शामिल होने में रुचि व्यक्त की है और हम उन्हें स्वैच्छिक आधार पर तथा देश-विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 

हम, दक्षता, पारदर्शिता, आधुनिकीकरण, समावेशिता और स्थिरता के सिद्धांतों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए तथा विकासशील देशों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देते हुए आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमारी संबंधित राष्ट्रीय सतत विकास रणनीतियों के अनुरूप है। हम निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी को और बढ़ावा देने; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम एस एम ई) के विकास और संवर्धन का समर्थन करने और अधिक सहनीय और गतिशील वैश्विक व्यापार इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की प्रासंगिकता को याद करते हैं। हम एमएसएमई को समर्थन देने की सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने की इच्छा रखते हैं, जिसमें व्यापार संचालन को सरल बनाने के उद्देश्य से डिजिटल सेवाएं और प्लेटफॉर्म शामिल हैं।55. हम ज्ञान के आदान-प्रदान और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए एक मंच के रूप में सतत सरकारी खरीद पर ब्रिक्स सेमिनार शुरू करने के लिए ब्राजील की अध्यक्षता की पहल का स्वागत करते हैं। हम आर्थिक और व्यापार सहयोग को सुविधाजनक बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, औद्योगिक नीति का समर्थन करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में सरकारी खरीद की रणनीतिक भूमिका को स्वीकार करते हैं। हम विकास उपकरण के रूप में खरीद के उपयोग से संबंधित राष्ट्रीय अनुभवों, नीतिगत नवाचारों और चुनौतियों को साझा करने में ब्रिक्स और भागीदार देशों की भागीदारी की सराहना करते हैं। हम भविष्य की अध्यक्षताओं के तहत इस नियमित संवाद की निरंतरता को प्रोत्साहित करते हैं।

हम किम्बरली प्रक्रिया (केपी) को एकमात्र वैश्विक अंतर-सरकारी प्रमाणन योजना के रूप में अपना समर्थन दोहराते हैं, जो कच्चे हीरों के व्यापार को विनियमित करती है और संघर्षशील हीरों के बाज़ारों में प्रवेश करने से रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर ज़ोर देते हैं। हम 2025 में किम्बरली प्रक्रिया के संरक्षक अध्यक्ष के रूप में यूएई के प्रयासों का स्वागत करते हैं और वैश्विक हीरा उद्योग के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में जारी प्रयासों की सराहना करते हैं। हम ब्रिक्स और वैश्विक बाज़ार में हीरे और कीमती धातुओं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक तरीकों की जाँच करना जारी रखेंगे।

हम स्वीकार करते हैं कि नई औद्योगिक क्रांति पर भागीदारी (पार्ट एनआईआर) उद्योग क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक परिदृश्य और क्षमता निर्माण में हितों, चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने के लिए एक मार्गदर्शक मंच के रूप में कार्य करती है तथा निरंतर सहयोग के लिए एक संरचित ढांचे के माध्यम से ब्रिक्स औद्योगिक सहयोग की निरंतरता का समर्थन करती है। इस संबंध में, हम बुद्धिमान विनिर्माण और रोबोटिक्स कार्य समूह, उद्योग डिजिटल परिवर्तन कार्य समूह और लघु एवं मध्यम उद्यम कार्य समूह के लिए संदर्भ की शर्तों के अनुमोदन की सराहना करते हैं। हम पहले ब्रिक्स एसएमई कार्य समूह की कार्य योजना (2025-2030) की मंजूरी की भी सराहना करते हैं, जो ब्रिक्स देशों के बीच एसएमई क्षेत्र में संरचना आधारित सहयोग को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हम ब्रिक्स देशों के बीच उद्योग 4.0 कौशल के विकास का संयुक्त रूप से समर्थन करने और नई औद्योगिक क्रांति में साझेदारी और उत्पादकता में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) के सहयोग से ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र (बीसीआईसी) के शुभारंभ का स्वागत करते हैं। हम सदस्यों को बीसीआईसी की गतिविधियों में भाग लेने के क्रम में बीसीआईसी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें आगे की ब्रिक्स साझेदारी के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर कंपनियों का पंजीकरण शामिल है। हम ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता के लिए चीन केंद्र (सीसीबीआईसी) की स्थापना का भी स्वागत करते हैं। हम पिछले 5 वर्षों में पार्टएनआईआर पर ब्रिक्स फोरम, ब्रिक्स औद्योगिक नवाचार प्रतियोगिता, नई औद्योगिक क्रांति पर ब्रिक्स प्रदर्शनी और बीपीआईसी प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित कार्यक्रमों के आयोजन में ब्रिक्स पार्टएनआईआर नवाचार केंद्र (बीपीआईसी) के प्रयासों की सराहना करते हैं और बीपीआईसी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की छात्रवृत्ति की स्थापना का स्वागत करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि ब्राजील की अध्यक्षता में, ब्रिक्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता उच्च स्तरीय फोरम, चीन की सह-मेजबानी में और चीन-ब्रिक्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास एवं सहयोग केंद्र द्वारा 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक के दौरान ब्रासीलिया में आयोजित किया गया है। हम नवाचार के लिए ब्रिक्स कार्य योजना 2021-2024 के कार्यान्वयन में प्राप्त प्रगति को मान्यता देते हैं, जिसमें भारत के नेतृत्व में जनवरी 2025 में ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम का शुभारंभ शामिल है और ब्रिक्स देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच सहयोग और गहन जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए इसके ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब के शुभारंभ की सराहना करते हैं।

एक सक्षम, समावेशी और सुरक्षित डिजिटल अर्थव्यवस्था के निर्माण के महत्व को मान्यता देते हुए और यह कि डिजिटल कनेक्टिविटी डिजिटल परिवर्तन के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है, हम ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि सुदृढ़, सुरक्षित, समावेशी और अंतर-संचालन योग्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में बड़े पैमाने पर सेवाएं देने और सभी के लिए सामाजिक और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने की क्षमता है।

हम ब्रिक्स सदस्यों को डिजिटल अवसंरचना के क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि इंटरनेट के राष्ट्रीय खंडों की अखंडता, कामकाज की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, साथ ही इंटरनेट विखंडन से बचा जा सके और सुरक्षा सहित इंटरनेट उपयोग के किसी भी पहलू के संबंध में राष्ट्रीय विधायी ढांचे का सम्मान किया जा सके।

हम डिजिटल परिवर्तन और सार्थक संचार संपर्क (कनेक्टिविटी) पर वेबिनार आयोजित करने में ब्राजील की अध्यक्षता द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं और प्रत्येक देश की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि, विनिर्माण, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तपोषण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समावेशी, सुलभ और बड़े पैमाने के योग्य डिजिटल सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए आईसीटी को अपनाने की सुविधा के लिए निरंतर ज्ञान साझाकरण और नीति विनिमय को प्रोत्साहित करते हैं। हम ब्रिक्स में डिजिटल परिवर्तन पर क्षमता निर्माण सत्रों को एक उप-कार्यक्रम के रूप में आयोजित करने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं और ब्रिक्स सदस्यों को उप-कार्यक्रम को बढ़ावा देना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

हम  2025 में चीन और ब्राजील द्वारा आयोजित भविष्य के नेटवर्क नवाचार पर ब्रिक्स फोरम के आयोजन को स्वीकार करते हैं। हम ब्रिक्स भविष्य नेटवर्क संस्थान की परिषद द्वारा एआई, अगली पीढ़ी के संचार, उद्योग 4.0 में इंटरनेट अनुप्रयोग और ईएमएफ एक्सपोजर पर अध्ययन समूहों के संदर्भ की शर्तों को अपनाने और साथ ही उनके अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के नामांकन का स्वागत करते हैं। हम इन बीआईएफएन अध्ययन समूहों द्वारा ठोस परिणामों की आशा करते हैं। हम बाल ऑनलाइन सुरक्षा के मुद्दे पर हुई प्रगति को भी स्वीकार करते हैं, जिसमें सदस्य देशों के बीच ज्ञान और सर्वोत्तम अभ्यास के आदान-प्रदान के माध्यम से इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए नए तंत्रों का विकास शामिल है। हम डिजिटल ब्रिक्स फोरम के दौरान डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर पैनल चर्चा के आयोजन में ब्राजील की अध्यक्षता के प्रयासों की सराहना करते हैं और निरंतर ज्ञान साझाकरण और नीति विनिमय को प्रोत्साहित करते हैं। हम डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर फोकस समूह की बैठक के आयोजन पर भी ध्यान देते हैं और इसके संदर्भ की शर्तों को अपनाने का स्वागत करते हैं।

हम स्पेक्ट्रम और संबंधित उपग्रह कक्षाओं के तर्कसंगत, कुशल, न्यायसंगत, निष्पक्ष, प्रभावी और किफायती उपयोग को प्राप्त करने के लिए संयुक्त प्रयास करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, हम अंतरिक्ष स्थायित्व पर सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए ब्रिक्स सदस्यों के बीच और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। हम इस बात पर संतोष व्यक्त करते हैं कि ब्राजील की अध्यक्षता विचार-विमर्श और भावी कार्रवाई के लिए सतत अंतरिक्ष संपर्क संसाधनों पर भावी ब्रिक्स कार्य के प्रस्तावों के साथ एक रिपोर्ट तैयार करेगी। हम पुष्टि करते हैं कि अंतरिक्ष दूरसंचार प्रणालियों की तकनीकी पहुंच से किसी भी मामले में राज्य की संप्रभुता को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए और किसी राज्य के क्षेत्र में उपग्रह सेवाओं का प्रावधान केवल तभी किया जाना चाहिए, जब उस राज्य द्वारा अधिकृत किया गया हो। हम सतत अंतरिक्ष संपर्क संसाधनों पर ब्रिक्स श्वेत पत्र के विकास का स्वागत करते हैं।

हम बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण और उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को मान्यता देते हैं और ब्रिक्स देशों के बीच अंतरिक्ष क्षमताओं में मौजूदा विषमताओं को कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। हम मानते हैं कि अंतरिक्ष गतिविधियों में डेटा, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करना हमारी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच चल रहे सहयोग को आगे बढ़ाने और सतत प्रगति को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण तत्व है। हम सूचना के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने और क्षमता निर्माण पहलों को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र के रूप में एक सहयोगी न्यूज़लेटर के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। हम सिद्धांत रूप से ब्रिक्स अंतरिक्ष परिषद की स्थापना करने और समूह के भीतर अंतरिक्ष गतिविधियों के क्षेत्र में आगे के सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए इसके संदर्भ की शर्तों पर काम करना जारी रखने के लिए सहमत हैं। हम रेखांकित करते हैं कि एजेंसियां ​​यूएनएफसीसीसी सीओपी30 का समर्थन करने के लिए संयुक्त अवलोकन अभ्यास पर चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमत हो गई हैं।   

हम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में जी20 की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं, जो वैश्विक चुनौतियों के लिए साझा समाधान की खोज करने और बहुध्रुवीय दुनिया को बढ़ावा देने के लिए समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी आधार पर विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच संवाद के लिए एक मंच प्रदान करता है। हम आम सहमति के आधार पर और परिणामोन्मुखी परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जी20 के निरंतर और उत्पादक कामकाज के महत्व को मान्यता देते हैं। हम दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता के लिए अपने मजबूत समर्थन को दोहराते हैं और दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता के तहत नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के प्रति आशान्वित हैं और वैश्विक आर्थिक शासन प्रणाली में समावेशिता को बढ़ाने और वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को बढ़ाने के लिए स्थितियों का समन्वय करने की अपनी इच्छा की पुष्टि करते हैं, ताकि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में ई एम डी ई के बढ़ते महत्त्व को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित करे और 2022-2025 और उसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों - इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका - की लगातार जी20 अध्यक्षताओं के माध्यम से जी20 एजेंडे में उनकी प्राथमिकताओं को और एकीकृत करे। हम 2023 में भारत की जी20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ के प्रवेश और ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता के दौरान एनडीबी के निमंत्रण के माध्यम से जी20 में ईएमडीई की आवाज़ को मज़बूत करने का स्वागत करते हैं, जिसमें उनके निकट संपर्क और तालमेल शामिल हैं।

हम रेखांकित करते हैं कि कुछ देशों में उच्च ऋण स्तर मौजूदा विकास चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक राजकोषीय गुंजाइश को कम कर देता है। इसे विशेष रूप से कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय और मौद्रिक नीतियों में उतार-चढ़ाव के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना की अंतर्निहित समस्या से जुड़े बाहरी झटके गंभीर बना देते हैं। उच्च ब्याज दरें और सख्त वित्तपोषण की स्थिति कई देशों में ऋण कमजोरियों को बढ़ाती हैं। हमारा मानना ​​है कि आर्थिक सुधार और सतत विकास का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋण को उचित और समग्र तरीके से संबोधित करना आवश्यक है, जिसमें प्रत्येक देश के कानूनों और आंतरिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखा जाए, साथ ही साथ इसमें स्थायी बाहरी ऋण और राजकोषीय विवेक भी मौजूद हो। हम कम और मध्यम आय वाले दोनों तरह के देशों की ऋण कमजोरियों को प्रभावी, व्यापक और व्यवस्थित तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता को मान्यता देते हैं। ऋण कमजोरियों को सामूहिक रूप से संबोधित करने के लिए अन्य साधनों में से एक, ऋण उपचार के लिए जी20 कॉमन फ्रेमवर्क का पूर्वानुमानित, व्यवस्थित, समय पर और समन्वित कार्यान्वयन है, जिसमें संयुक्त कार्रवाई और निष्पक्ष बोझ साझाकरण के सिद्धांत के अनुरूप आधिकारिक द्विपक्षीय लेनदारों, निजी लेनदारों और बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) की भागीदारी होती है। हम उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) को विकास के नजरिए से निष्पक्ष और रचनात्मक तरीके से ऋण मुद्दों को संबोधित करने में मदद करने के लिए देनदारों और आधिकारिक द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और निजी लेनदारों के बीच समन्वय का विस्तार करने के लिए कार्यरत हैं।

नवाचार-संचालित विकास तथा जानकारी आधारित और समावेशी सार्वजनिक नीतियों के निर्माण के उत्प्रेरक के रूप में आधुनिक जीवन में डेटा की केंद्रीय भूमिका को मान्यता देते हुए, हम डेटा शासन पर एक सामान्य और सिद्धांत-आधारित अंतर-संचालन योग्य ढांचे की आवश्यकता की पुष्टि करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय डेटा संप्रभुता के प्रति सम्मान, कुशल, सुविधाजनक, सुरक्षित और पारस्परिक रूप से सहमत सीमा पार डेटा प्रवाह और डेटा का नैतिक उपयोग शामिल हैं, ताकि डेटा के संग्रह, रिकॉर्डिंग, भंडारण, संगठन, प्रसंस्करण और हस्तांतरण के सिद्धांतों को संबोधित किया जा सके; व्यक्तिगत गोपनीयता सहित व्यक्तिगत सूचना अधिकारों और हितों की रक्षा की जा सके; राष्ट्रीय डेटा नीति विनियमों की अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ावा दिया जा सके तथा विकासशील देशों और उनके नागरिकों के बीच डेटा के मौद्रिक और गैर-मौद्रिक लाभों को वितरित किया जा सके। इस संबंध में, हम ब्रिक्स में डेटा अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए रोडमैप के रूप में "ब्रिक्स डेटा अर्थव्यवस्था शासन समझ" के समापन का स्वागत करते हैं ताकि प्रौद्योगिकी तक सुरक्षित पहुँच को बढ़ावा दिया जा सके, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके, उद्योग और सेवाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा सके, अंतर-ब्रिक्स व्यापार का विस्तार किया जा सके।

हम इस बात पर जोर देते हैं कि ई-कॉमर्स, वैश्विक आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण संचालक बन गया है, जो वस्तुओं और सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है, विदेशी निवेश प्रवाह सुनिश्चित करता है और नवाचार को सुविधाजनक बनाता है। हम उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने, ऑनलाइन विवाद समाधान उपकरणों की खोज करने और व्यवसायों को वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने के लिए सक्षम वातावरण बनाने, सीमा पार ई-कॉमर्स के माध्यम से छोटे मूल्य के उत्पाद व्यापार के मुद्दे पर विचारों का आदान-प्रदान करने के क्षेत्र में सहयोग को तेज करने के जरिये ई-कॉमर्स में विश्वास को और बढ़ाने और ई-कॉमर्स पक्षों के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित हैं।

हम ब्रिक्स देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की प्रभावशीलता को व्यापार और औद्योगिक सहयोग और विनिर्माण की सुविधा के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित तंत्र के रूप में मान्यता देना जारी रखते हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था के उच्च तकनीक वाले क्षेत्र, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं, पर्यटन, बंदरगाह और परिवहन बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकियों के विकास और व्यावसायीकरण के साथ-साथ नए प्रकार के मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन शामिल हैं, लेकिन केवल इन क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र आर्थिक विकास के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अपार अवसर प्रदान करते हैं और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक उपकरण के रूप में एसईजेड की क्षमता को मान्यता देते हैं, विशेष रूप से, उच्च तकनीक और अवसंरचना क्षेत्र में, जो केवल इन क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं।

हम मानते हैं कि ब्रिक्स देश विश्व खाद्य उत्पादन में प्रमुख शक्ति हैं और इस तरह, कृषि उत्पादकता और स्थायित्व को बढ़ाने तथा वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम यह भी मानते हैं कि छोटे किसानों, चरवाहों, कारीगरों और छोटे पैमाने के मछुआरों और जलीय कृषि उत्पादकों, स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों, महिलाओं और युवाओं सहित पारिवारिक किसान कृषि और खाद्य प्रणालियों के आवश्यक हितधारक हैं। हम वैश्विक स्थाई वनस्पति तेल क्षेत्र में स्थिरता, समावेशिता और न्यायसंगत बाजार पहुंच को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयासों का स्वागत करते हैं। हम छोटे किसानों का समर्थन करने, उचित मूल्य सुनिश्चित करने तथा सहनीय और सतत कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स देशों और भागीदारों के बीच निरंतर सहयोग का आह्वान करते हैं। हम मानते हैं कि सूचना और डिजिटल नवाचारों सहित लघु-स्तरीय कृषि में मशीनीकरण और तकनीकी नवाचार, काम की थकान को कम करने, उत्पादकता और आय बढ़ाने, सहनीयता बढ़ाने और स्थाई बदलाव में तेजी लाने के लिए रणनीतिक अवसर हैं।

हम खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने और खाद्य मूल्य की तीव्र अस्थिरता के प्रभावों को कम करने के साथ-साथ उर्वरकों की कमी सहित अचानक होने वाले आपूर्ति संकटों को कम करने के महत्व पर जोर देते हैं। इस संबंध में, हम ब्रिक्स (ब्रिक्स अनाज एक्सचेंज) के भीतर एक अनाज व्यापार मंच स्थापित करने और उसके बाद के विकास, और अन्य कृषि उत्पादों और वस्तुओं में विस्तार करने की पहल के निरंतर विस्तार के महत्व को स्वीकार करते हैं। हम राष्ट्रीय नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय पर आगे की चर्चाओं का समर्थन करते हैं, जो खाद्य उपलब्धता, पहुंच, उपयोग, स्थिरता और वहन-क्षमता को बढ़ाते हैं, साथ ही ब्रिक्स और अन्य विकासशील देशों में प्रासंगिक कृषि और खाद्य उत्पादन इनपुट - जिसमें वे भी शामिल हैं जो आपूर्ति व्यवधानों का जवाब देने के लिए राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य भंडार प्रणाली पर भी चर्चाओं का समर्थन करते हैं। आपूर्ति की कमी या ब्रिक्स सदस्य को प्रभावित करने वाली खाद्य मूल्य की तीव्र वृद्धि की असाधारण परिस्थितियों में, हम मानते हैं कि सहयोग पहल आपातकालीन प्रतिक्रियाओं और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की सुविधा प्रदान कर सकती है, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित हों और विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप हों। इनमें से किसी भी उपाय से अनुचित व्यापार प्रथाओं या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मानदंडों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और पोषण का समर्थन करना है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता भी शामिल है। हम खाद्य हानि और बर्बादी को कम करने तथा खतरनाक बीमारियों और कीटों की संयुक्त रोकथाम और नियंत्रण के माध्यम से पशु और पौधों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के महत्व को मान्यता देते हैं, जिसमें खाद्य और चारे की आवाजाही में पारदर्शिता बढ़ाना, पशु और पौधों के उत्पादों के लिए एक एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणन प्रणाली को एक महत्वपूर्ण उपकरण मानना शामिल हैं।

हम भूख को समाप्त करने और कुपोषण के सभी रूपों को खत्म करने तथा गरीबी को मिटाने, प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को लागू करने के माध्यम से स्थायी कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, मशीनरी और उपकरणों के स्थानीय उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करने, जो छोटे पैमाने के और पारिवारिक किसानों के साथ-साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि श्रमिकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप व किफायती हों; के लिए कृषि, मत्स्य पालन और जलीय कृषि में और अधिक सहयोग का आह्वान करते हैं। खाद्य सुरक्षा और पोषण पर डेक्कन उच्च-स्तरीय सिद्धांतों पर आगे बढ़ते हुए, हम अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन को भी एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में मान्यता देते हैं। हम कृषि उत्पादों, कृषि और खाद्य उत्पादन इनपुट के अंतर-ब्रिक्स व्यापार को सुविधाजनक बनाने तथा मूल्य श्रृंखलाओं और स्थायी कृषि प्रथाओं में सुधार करने पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए भी तत्पर हैं। हम न्यायसंगत कृषि व्यापार प्रणाली विकसित करने और सहनीय व स्थाई कृषि को लागू करने की आवश्यकता की पुष्टि करते हैं। हम व्यवधानों को कम करने तथा कृषि और उर्वरकों में नियम-आधारित व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि कृषि उत्पादन के लिए खाद्य और आवश्यक इनपुट का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके, जिसे अनुचित प्रतिबंधात्मक आर्थिक उपायों से छूट दी जानी चाहिए, जो डब्ल्यूटीओ नियमों के प्रति असंगत हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट के संबंध में कृषि उत्पादों के उत्पादकों और निर्यातकों के साथ-साथ व्यावसायिक सेवाओं को प्रभावित करने वाले उपाय भी शामिल हैं। हम यूएनसीसीडी रूपरेखा के अनुरूप भूमि बहाली के लिए ब्रिक्स साझेदारी के शुभारंभ और भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन को लागू करने में योगदान पर पहली ब्रिक्स एडब्ल्यूजी रिपोर्ट का स्वागत करते हैं।

हम ब्रिक्स देशों के बीच प्रतिस्पर्धा कानून और नीति के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने और विकसित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, ताकि बाजारों के सतत विकास में योगदान दिया जा सके, सीमा पार प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके और स्वस्थ बाजार वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके। हम ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के बीच ज्ञान सृजन और ज्ञान साझा करने में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा कानून और नीति केंद्र की गतिविधियों की भूमिका और ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिस्पर्धा कानून विकास के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण बाजारों में एकाधिकार बाधाओं को खत्म करने की दिशा में काम करने के महत्व को स्वीकार करते हैं। हम दक्षिण अफ्रीका में 2025 में नौवें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन के आयोजन का स्वागत करते हैं।

हम ब्रिक्स राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों के प्रमुखों की बैठक के ब्रासीलिया घोषणापत्र को अपनाने का स्वागत करते हैं, जो आर्थिक संबंधों और व्यापार की सुविधा, उपभोक्ता सुरक्षा की उन्नति और सतत विकास को बढ़ावा देने सहित इस क्षेत्र में सहयोग के महत्वपूर्ण लाभों को स्वीकार करता है। हम मानकीकरण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन की वार्ता के समय पर समापन को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि यह व्यापार में बाधाओं को दूर करने और वस्तुओं और सेवाओं के सीमा पार आवागमन को सुविधाजनक बनाने में मदद करने के लिए प्रभावी उपकरण के रूप में मानकीकरण और माप विज्ञान को बढ़ावा देने की दिशा में अगला मील का पत्थर है।

हम ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च लेखा संस्थानों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं के निरंतर आदान-प्रदान की सराहना करते हैं। सुशासन और सार्वजनिक नीतियों की प्रभावशीलता को बढ़ावा देने में एसएआई की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, हम एआई सहित डिजिटल प्रौद्योगिकियों द्वारा पेश किए गए अवसरों का पूरा लाभ उठाने के साथ-साथ इन प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न जोखिमों को कम करने में एसएआई के महत्व को मान्यता देते हैं।

प्रभावी निर्णय लेने के लिए आधिकारिक सांख्यिकी के महत्व को मान्यता देते हुए, हम ब्रिक्स के भीतर सांख्यिकीय सहयोग को बढ़ाने के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हैं, जिसमें ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकीय प्रकाशन और ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकीय प्रकाशन स्नैपशॉट की वार्षिक रिलीज़, साथ ही ब्रिक्स देशों में आधिकारिक सांख्यिकी के क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान शामिल है।

हम 21वीं सदी के लिए उपयुक्त एक निष्पक्ष, अधिक समावेशी, स्थिर और कुशल अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करना जारी रखेंगे। हम कर पारदर्शिता और प्रभावी और निष्पक्ष कराधान पर वैश्विक संवाद को बढ़ावा देने, प्रगतिशीलता को बढ़ाने और असमानता को कम करने के प्रयासों में योगदान देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। हमारा उद्देश्य कर अधिकारियों के बीच वैश्विक समन्वय को गहरा करना, घरेलू राजस्व जुटाने में सुधार करना, कर अधिकारों का उचित आवंटन प्रदान करना तथा कर चोरी और कर-संबंधी अवैध वित्तीय प्रवाह का मुकाबला करना है। इस संबंध में, हम अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन के समर्थन में ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य का स्वागत करते हैं और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और इसके प्रोटोकॉल की वार्ता में रचनात्मक रूप से जुड़ना जारी रखेंगे। हम सीमा शुल्क सहयोग में प्रगति का स्वागत करते हैं, विशेष रूप से अधिकृत आर्थिक संचालक कार्यक्रमों की पारस्परिक मान्यता की दिशा में संयुक्त कार्य योजना को लागू करने की पहल, जो ऐसे अपवादों, संशोधनों या अनुकूलन के अधीन है, जिन पर द्विपक्षीय रूप से सहमति हुई है। सीमा शुल्क सहयोग में एक महत्वपूर्ण विकास ब्रिक्स सीमा शुल्क उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और स्मार्ट सीमा शुल्क का विकास है, जिसे हम प्रोत्साहित करना जारी रखेंगे।

हम बौद्धिक संपदा (आईपी) कार्यालयों द्वारा आईपी ब्रिक्स के तहत किए गए उपयोगी सहयोग का उल्लेख करते हैं। हम 8 सहयोग धाराओं के तहत अधिक व्यावहारिक परिणाम प्राप्त करने का समर्थन करते हैं जैसे परिचालन दिशानिर्देश रूपरेखा द्वारा निर्देशित आईपी जागरूकता और परीक्षकों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, आर्थिक और सामाजिक विकास में आईपी के लिए एक मजबूत योगदान की इच्छा करना। हम बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधनों और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान पर डब्ल्यूआईपीओ संधि और रियाद डिजाइन कानून संधि को अपनाने का स्वागत करते हैं, जिस पर ब्रिक्स देशों की काफी रुचि है और हम ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम डिजिटल वातावरण में उपयोग किए जाने वाले बौद्धिक संपदा अधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने के महत्व को मान्यता देते हैं, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण उद्देश्य, साथ ही साथ अधिकार धारकों को उचित पारिश्रमिक शामिल है,इसके साथ ही हम विकासशील देशों की जरूरतों और प्राथमिकताओं का सम्मान करते हैं। एआई के अनुप्रयोग के बढ़ने के साथ, हम ज्ञान, विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों के दुरुपयोग और गलत बयानी से संबंधित जोखिमों को मानते हैं जो डेटा सेट और एआई मॉडल में अपर्याप्त रूप से दर्शाए जाते हैं।

हम ब्रिक्स के भीतर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) में सहयोग के दस साल पूरे होने का जश्न मनाते हैं तथा 2015 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के एसटीआई मंत्रियों द्वारा एसटीआई में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद से प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं। हम इसके अभिवृद्धि प्रोटोकॉल के माध्यम से ज्ञापन में नए सदस्यों को शामिल करने की चल रही प्रक्रिया का स्वागत करते हैं। हम पुष्टि करते हैं कि एसटीआई में ब्रिक्स सहयोग का अंतिम उद्देश्य ब्रिक्स देशों के विकास के लिए नई उत्पादक शक्तियों का निर्माण करना और सहयोग में निहित साझेदारी के माध्यम से सतत विकास को इसके तीन आयामों में आगे बढ़ाना है, जो ब्रिक्स देशों के बीच मित्रता, आपसी समझ और शांतिपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में योगदान देता है।

हम ब्रिक्स एसटीआई कार्य समूहों के काम की सराहना करते हैं। हम उभरती प्रौद्योगिकियों और राष्ट्रीय पुनःऔद्योगीकरण प्रक्रियाओं की तेजी से प्रगति के एक नए संदर्भ में, 2025 में उद्योग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकियों और नवाचार को प्राथमिकता के रूप में मानने के ब्राजील के प्रस्ताव की सराहना करते हैं। हम 2025-2030 के लिए नवाचार की ब्रिक्स कार्य योजना का स्वागत करते हैं, साथ ही अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सातवें संयुक्त आह्वान और नवाचार परियोजनाओं के लिए पहले संयुक्त आह्वान का भी स्वागत करते हैं। हम 2025 में ब्रिक्स देशों के बीच समुद्र के अंदर केबलों के माध्यम से एक उच्च गति संचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए "तकनीकी और आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन" के उपक्रम पर चर्चा करने के लिए ब्राजील के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। हम सभी ब्रिक्स सदस्यों को युवा वैज्ञानिक मंच, जिसका इस वर्ष 10वां संस्करण है और युवा नवोन्मेषक पुरस्कार जैसी पहलों के माध्यम से युवा वैज्ञानिकों और स्टार्टअप्स की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।  हम गहरे समुद्र में संयुक्त अनुसंधान के सहकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने का स्वागत करते हैं, जिसमें संदर्भ की शर्तों का विस्तार शामिल है जो ब्रिक्स गहरे समुद्र संसाधन अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना को पूरा करेगा। हम मानविकी के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं और 2025 में रूस में सामाजिक विज्ञान और मानविकी अनुसंधान पर फोरम के आयोजन का स्वागत करते हैं।     

यह स्वीकार करते हुए कि ब्रिक्स देशों में पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और वे स्थाई और सुदृढ़ पर्यटन के विकास के लिए आशाजनक संभावनाएं प्रदान करते हैं, जिसमें इकोटूरिज्म भी शामिल है - जिसे 2024 में सदस्यता विस्तार द्वारा और बढ़ाया गया है, जिसने सहयोग के लिए और अंतर-ब्रिक्स यात्रा को बढ़ावा देने के लिए नए अवसर प्रदान किए हैं - हम पर्यटन कार्य समूह के परिणामों का स्वागत करते हैं, विशेष रूप से: सदस्य देशों के बीच तालमेल और पूरकता को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय पर्यटन रणनीतियों को बढ़ावा देना; साझा चुनौतियों से निपटने के साधन के रूप में स्थायी, सुदृढ़ और पुनर्योजी पर्यटन को आगे बढ़ाना तथा स्थानीय विकास और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के एजेंट के रूप में डिजिटल घुमंतु समुदायों की क्षमता का दोहन करने के लिए रणनीतिक दिशा-निर्देश तैयार करना। हम ब्रिक्स सहयोग का विस्तार करने, नवाचार को बढ़ावा देने और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में पर्यटन के सार्थक योगदान को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।    

जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना तथा सतत, न्यायसंगत और समावेशी विकास को बढ़ावा देना

हम जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल देते हैं, जो हमारी पृथ्वी और भविष्य को खतरे में डालती हैं। पेरिस समझौते के उद्देश्य और लक्ष्यों तथा यूएनएफसीसीसी के उद्देश्यों की प्राप्ति में एकजुट रहने का संकल्प लेते हैं तथा सभी देशों से यूएनएफसीसीसी और इसके पेरिस समझौते के पक्षकारों के रूप में अपनी मौजूदा प्रतिबद्धता को बनाए रखने तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने प्रयासों को बढ़ाने का आह्वान करते हैं। हम यूएनएफसीसीसी के उद्देश्य की प्राप्ति में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेरिस समझौते के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन को मजबूत करके अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, जिसमें शमन, अनुकूलन और विकासशील देशों को कार्यान्वयन के साधनों के प्रावधान से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जो विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में समानता और साझा, लेकिन पृथक जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत को दर्शाते हैं। इस संबंध में, हम जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) कॉप-30 की अध्यक्षता के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करते हैं, जो ब्राजील के बेलेम शहर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें यूएनएफसीसीसी के सभी आयामों पर कार्रवाई और सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा, जैसा प्रत्येक देश की सदस्यता और उसके तहत प्रतिबद्धताओं पर लागू होता हो। हम एक सफल कॉप-30 के लिए अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करते हैं, जो यूएनएफसीसीसी और इसके पेरिस समझौते को लागू करने में प्रगति को उत्प्रेरित करेगा। हम 2028 में कॉप-33 की मेजबानी के लिए भारत की उम्मीदवारी का स्वागत करते हैं।

हम सतत विकास और गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के लिए एक मजबूत वैश्विक प्रतिक्रिया का आह्वान करते हैं। जलवायु परिवर्तन की तात्कालिकता को समझते हुए, हम ब्रिक्स जलवायु नेतृत्व एजेंडा का समर्थन करते हैं, जो ब्रिक्स विकास आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं का समर्थन करने वाले समाधानों को आगे बढ़ाकर आपसी सशक्तिकरण के माध्यम से सामूहिक नेतृत्व का प्रयोग करने के हमारे संकल्प के एक व्यक्तव के रूप में है, जिसमें यूएनएफसीसीसी और उसके पेरिस समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन की दिशा में कार्रवाई में तेजी लाना और सहयोग बढ़ाना शामिल है। हम इस बात पर जोर देते हैं कि यह परिणाम दर्शाता है कि बहुपक्षवाद और वैश्विक दक्षिण सहयोग बेहतर भविष्य के लिए अधिक समावेशी और स्थायी शासन को आकार दे सकते हैं।

हम इस बात पर जोर देते हैं कि विकासशील देशों के लिए सुलभ, समयबद्ध और किफायती जलवायु वित्त सुनिश्चित करना; जलवायु कार्रवाई को सतत विकास के साथ जोड़ने वाले न्यायसंगत बदलाव तरीकों को सक्षम करने के लिए महत्वपूर्ण है। हम इस बात पर जोर देते हैं कि यूएनएफसीसीसी और इसके पेरिस समझौते के तहत संसाधनों का प्रावधान और संसाधन जुटाना विकासशील देशों के प्रति विकसित देशों की जिम्मेदारी है। बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रतिबद्ध होकर तथा एक अधिक न्यायसंगत और अधिक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली के लिए वैश्विक लामबंदी का नेतृत्व करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, हमने जलवायु वित्त पर राजनेताओं की रूपरेखा घोषणा को अपनाया है, अपनी आर्थिक ताकत और नवाचार क्षमता का लाभ उठाते हुए यह प्रदर्शित करना कि महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई से समृद्धि और सभी के लिए बेहतर भविष्य को बढ़ावा मिल सकता है। हम आगे दोहराते हैं कि यूएनएफसीसीसी, इसके क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के उद्देश्यों, सिद्धांतों और प्रावधानों, जिसमें समानता और सामान्य लेकिन पृथक जिम्मेदारियों और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत शामिल हैं, का सम्मान किया जाना चाहिए।

हम, जहां तक ​​उचित हो, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का आकलन करने के लिए पारस्परिक रूप से मान्यता प्राप्त पद्धतियों और मानकों के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं। हम उत्पाद और सुविधा फुटप्रिंट सिद्धांतों में न्यायसंगत, समावेशी और पारदर्शी कार्बन लेखांकन के लिए ब्रिक्स सिद्धांतों को अपनाने की सराहना करते हैं, जो कार्बन लेखांकन-आधारित प्रणालियों, मानकों और पद्धतियों के डिजाइन का मार्गदर्शन करने के लिए एक अधिक संतुलित अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण ब्रिक्स योगदान है और ज्ञान-अंतर की पहचान करने के मूल्य को रेखांकित करते हैं, जिसका आगे के काम के माध्यम से समाधान किया जा सकता है, जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में तथा सभी ग्रीनहाउस गैसों के लिए इन सिद्धांतों का संदर्भीकरण तथा कार्बन लेखांकन से संबंधित नीतिगत ढांचे के समर्थन हेतु उनकी क्षमता। हम जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने के लिए बौद्धिक संपदा विकल्पों पर ब्रिक्स रिपोर्ट को अपनाने का उल्लेख करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित सहकारी व्यवस्थाओं के एक आशाजनक मानचित्रण के रूप में है, जिस पर ब्रिक्स सदस्य देशों द्वारा भविष्य में विचार किए जाने की संभावना है तथा जिसका उद्देश्य जलवायु कार्रवाई के एक महत्वपूर्ण क्षमता प्रदाता के रूप में प्रौद्योगिकी के विकास और हस्तांतरण का समर्थन करना और उसमें गति लाना है।

हम एक सहायक और खुली अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए व्यापक सहयोग का दृढ़ता से आह्वान करते हैं, जो सभी देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों में सतत आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देगी, जिससे वे जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का बेहतर ढंग से समाधान कर सकेंगे, और इस बात पर बल देते हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उठाए गए कदम, जिसमें एकतरफा उपाय भी शामिल हैं, मनमाने या अनुचित भेदभाव या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक छिपे हुए प्रतिबंध का साधन नहीं बनने चाहिए। व्यापार और पर्यावरणीय आयामों को मिलाकर एक हाइब्रिड कानूनी प्रकृति के उपायों द्वारा प्रस्तुत अवसरों और चुनौतियों को मान्यता देते हुए, उन्होंने पर्यावरणीय उद्देश्यों के संदर्भ में शुरू किए गए एकतरफा व्यापार उपायों के बढ़ते उपयोग पर चिंता व्यक्त की और इसका विरोध किया तथा व्यापार और पर्यावरण नीति के लिए पारस्परिक रूप से सहायक दृष्टिकोणों पर सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मंच के रूप में व्यापार, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के लिए ब्रिक्स प्रयोगशाला की स्थापना का स्वागत किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ब्रिक्स सदस्य व्यापार के लाभों का बेहतर उपयोग कर सकें, एकतरफा उपायों का संयुक्त रूप से जवाब दे सकें और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में योगदान दे सकें।

हम ब्रिक्स जलवायु अनुसंधान मंच के लिए संदर्भ की शर्तों को अपनाने का स्वागत करते हैं और इसे ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच विचारों, ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए एक सार्थक योगदान के रूप में मान्यता देते हैं।

हम पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 को जलवायु प्रयासों की दिशा में निजी और सार्वजनिक निवेश को आगे बढ़ाने के लिए मार्ग प्रदान करके शमन कार्यों में उच्च महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देने और सतत विकास और पर्यावरण अखंडता को प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। इन व्यवस्थाओं को मजबूत करके, हम निजी क्षेत्र की भागीदारी को उत्प्रेरित कर सकते हैं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित कर सकते हैं और सार्वजनिक वित्त प्रवाह को पूरक बना सकते हैं। हम ब्रिक्स कार्बन मार्केट भागीदारी पर समझौता ज्ञापन के प्रावधानों और कार्बन मार्केट के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसके महत्व को रेखांकित करते हैं, जिसमें क्षमता निर्माण और अनुभवों के आदान-प्रदान पर विशेष ध्यान दिया गया है। हम जलवायु रणनीतियों में सदस्यों का समर्थन करने के लिए एक सहकारी दृष्टिकोण के रूप में इसके कार्यान्वयन की आशा करते हैं, जिसमें शमन प्रयासों को पूरक बनाना और आवश्यक संसाधन जुटाना शामिल हैं।

हम पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बहाने एकतरफा, दंडात्मक और भेदभावपूर्ण संरक्षणवादी उपायों को अस्वीकार करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं हैं, जैसे कि एकतरफा और भेदभावपूर्ण कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम), वनों की कटाई विनियमन, उचित कार्रवाई की आवश्यकताएं, कर और अन्य उपाय और जलवायु या पर्यावरण के आधार पर एकतरफा व्यापार उपायों से बचने से संबंधित सीओपी28 में आह्वान के लिए अपने पूर्ण समर्थन की पुष्टि करते हैं। हम एकतरफा संरक्षणवादी उपायों का भी विरोध करते हैं, जो जानबूझकर वैश्विक आपूर्ति और उत्पादन श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं और प्रतिस्पर्धा को विकृत करते हैं।

ऊर्जा के प्रमुख उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के रूप में हमारी साझा जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए, हम राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप न्यायसंगत और समावेशी ऊर्जा स्रोतों में बदलाव सुनिश्चित करने और सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, स्थायी और आधुनिक ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, जैसा कि सतत विकास लक्ष्य 7 (एसडीजी 7) में उल्लेख किया गया है। इस संबंध में, हम उस लक्ष्य की ओर प्रगति में तेजी लाने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, हम वरिष्ठ ऊर्जा अधिकारियों की ब्रिक्स समिति और ब्रिक्स ऊर्जा अनुसंधान सहयोग मंच के उपयोगी कार्यों का स्वागत करते हैं और ब्रिक्स ऊर्जा सहयोग 2025-2030 के लिए अद्यतन रोडमैप और ऊर्जा सेवाओं और नए और स्थायी ईंधन तक पहुंच पर रिपोर्टों के वर्तमान में जारी विस्तार का उल्लेख करते हैं। हम 9 और 10 जून को ब्रासीलिया में आयोजित 7वें ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन पर भी रेखांकित करते हैं।

हम मानते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा सामाजिक और आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। हम ऊर्जा बाजार की स्थिरता सुनिश्चित करके और विविध स्रोतों से ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बनाए रखते हुए, मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने, सुदृढ़ता सुनिश्चित करने और सीमा पार अवसंरचना सहित महत्वपूर्ण ऊर्जा अवसंरचना की सुरक्षा करने के जरिये ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। हम मानते हैं कि खासकर उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए, जीवाश्म ईंधन अभी भी दुनिया के ऊर्जा मिश्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और हम अपने जलवायु लक्ष्यों और एसडीजी 7 का पालन करने तथा राष्ट्रीय परिस्थितियों, जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए तकनीकी तटस्थता और सामान्य लेकिन पृथक जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांतों के अनुरूप न्यायसंगत, व्यवस्थित, समानता-आधारित और समावेशी ऊर्जा स्रोतों में बदलाव को बढ़ावा देने और जीएचजी उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता को मान्यता देते हैं। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और ऊर्जा स्रोतों में बदलाव को बढ़ावा देने के बीच अंतर्संबंध को मानते हुए, हम यूएनएफसीसीसी, इसके पेरिस समझौते और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप एक स्थायी तरीके से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।

हम ऊर्जा स्रोतों में बदलाव हेतु वित्त पोषण अंतर को पाटने के लिए वित्त तक पहुंच में सहयोग को उत्प्रेरित करने और निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं और ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के दौरान वित्तपोषण की अवधारणा पर विचार करते हुए पेरिस समझौते और इसके सिद्धांतों के अनुरूप न्यायसंगत और समावेशी ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के लिए विकसित देशों से विकासशील देशों को पर्याप्त, पूर्वानुमानित और सुलभ कम लागत पर  रियायती वित्त आवंटित करने का आह्वान करते हैं। हम इस बात पर बल देते हैं कि सतत विकास के लिए बाजार, प्रौद्योगिकी और कम ब्याज दर वाले वित्त तक गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच आवश्यक है।

हम शून्य और निम्न[1] उत्सर्जन ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहनीयता के विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हैं। हम संसाधन संपन्न देशों में लाभ साझाकरण, मूल्य संवर्धन और आर्थिक विविधीकरण की गारंटी के लिए ऐसे खनिजों की विश्वसनीय, जिम्मेदार, विविधतापूर्ण, सुदृढ़, निष्पक्ष, सतत और न्यायसंगत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता की पुष्टि करते हैं, साथ ही उनके खनिज संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों को पूरी तरह से संरक्षित करते हैं तथा वैध सार्वजनिक नीति उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों को अपनाने, बनाए रखने और लागू करने के उनके अधिकार को भी सुरक्षित रखते हैं।

हम पुष्टि करते हैं कि ब्रिक्स के भीतर और उसके माध्यम से सहयोग, एक स्थायी भविष्य और सभी के लिए समानता-आधारित और न्यायसंगत बदलावों की दिशा में वैश्विक प्रयास में योगदान करने के लिए मौलिक है। हम जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग, आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के न्यायसंगत व समानता-आधारित बंटवारे और जैविक विविधता पर सम्मेलन, इसके प्रोटोकॉल और इसके कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के प्रभावी कार्यान्वयन के महत्व को रेखांकित करते हैं। हमने कुनमिंग जैव विविधता कोष की स्थापना और चीन सरकार द्वारा किए गए योगदान की सराहना की है और विकासशील देशों को उनके जैव विविधता संरक्षण के लिए समर्थन देने और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के कार्यान्वयन में महान योगदान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी है। हम कॉप16 वार्ता में विशेष रूप से संसाधन जुटाने में ब्रिक्स देशों की सक्रिय भूमिका को मान्यता देते हैं। हम विकसित देशों से विकासशील देशों को पर्याप्त, प्रभावी, पूर्वानुमानित, समय पर और सुलभ वित्तीय संसाधनों का प्रावधान सुनिश्चित करने के साथ-साथ जैव विविधता के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के संरक्षण, सतत उपयोग और न्यायसंगत व समानता-आधारित बंटवारे के लिए विकासशील देशों को क्षमता निर्माण, विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सुधार करने का आग्रह करते हैं। हम जैव विविधता के संरक्षण, जल बेसिन और मिट्टी को संरक्षित करने और आर्थिक क्षेत्रों के लिए उच्च मूल्य के लकड़ी और गैर-लकड़ी वन उत्पाद प्रदान करने, जल विज्ञान चक्रों को विनियमित करने, साथ ही मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने और महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करने के लिए उष्णकटिबंधीय वनों सहित सभी प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं। हम "हमारे वनों के लिए एकजुटता" पहल को भी रेखांकित करते हैं, जो इन आवश्यक उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण, सतत प्रबंधन और बहाली को बढ़ावा देता है। दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित करने और बड़ी बिल्लियों की कमजोरी की उच्च स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने देशों के प्रयासों की सराहना करते हुए, हम एक अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स एलायंस बनाने के लिए भारत गणराज्य की पहल का उल्लेख करते हैं और ब्रिक्स देशों को बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

हम बेलेम में कॉप30 में उष्णकटिबंधीय वन सार्वकालिक सुविधा शुरू करने की योजनाओं का स्वागत करते हैं और इसे उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण के लिए दीर्घकालिक, परिणाम-आधारित वित्तपोषण जुटाने के लिए डिज़ाइन किए गए एक अभिनव तंत्र के रूप में मानते हैं। हमने संभावित दाता देशों को महत्वाकांक्षी योगदान की घोषणा करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि सुविधा का पूंजीकरण और समय पर संचालन सुनिश्चित हो सके।

हम पुष्टि करते हैं कि ब्रिक्स देशों के पास वैज्ञानिक अनुसंधान और उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के साथ-साथ वन-संबंधी चुनौतियों और लक्ष्यों को सफलतापूर्वक संबोधित करने का अच्छा अनुभव है तथा हम उन्हें वानिकी और अन्य वन-संबंधी मुद्दों से संबंधित अनुभव साझा करने और अनुसंधान करने में ब्रिक्स सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

हम पर्यावरण सहयोग पर समझौता ज्ञापन और ब्रिक्स पर्यावरण ट्रैक पर विकसित अन्य सहयोग व्यवस्थाओं के तहत पर्यावरण सहयोग को आगे बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, जिसमें ब्रिक्स पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ प्रौद्योगिकी मंच (बीईएसटी) "ब्रिक्स स्वच्छ नदियाँ" और "शहरी पर्यावरण स्थिरता के लिए ब्रिक्स भागीदारी" शामिल हैं। जैसा कि हम पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में समाज के विभिन्न वर्गों को शामिल करने के महत्व को समझते हैं, हम "ब्रिक्स युवा पर्यावरण नेटवर्क" बनाने की संभावना का पता लगाने का इरादा रखते हैं।

हम मानते हैं कि मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा, साथ ही रेत और धूल के तूफान, लोगों की भलाई और आजीविका के लिए गंभीर खतरे पैदा कर रहे हैं, विशेष रूप से कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले लोगों, जिनमें स्वदेशी लोग और स्थानीय समुदाय शामिल हैं। हम विकसित देशों से आग्रह करते हैं कि वे गंभीर सूखे और/या मरुस्थलीकरण का सामना कर रहे देशों में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीसीडी) को पर्याप्त रूप से लागू करने के लिए वित्तीय संसाधन बढ़ाएँ, और सतत विकास लक्ष्य 15 के तहत भूमि क्षरण तटस्थता (एलडीएन) के एक प्रमुख लक्ष्य 15.3 के लिए विकासशील देशों को समर्थन बढ़ाएँ।

हम मानते हैं कि ब्रिक्स देश प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करके पर्यावरणीय सहनीयता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम सहयोग और आम सहमति बनाने की भावना में, और तत्परता और एकजुटता की भावना के साथ, समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण पर एक न्यायसंगत, प्रभावी और संतुलित अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन के लिए चल रही बातचीत में शामिल होना जारी रखेंगे, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के प्रस्ताव 5/14 के अनुसार विकासशील देशों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, कार्यान्वयन के पर्याप्त साधनों की आवश्यकता को नज़रअंदाज़ नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साधन प्रत्येक देश की राष्ट्रीय परिस्थितियों, क्षमताओं और प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखता है, साथ ही क्षमता निर्माण और ज्ञान व प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के माध्यम से ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से विकासशील देशों पर नकारात्मक प्रभाव न डाले।

हम ब्रिक्स के ढांचे के भीतर पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में सहयोग को मजबूत करने, बहुपक्षवाद को कायम रखने और वैश्विक पर्यावरण शासन को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण से निपटने के लिए एकतरफा उपायों सहित उठाए गए सभी उपायों को प्रासंगिक बहुपक्षीय पर्यावरण और व्यापार-संबंधी समझौतों के सिद्धांतों और प्रावधानों के अनुरूप डिजाइन, अपनाया और कार्यान्वित किया जाना चाहिए और मनमाने या अनुचित भेदभाव या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर छिपे प्रतिबंध का साधन नहीं बनना चाहिए।

हम विकासशील देशों के लिए अधिक संतुलित और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और इन देशों द्वारा बनाए गए प्राकृतिक पूंजी के मूल्य के अनुरूप वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) के शासन में सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। हम प्रक्रियाओं के सरलीकरण और संसाधनों तक पहुंच को सुगम बनाने, तथा पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण और सतत उपयोग में प्रत्यक्ष रूप से शामिल लोगों, जैसे स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी का भी समर्थन करते हैं, जिसमें बेहतर रूप से उन्हें सुने जाने और मत आधारित व्यवस्था और विकासशील देशों द्वारा निर्णय लेने में न्यायसंगत पहुंच शामिल है।  

हम 14 मई 2025 को ब्रासीलिया में आयोजित दूसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक के परिणामों का स्वागत करते हैं और सभी हितधारकों की मांगों को पूरा करने और ब्रिक्स देशों की परिवहन क्षमता को बढ़ाने के लिए परिवहन संवाद को आगे बढ़ाने के प्रति आशान्वित हैं, साथ ही परिवहन सहयोग करते समय सभी सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी करते हैं। हम आर्थिक विकास, परिवहन संपर्क और पर्यावरणीय स्थिरता में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए, स्थाई और सुदृढ़ परिवहन अवसंरचना को विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हम शहरी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के आगे विकास और अधिक न्यायसंगत, रहने योग्य, स्वस्थ, अनुकूल और कम भीड़भाड़ वाले शहरी वातावरण को बनाने के लिए सक्रिय गतिशीलता को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देते हैं। हम शहरी गतिशीलता में शून्य और कम उत्सर्जन वाले वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को भी मानते हैं। हम विमानन और समुद्री परिवहन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में ब्रिक्स सदस्यों के बीच सहयोग के महत्व पर जोर देते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय विमानन से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के मार्ग के रूप में स्थायी विमानन ईंधन (एसएएफ), कम कार्बन विमानन ईंधन (एलसीएएफ) और अन्य विमानन स्वच्छ ऊर्जा के महत्व को मान्यता देते हैं। हम स्वच्छ विमानन ऊर्जा और संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास और तैनाती में, उनकी राष्ट्रीय वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए, ब्रिक्स देशों के बीच तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। हम हवाई और समुद्री संपर्क बढ़ाने और समुद्री परिवहन में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने को बढ़ावा देने के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स एकीकरण और नवाचार में पहल को मजबूत करने के लिए सहयोग पर भी जोर देते हैं।

मानव, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी

हम जनसंख्या से संबंधित मामलों पर ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि जनसंख्या आयु संरचना में बदलाव होता है, जो सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और लाभों, युवा विकास, रोजगार और काम, शहरीकरण, प्रवास और वृद्धावस्था के भविष्य के संबंध में चुनौतियों के साथ-साथ अवसर भी पेश करता है।

हम समानता और पारस्परिक सम्मान के सिद्धांतों के तहत मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने और सभी प्रकार के भेदभाव से लड़ने के लिए सभी देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता की पुष्टि करते हैं। हम विकास के अधिकार सहित सभी मानवाधिकारों को निष्पक्ष और समान तरीके से, समान स्तर पर और समान जोर के साथ व्यवहार करना जारी रखने के लिए सहमत हैं। इस संदर्भ में, हम ब्रिक्स के भीतर और बहुपक्षीय मंचों पर साझा हितों के मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए सहमत हैं, जिसमें गैर-चयनात्मक, गैर-राजनीतिक और रचनात्मक तरीके से और दोहरे मानकों के बिना, रचनात्मक संवाद और सहयोग से मानवाधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और उन्हें पूरा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है। हम लोकतंत्र और मानवाधिकारों के सम्मान का आह्वान करते हैं। इस संबंध में, हम इस बात पर जोर देते हैं कि उन्हें वैश्विक शासन स्तर के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू किया जाना चाहिए। हम पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक उज्जवल साझा भविष्य का निर्माण करने के उद्देश्य से सभी के लिए लोकतंत्र, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के संवर्धन और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

हम नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, ज़ेनोफ़ोबिया और संबंधित असहिष्णुता के साथ-साथ धर्म, आस्था या विश्वास के आधार पर भेदभाव और दुनिया भर में उनके सभी समकालीन रूपों के खिलाफ़ लड़ाई को तेज़ करने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हैं, जिसमें नफ़रत भरे भाषण, तोड़-मरोड़कर दी गयी सूचना और गलत सूचना के संकट पैदा करने वाले रुझान शामिल हैं। हम संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दशक (2025 - 2034) की घोषणा का स्वागत करते हैं। हम अफ्रीकी संघ द्वारा 2025 को "अफ्रीकियों और अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए न्याय के माध्यम से क्षतिपूर्ति" के वर्ष के रूप में नामित करने के निर्णय का स्वागत करते हैं और उपनिवेशवाद और दास व्यापार की विनाशकारी विरासत से निपटने के लिए अफ्रीकी संघ के प्रयासों को मान्यता देते हैं।

बीजिंग घोषणा और कार्रवाई के लिए मंच की 30वीं वर्षगांठ के संदर्भ में, हम सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों और नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हम महिलाओं के सशक्तिकरण के महत्व को रेखांकित करते हैं और समाज के सभी क्षेत्रों में उनकी पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर देते हैं, जिसमें शिक्षा और व्यापार तक पहुंच और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी शामिल है, जो समानता, विकास और शांति की प्राप्ति के लिए मौलिक हैं। हम सतत विकास, जलवायु कार्रवाई और उद्यमिता में , खासकर वैश्विक दक्षिण में महिलाओं और लड़कियों की भूमिका पर जोर देते हैं। हम महिलाओं के प्रति ऑनलाइन घृणा और तोड़-मरोड़कर दी गयी सूचनाओं के महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित ब्राजील की अध्यक्षता के तहत बढ़ावा दिए गए विचार-विमर्श को स्वीकार करते हैं और हम महिलाओं की सुरक्षा, आवाज और लैंगिक डिजिटल अंतर सहित डिजिटल विभाजन को पाटने में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता को  रेखांकित करते हैं। हम किफायती बाल-देखभाल तक पहुंच का विस्तार करने, एसटीईएम क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने और कार्यस्थल में भेदभाव और सभी प्रकार की हिंसा के खिलाफ महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा को मजबूत करने जैसे नीतिगत उपायों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।  

हम 17 जून, 2025 को ब्रासीलिया में आयोजित 15वें ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के दौरान हासिल की गई प्रगति और स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत करने के लिए की गई प्रतिबद्धताओं की सराहना करते हैं। हम ब्रिक्स स्वास्थ्य संस्थानों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने का स्वागत करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक आरएंडडी स्टॉक, ब्रिक्स टीबी रिसर्च नेटवर्क के संचालन सहित ब्रिक्स आरएंडडी वैक्सीन केंद्र की पहलों का समर्थन करते हैं, साथ ही स्वास्थ्य प्रणालियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मजबूत डेटा शासन के नैतिक और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने की भी पहल करते हैं। हम सुदृढ़, न्यायसंगत और समावेशी स्वास्थ्य प्रणालियों को बढ़ावा देने में इन कार्यों के महत्व को दोहराते हैं, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना और दवाओं, टीकों और निदान सहित आवश्यक स्वास्थ्य वस्तुओं और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक उचित और समय पर पहुँच सुनिश्चित करना है। हम स्वीकार करते हैं कि टीबी और एएमआर का मुकाबला करने के साथ-साथ संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों और अन्य स्वास्थ्य मुद्दों की रोकथाम में क्षमताओं को मजबूत करने के लिए पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों सहित ब्रिक्स सहयोग, अनुभव साझाकरण, डिजिटल स्वास्थ्य; प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में बहुत योगदान देता है। हम मानते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में अनुसंधान का ब्रिक्स नेटवर्क ब्रिक्स देशों के उच्च-स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों के बीच सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। हम ब्रिक्स परमाणु चिकित्सा कार्य समूह के भीतर परमाणु चिकित्सा और रेडियो फार्मेसी के क्षेत्र में सहयोग की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। हम ब्रिक्स चिकित्सा उत्पाद नियामक प्राधिकरण पहल के माध्यम से स्वैच्छिक नियामक समन्वय को आगे बढ़ाने के महत्व पर भी जोर देते हैं।

हम सामाजिक रूप से निर्धारित रोगों के उन्मूलन के लिए भागीदारी के विकास की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं। हम इस पहल को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हुए शुरू करते हैं, जो स्वास्थ्य समानता को आगे बढ़ाने और वैश्विक स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करने के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एकीकृत, बहुक्षेत्रीय प्रतिक्रियाओं को प्राथमिकता देकर, हमारा लक्ष्य गरीबी और सामाजिक बहिष्कार जैसे स्वास्थ्य असमानताओं के मूल कारणों से निपटना, सहयोग बढ़ाना, संसाधन जुटाना और सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देना है।

हम सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ता के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों की रोकथाम और प्रतिक्रिया के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की मौलिक भूमिका को एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में मान्यता देते हैं। हम गैर-संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण तथा मानसिक स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के चौथे उच्च-स्तरीय सम्मेलन के सफल आयोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें इन रोगों की रोकथाम, पता लगाने और उपचार के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा होनी चाहिए।

हम ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक में ब्रिक्स तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) सहयोग गठबंधन चार्टर को अपनाने का स्वागत करते हैं। चार्टर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जो हमारे राष्ट्रों में सतत विकास को आगे बढ़ाने और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने में एक रणनीतिक प्राथमिकता बनी हुई है। हम ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी (ब्रिक्स-एनयू) के महत्वपूर्ण संस्थागत सुदृढ़ीकरण को भी संतोष के साथ स्वीकार करते हैं, जो प्रति देश भाग लेने वाले संस्थानों की संख्या में सुधार, नए सदस्य राज्यों की भागीदारी और सहयोग के लिए विषयगत क्षेत्रों के विविधीकरण के साथ अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। हम अपने शैक्षणिक संस्थानों के बीच सीधे संवाद को बढ़ावा देने में ब्रिक्स-एनयू के महत्वपूर्ण योगदान को मानते हैं और आने वाले वर्षों में इन आदान-प्रदानों को और मजबूत करने की आशा करते हैं। हम ब्रिक्स विश्वविद्यालयों के लिए व्यापक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का और पता लगाने और ब्रिक्स के भीतर इसकी मान्यता के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

हम संस्कृति पर ब्रिक्स कार्य समूह के भीतर सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों तथा रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर ब्रिक्स मंच की स्थापना का स्वागत करते हैं; और सदस्यों, उनकी संबंधित सांस्कृतिक संस्थाओं और वित्तीय संस्थानों को ब्रिक्स सदस्य देशों की सांस्कृतिक और रचनात्मक अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम तैयार करने के प्रति प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें समग्र अर्थव्यवस्था में सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्रों के बढ़ते आर्थिक महत्व और योगदान को मान्यता दी गई है।

हम सांस्कृतिक संपत्ति और विरासत को उनके मूल देशों में वापस करने के महत्व और गैर-पदानुक्रमित, सहकारी आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पुनर्निर्माण की इसकी क्षमता पर जोर देते हैं, और हम इस मामले में सामाजिक सामंजस्य, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक न्याय, सुलह और सामूहिक स्मृति को बढ़ावा देने के मार्ग के रूप में एक अधिक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा की आवश्यकता को मान्यता देते हैं।

हम समकालीन चुनौतियों और परिवर्तनों की जटिलता को देखते हुए शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर बल देते हैं और इस संबंध में यूनेस्को संविधान में निर्धारित सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सहयोग और शांति को बढ़ावा देने के इसके कार्यादेश की प्रासंगिकता को रेखांकित करते हैं जो समानता, संवाद, अनिवार्य कार्यक्रम गतिविधियों और आम सहमति की भावना पर आधारित होनी चाहिए। हम सांस्कृतिक विरासत और संस्कृति के संरक्षण के क्षेत्र में ब्रिक्स सहयोग के महत्व को रेखांकित करते हैं। सांस्कृतिक नीतियों और सतत विकास पर यूनेस्को विश्व सम्मेलन और जी20 नई दिल्ली और रियो डी जेनेरियो नेताओं की घोषणाओं को याद करते हुए, हम रचनात्मकता, नवाचार और समावेशी आर्थिक विकास सहित सतत विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में संस्कृति की शक्ति को मानते हैं, साथ ही सभी आयामों और सभी दृष्टिकोणों से एकजुटता, संवाद, सहयोग और सहकारिता को बढ़ावा देने में इसके आंतरिक मूल्य को भी मान्यता देते हैं।

हम इस बात पर जोर देते हैं कि सभी ब्रिक्स देशों में समृद्ध पारंपरिक खेल संस्कृति है और हम ब्रिक्स देशों और दुनिया भर में पारंपरिक, स्थानीय और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने में एक-दूसरे का समर्थन करने के लिए सहमत हैं। हम राष्ट्रीय, पारंपरिक और गैर-ओलंपिक खेलों के विकास, ब्रिक्स देशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए एथलीटों को प्रोत्साहित करने और शारीरिक संस्कृति और खेल के क्षेत्र में आम चिंता के मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान सहित खेल के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर भी जोर देते हैं। हम ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान शारीरिक संस्कृति और खेल के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को अपनाने का स्वागत करते हैं और इसके कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए ब्रिक्स राज्यों के खेल सहयोग ढांचे की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं।

हम सतत विकास और समावेशी, मानव केंद्रित श्रम बाजारों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले, पूर्ण और उत्पादक रोजगार को बढ़ावा देने में ब्रिक्स देशों द्वारा की गई प्रगति की सराहना करते हैं। हम मानते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता श्रम संबंधों को बदल रही है, रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है लेकिन नौकरी विस्थापन और असमानता जैसी चुनौतियां भी पेश कर रही है। चूंकि महिलाएं, युवा, वृद्ध श्रमिक, दिव्यांग लोग और अन्य कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले लोग डिजिटल बदलावों के प्रतिकूल प्रभावों से विशेष रूप से जोखिम में हैं, इसलिए हम समावेशी नीतियों के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो राष्ट्रीय नीतियों, विनियमों और लागू अंतरराष्ट्रीय समझौतों को ध्यान में रखते हुए अच्छे और सभी के लिए

एआई सुनिश्चित करने में जिम्मेदारी से प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं, और डिजिटल कौशल के लिए आजीवन सीखने में सुधार करती हैं, साथ ही सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करती हैं, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करती हैं और मानव की केंद्रीयता को संरक्षित करती हैं। हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करने और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में एक न्यायसंगत बदलाव हासिल करने के संदर्भ में सामाजिक संवाद को बढ़ावा देने और बेहतर काम सृजित करने के लिए प्रमुख भागीदारों को सक्रिय रूप से शामिल करने के महत्व को मान्यता देते हैं।

हम आपसी समझ, मित्रता और सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स लोगों के बीच आदान-प्रदान के महत्व की पुष्टि करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि लोगों से लोगों का आदान-प्रदान हमारे समाजों को समृद्ध बनाने और हमारी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने में एक आवश्यक भूमिका निभाता है और 2025 में ब्राजील की अध्यक्षता में संसदीय मंच, व्यापार परिषद, महिला व्यापार गठबंधन, युवा परिषद, ट्रेड यूनियन फोरम, थिंक टैंक परिषद, शैक्षणिक मंच, डीन फोरम, नागरिक परिषद्, लघु और मध्यम उद्यम फोरम, शहरों और नगर पालिकाओं का संघ, सर्वोच्च लेखा संस्थान, कानूनी फोरम, ब्रिक्स सर्वोच्च न्यायलय के अध्यक्षों की बैठक और ब्रिक्स अभियोजन सेवाओं के प्रमुखों की बैठक सहित प्रगति की सराहना करते हैं।

हम संस्कृतियों की विविधता का सम्मान करने, विरासत, नवाचार और रचनात्मकता को अत्यधिक महत्व देने, संयुक्त रूप से मजबूत अंतरराष्ट्रीय लोगों से लोगों के बीच आदान-प्रदान और सहयोग की वकालत करने और यूएनजीए संकल्प ए/आर ई एस/78/286 को अपनाने को मान्यता देने के लिए और अधिक प्रयास करने का आह्वान करते हैं, जिसका शीर्षक है " अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता संवाद दिवस"।

हम 3 से 5 जून 2025 तक ब्रासीलिया में महिला सांसदों की बैठक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के अध्यक्षों की बैठक सहित ग्यारहवें ब्रिक्स संसदीय मंच के सफल आयोजन की सराहना करते हैं। संसदीय कूटनीति और अंतर-संसदीय सहयोग हमारे सामूहिक प्रयासों के प्रमुख स्तंभ हैं, जो आपसी समझ को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच विश्वास बनाने और समावेशिता, एकजुटता और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए एक विशिष्ट माध्यम के रूप में कार्य करते हैं।

हम अपने देशों में युवा सार्वजनिक नीतियों को मजबूत करने की आवश्यकता की पुष्टि करते हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरचना-आधारित वित्त पोषण, विश्वसनीय डेटा और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान द्वारा समर्थित हैं। हम सहयोग के व्यापक क्षेत्रों में युवाओं के नेतृत्व वाले मंचों, संवादों और कार्यक्रमों के अतिरिक्त मूल्य को मानते हैं, और हम समावेशी युवा रोजगार नीतियों को बढ़ावा देंगे, जो स्कूल से काम करने के बदलाव का समर्थन करते हैं और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच का विस्तार करते हैं। हम ब्रिक्स से ब्रिक्स एजेंडे में युवाओं को संयुक्त रूप से शामिल करने, अपने युवाओं के बारे में ज्ञान संग्रह करने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं कि ब्रिक्स की पहल युवाओं के हितों को प्रतिबिंबित करती है। इस संदर्भ में, हम जून 2025 में ब्रासीलिया में आयोजित 11वें ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का स्वागत करते हैं, जिसमें युवा सहयोग पर एक नया समझौता ज्ञापन अपनाया गया।

हम किफायती आवास में ब्रिक्स देशों द्वारा की गई प्रगति की सराहना करते हैं और असमानता को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी शहरी सेवाओं सहित एक न्यायसंगत और सुदृढ़ शहरी बदलाव को बढ़ावा देने के तरीके पर शमन और अनुकूलन नीतियों के अनुरूप आगे बढ़ते हैं और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को लागू करने और एसडीजी के स्थानीयकरण को बढ़ावा देने में सभी ब्रिक्स देशों में सभी स्तरों पर सरकार और समाजों के बीच सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स शहरीकरण मंच के काम की सराहना करते हैं।

हम नीतिगत सिफारिशों के माध्यम से ब्रिक्स 2025 एजेंडा में योगदान के लिए ब्रिक्स व्यापार परिषद् (बीबीसी) की सराहना करते हैं, जिनमें विशेष रूप से डिजिटलीकरण और विनियामक सहयोग के माध्यम से अंतर-ब्रिक्स व्यापार को बढ़ावा देना, अभिनव वित्तपोषण साधनों का विस्तार करना, लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी को बढ़ाना और ब्रिक्स के बीच हवाई यातायात मार्गों को बढ़ाना, ऊर्जा स्रोतों में बदलाव का समर्थन करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण को आगे बढ़ाने के लिए स्मार्ट कृषि प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना और सतत और डिजिटल अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष भागीदारी के लिए कौशल विकसित करना शामिल हैं। हम बीबीसी की कार्य-संचालित पहलों की भी समान रूप से सराहना करते हैं, जो इन क्षेत्रों में सरकारी कार्रवाई का लाभ उठाती हैं, साथ ही हम ब्रिक्स व्यापार फोरम और ब्रिक्स समाधान पुरस्कार के सफल आयोजन की भी सराहना करते हैं।

हम सतत विकास को आगे बढ़ाने में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हैं और संरचनात्मक बाधाओं से निपटने के लिए महिला व्यापार गठबंधन (डब्ल्यूबीए) की नीति सिफारिशों की सराहना करते हैं - विशेष रूप से ऋण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में। हम जलवायु-स्मार्ट कृषि को आगे बढ़ाने में महिलाओं के योगदान को स्वीकार करते हैं और स्थायी व डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उचित अवसरों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। हम महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों का समर्थन करने के लिए डब्ल्यूबीए की पहल की सराहना करते हैं, जिसमें व्यापार संवर्धन बैठकें, स्टार्टअप प्रतियोगिता और ब्रिक्स महिला विकास रिपोर्ट जैसे निरंतर प्रयास शामिल हैं। हम महिलाओं के लिए समर्थन और बजट को बढ़ावा देने और बढ़ाने, औपचारिक अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा उपायों सहित अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं के लिए डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का विस्तार करने के लिए भी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं।

हम आपदा जोखिम न्यूनीकरण में वित्तपोषण बढ़ाने और शासन, एकजुटता और सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हम 2015 से प्रमुख घोषणाओं और संयुक्त कार्य बल के निर्माण के माध्यम से सहयोग की प्रगति का जश्न मनाते हैं। हम आपदा जोखिमों की बढ़ती जटिलता को स्वीकार करते हैं, जिसमें खासकर वैश्विक दक्षिण के लिए, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिम भी शामिल हैं। दुनिया भर में अवसंरचना प्रणालियाँ अक्सर चरम मौसम की घटनाओं और आपदाओं से गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं, जिससे आर्थिक व्यवधान और लोगों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसलिए, हम आपदा से

संबंधित क्षति को कम करने और अवसंरचना, मानव जीवन और आजीविका की रक्षा करने के साथ-साथ व्यापक अवसंरचना विकास के लिए पर्याप्त धन जुटाने और निजी निवेश बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणालियों और क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए सहयोग करेंगे। हम 2025-2028 कार्य योजना का समर्थन करते हैं, जो कमजोरियों को कम करने के लिए असमानताओं को दूर करने, मजबूत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, पूर्वानुमानित प्रतिक्रिया क्षमता, सुदृढ़ अवसंरचना और विविध ज्ञान प्रणालियों को एकीकृत करने पर केंद्रित है, जो समानता और सुदृढ़ता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। हम जोखिम निगरानी, ​​आपदाओं की भविष्यवाणी और उनके संभावित परिणामों के लिए प्रणालियों के विकास पर संवर्धित संवाद का समर्थन करते हैं।

हम रियो शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स व्यापार परिषद, महिला व्यापार गठबंधन और पहली बार ब्रिक्स नागरिक परिषद की रिपोर्टों की प्रस्तुति का स्वागत करते हैं। हम ब्रिक्स सरकारों और नागरिक समाज के बीच विस्तारित संवाद के महत्व पर जोर देते हैं, ब्रिक्स शेरपाओं और ब्रिक्स लोगों की आपसी व्यवस्था के प्रतिनिधियों के बीच सीधे जुड़ाव को मजबूत करने के लिए ब्राजील की अध्यक्षता की पहल का स्वागत करते हैं।

दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपनाए गए ब्रिक्स सदस्यता विस्तार मार्गदर्शक सिद्धांतों, मानकों, मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार ब्रिक्स विस्तार प्रक्रिया को देखते हुए, हम आपसी सम्मान और समझ, संप्रभु समानता, एकजुटता, लोकतंत्र, खुलेपन, समावेशिता, सहयोग, निरंतरता, पूर्ण परामर्श और आम सहमति की समूह की भावना के अनुरूप ब्रिक्स को समेकित और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हम रूस के कज़ान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपनाए गए ब्रिक्स भागीदार देश श्रेणी के तौर-तरीकों के अनुसार ब्रिक्स सहयोग में योगदान देने वाले भागीदार देशों के महत्व पर जोर देते हैं और ब्राजील की अध्यक्षता में विभिन्न मंत्रिस्तरीय और तकनीकी-स्तरीय बैठकों में उनकी भागीदारी का स्वागत करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि ब्रिक्स की बढ़ती सदस्यता और विषयगत एजेंडे के लिए समूह के काम करने के तरीकों में समायोजन की आवश्यकता है। इस संबंध में, हम ब्रिक्स संदर्भ शर्तों को अद्यतन करने के लिए चल रहे प्रयासों को स्वीकार करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। हम मौजूदा प्रथाओं के परिशोधन का समर्थन करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ब्रिक्स प्रभावी, कुशल, उत्तरदायी, समावेशी और आम सहमति पर आधारित रहे। हम पुष्टि करते हैं कि संस्थागत विकास एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है, जिसे समूह की जरूरतों और प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। हम अपने दृढ़ विश्वास को रेखांकित करते हैं कि ईएमडीसी के साथ ब्रिक्स संवाद और साझेदारी का विस्तार सभी के लाभ के लिए एकजुटता और सच्चे अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना को मजबूत करने में योगदान देगा। हम प्रासंगिक दस्तावेजों और पृष्ठभूमि की जानकारी तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सामान्य ब्रिक्स डेटाबेस स्थापित करने की आवश्यकता को मान्यता देते हैं।

हम 2025 में ब्राजील की ब्रिक्स अध्यक्षता की सराहना करते हैं और रियो डी जेनेरियो शहर में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए ब्राजील की सरकार और लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं।

हम 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता और भारत में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए पूर्ण समर्थन देते हैं।

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