अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने 24.01.2025 रोजीच्या त्यांच्या अधिसूचना क्रमांक FS-1/3/2024-PR द्वारे केंद्र सरकारच्या नागरी सेवेतील भरतीसाठी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (एनपीएस )अंतर्गत एक पर्याय म्हणून एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना (युपीएस) 01.04.2025 पासून सुरू करण्याची अधिसूचना जारी केली होती, ज्यामध्ये एनपीएस अंतर्गत येणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना युपीएस अंतर्गत समाविष्ट करण्यासाठी एक वेळचा पर्याय देण्यात आला होता.

ही चौकट कार्यान्वित करण्यासाठी निवृत्ती वेतन निधी‌ नियामक आणि विकास प्राधिकरण (पीएफ आर डी ए) ने 19 मार्च 2025 रोजी पीएफ आर डी ए (एनपीएसअंतर्गत एकीकृत निवृत्तीवेतन योजनेचे परिचालन) नियम, 2025 अधिसूचित केले.

यूपीएसला आणखी चालना देण्याच्या दृष्टीने सरकारने निर्णय घेतला आहे की एनपीएस अंतर्गत उपलब्ध असलेले कर लाभ यथोचित बदल करून यूपीएसलाही लागू होतील कारण हा एनपीएस अंतर्गत एक पर्याय आहे.

या तरतुदी विद्यमान एनपीएस रचनेशी समतुल्यता सुनिश्चित करतात आणि युनिफाइड पेन्शन योजनेचा पर्याय निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात कर सवलत आणि प्रोत्साहने प्रदान करतात.

निवृत्ती वेतन सुधारणांप्रति सरकारची वचनबद्धता

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पारदर्शक, लवचिक आणि कर-कार्यक्षम पर्यायांद्वारे निवृत्ती सुरक्षा मजबूत करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांमध्ये कर चौकटीत यूपीएसचा समावेश करणे हे आणखी एक पाऊल ठरणार आहे.

***

S.Kane/N.Mathure/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai