ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਦੀ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹਲਦੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਲਦੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਲਦੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਲਦੀ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਬਣਨ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਹਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ, ਹਲਦੀ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਦੀ ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਲ, ਐਂਟੀ-ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਰ ਡਰੱਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਦੀ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਰੋਗ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹਲਦੀ ਦਾ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹਲਦੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹਲਦੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਲਦੀ ਦੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਭਾਰਤੀ ਹਲਦੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਲਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਦੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ, ਜਗਤਿਆਲ, ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਕਾਮਾਰੇਡੀ (Kamareddy) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 18,000 ਤੋਂ 19,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000-7000 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਲਦੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਹਲਦੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨਸੀਈਐੱਲ) ਅਤੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਔਰਗੈਨਿਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨਸੀਓਐੱਲ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

*****

ਆਰਕੇ/ ਵੀਵੀ/ ਪੀਆਰ/ ਪੀਐੱਸ