उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी  म्हटले आहे की "कोणत्याही राज्यघटनेचे प्रास्ताविक हे त्याचा आत्मा असतो. भारतीय राज्यघटनेचे प्रास्ताविक अद्वितीय आहे. भारताव्यतिरिक्त जगात कोणत्याही देशाच्या प्रास्ताविकात बदल करण्यात आलेला नाही — मग फक्त भारताच्या प्रास्ताविकेतच का बदल झाला? प्रास्ताविक हे बदलता येण्यासारखे नाही, ते बदलूच नये. प्रास्ताविक हा राज्यघटनेचा पाया आहे, त्यावर संपूर्ण राज्यघटनेची उभारणी झाली आहे. ते राज्यघटनेचे बीज आहे, आत्मा आहे. पण तरीही भारताच्या प्रास्ताविकेत 1976 मधील 42व्या घटनादुरुस्तीद्वारे बदल करण्यात आला आणि त्यात 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'एकात्मता' हे शब्द घालण्यात आले,"

The Preamble of any Constitution is its soul. The Preamble of the Indian Constitution is unique.
The Preamble has been imparted by 'We, the People of India'.

Except Bharat, no other Constitution's Preamble has undergone change, and why? The Preamble is not changeable. The… pic.twitter.com/JZo13GI9ZN

— Vice-President of India (@VPIndia) June 28, 2025

आज उपराष्ट्रपतींच्या निवासस्थानी आयोजित एका कार्यक्रमात, 'Ambedkar’s Messages' (आंबेडकरांचे संदेश) या ग्रंथाच्या पहिल्या प्रतीचे प्रकाशन करण्यात आले. हे पुस्तक, लेखक आणि कर्नाटकमधील माजी आमदार श्री डी. एस. वीरैया, यांनी संकलित केले आहे. या प्रसंगी बोलताना उपराष्ट्रपती म्हणाले, "आणीबाणी हा भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वात अंध:कारमय काळ होता. त्या काळात लोकांना कारागृहामध्ये डांबण्यात आले आणि त्यांचे मूलभूत अधिकारही हिरावून घेण्यात आले. ज्यांना त्या काळात गुलाम बनवले गेले होते — 'आम्ही भारताचे लोक' — त्यांच्या नावावर आपण काय केलं? केवळ शब्दांची चमकदार मांडणी?हे केवळ निंदनीयच नाही, तर शब्दांच्या पलीकडे निषेधार्ह आहे. तसेच  'केशवानंद भारती विरुध्द केरळ राज्य (1973)' हा ऐतिहासिक खटला, ज्यात 13 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकावर सखोल विचार केला होता. न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांचे शब्द आहेत - प्रास्ताविक हे राज्यघटनेच्या अर्थाबाबत मार्गदर्शन करते आणि हाच मूळ स्रोत आहे जिथून राज्यघटनेला, म्हणजेच भारतीय जनतेला आपले अधिकार प्राप्त होतात ."

The founding fathers of the Constitution thought it befittingly wise to give us the Preamble. No country's Preamble has undergone change — except Bharat.

But devastatingly, this change was effected for Bharat at a time when people were virtually enslaved, during the 22 months of… pic.twitter.com/HWtKbepI04

— Vice-President of India (@VPIndia) June 28, 2025

"आपण यावर गंभीर विचार केला पाहिजे. डॉ. आंबेडकरांनी अतिशय परिश्रमपूर्वक हे कार्य केले होते. त्यांनी निश्चितच यावर लक्ष केंद्रित केले असते. आपल्या राज्यघटनेचे शिल्पकार — पितृवत संस्थापक — यांना हे प्रास्ताविक आपल्याला देणे सुयोग्य  वाटले. जगात एकही देश असा नाही ज्याच्या राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकात बदल करण्यात आला आहे — केवळ भारत वगळता. पण दुर्दैव म्हणजे, भारतासाठी हा बदल अशा काळात करण्यात आला, जेव्हा लोक प्रत्यक्षात गुलामच झाले होते. आम्ही भारताचे लोक हे खऱ्या अर्थाने सत्तेची मूळ शक्ती आहेत. पण त्यातील अनेकजण त्या काळात तुरुंगात खितपत पडले होते. त्यांना न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहोचण्याचाही हक्क नाकारण्यात आला होता. मी 25 जून 1975 रोजी लादण्यात आलेल्या 22 महिन्यांच्या त्या क्रूर अशा आणीबाणीचा उल्लेख करत आहे. हा किती मोठा अन्याय होता! आपण आधी असा भाग बदलतो जो बदलता कामा नये — जो आम्हा भारताच्या लोकांकडून येतो — आणि मग तो बदल आणीबाणीच्या काळातच केला जातो! त्या वेळी, जेव्हा 'आम्ही भारताचे लोक' अंतःकरणाने, आत्म्याने वेदना सहन करत होतो — अंधारात होतो — तेव्हा असा बदल केला गेला" , असे उपराष्ट्रपतींनी स्पष्ट केले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संदेशांचे आजच्या काळातील महत्त्व अधोरेखित करताना उपराष्ट्रपती म्हणाले, "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या हृदयात वास करतात. ते आपल्या विचारांवर प्रभुत्व गाजवतात आणि आत्म्यालाही स्पर्श करतात. त्यांचे संदेश आजच्या काळासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आणि सुसंगत आहेत. हे संदेश समाजात सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत — अगदी घराघरांत, कुटुंबांपर्यंत. मुलांनीही हे संदेश जाणून घेतले पाहिजेत. देशाचा उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा — वरीष्ठ सभागृह, ज्याला 'प्रबोधनाचे मंदिर' मानले जाते — त्याचा सभापती या नात्याने मी आंबेडकरांचे संदेश प्राप्त करून अत्यंत समाधानी आहे. या संदेशांना सर्वात आधी संसद सदस्यांनी, विधीमंडळातील सदस्यांनी, त्यानंतर धोरणकर्त्यांनी मान दिला पाहिजे, आदर दिला पाहिजे. आपल्याला यावर विचार करावा लागेल — आपल्या लोकशाहीच्या मंदिरांच्या पावित्र्याचा भंग का केला जात आहे? आपल्या लोकशाहीच्या मंदिरांचा गोंधळ घडवून विध्वंस का होत आहे?”

Justice Hegde and Justice Mukherjee said, in the same judgment, “The Preamble of the Constitution, like the soul of the Constitution, is unalterable, as it embodies the fundamental values and the philosophy on which the Constitution is based.”

It is nothing less than an… pic.twitter.com/ASNeLwXFDj

— Vice-President of India (@VPIndia) June 28, 2025

ते पुढे म्हणाले – "हीच ती भावना आहे जी मला चिंतेने भरून टाकते. ही चिंता आणखी तीव्र होते, जेव्हा मला जाणीव होते की जाती आणि पंथ यासारख्या जुन्या शत्रूंव्यतिरिक्त आता आपल्याकडे अनेक राजकीय पक्ष आहेत, ज्यांच्या राजकीय विचारसरणीत परस्परविरोध आहे. भारतीय, देशाला आपापल्या पंथाच्या वर स्थान देतील का? की ते देशाच्या पुढे पंथ ठेवतील? मला हे माहीत नाही, पण एक गोष्ट निश्चित आहे – जर पक्षांनी देशापेक्षा पंथाला अधिक महत्त्व दिले, तर आपले स्वातंत्र्य पुन्हा एकदा धोक्यात येईल आणि कदाचित कायमचे गमावले जाईल. आपल्याला या शक्यतेपासून नेहमीच सावध राहावे लागेल. रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत, आपण आपल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी निर्धारपूर्वक उभे राहिले पाहिजे."

***

M.Pange/A.Save/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com