ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਟ੍ਰਸਟ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ "ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 50 ਵਰ੍ਹੇ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ, ਤਾਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਨਤਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮ ਓਨਾ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ, ਤਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 'ਅਨਿਆਯਕਾਲ' ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ 2 ਵਰ੍ਹੇ 11 ਦਿਨ ਅਤੇ 18 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, 13 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, 165 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। 1100 ਘੰਟੇ 32 ਮਿੰਟ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਰਾਤ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਰਾਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਵੇਰ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਾਤ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਾਤ 2 ਵਰ੍ਹੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਲਟੀ-ਪਾਰਟੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਂਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 352 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਜੋ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ, ਕਲਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 'ਮਿੰਨੀ ਵਰਜਨ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਆਰਟੀਕਲ 14 ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 7 ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 40 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਾਏ ਗਏ, 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ 69ਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੈਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਵਰਗਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੈ।

*********

ਆਰਕੇ/ ਵੀਵੀ/ ਪੀਆਰ/ ਪੀਐੱਸ