अल्पसंख्यांक मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिवांनी उमीद पोर्टलच्या महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी आणि हज 2025 संबंधीच्या कार्यवाहीची घेतली बैठक


राज्यातील प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमाअंतर्गतच्या प्रकल्पांच्या स्थितीगतीचीही केली पाहणी

Posted On: 22 JUN 2025 12:53PM by PIB Mumbai

 

केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने दिनांक 6 जून 2025 रोजी  उमीद (UMEED) अर्थात 'युनिफाईड वक्फ मॅनेजमेंट, एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट अ‍ॅक्ट, 1995 या केंद्रीय पोर्टलचा प्रारंभ केला. त्यानंतर या वैधानिक पोर्टलची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी मंत्रालयाच्या वतीने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी सक्रिय संवाद साधला जात आहे. या पोर्टलच्या नियमांनुसार, देशभरातील सर्व नोंदणीकृत वक्फ मालमत्तांची माहिती  या पोर्टलवर सहा महिन्यांच्या आत अपलोड करणे अनिवार्य असणार आहे.

या प्रयत्नांच्या अनुषंगाने, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार यांनी 21 जून 2025 रोजी मुंबईला भेट दिली. या भेटीत त्यांनी राज्याचे मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी तसेच महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्यासोबत सर्वंकष आढावा बैठक घेतली. डॉ. चंद्रशेखर कुमार यांनी बिहारनंतर घेतलेली अशा प्रकारची ही दुसरी राज्यस्तरीय आढावा बैठक होती.

या बैठकीदरम्यान डॉ. कुमार यांनी पोर्टलसाठी लवकरच जाहीर होणाऱ्या नियमांची माहिती अधिकाऱ्यांना दिली. या नियमांच्या अंमलबजावणीत राज्य स्तरावरून सक्रीय सहभाग दिला जावा यासाठी त्यांनी प्रोत्साहनही दिले. या पोर्टलच्या सुलभ अंमलबजावणी राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या तसूचना सादर करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. यावेळी महाराष्ट्र वक्फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी वक्फ मालमत्तेच्या भाडेपट्टा धोरणांशी संबंधित काही अटी शिथील करण्याचा विनंती केली. या विनंतीवर सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल असे  डॉ. कुमार यांनी सांगितले. वक्फ मंडळांच्या सक्षमीकरणासाठी तसेच वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापना सुधारणा घडवून आणण्यासाठीची केंद्र सरकारची वचनबद्धताही त्यांनी पुन्हा एकदा व्यक्त केली.

यावेळी डॉ. कुमार यांनी  उमीद पोर्टलच्या अंमलबजावणीच्या आढाव्या सोबतच,   महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमा अंतर्गत (PMJVK) सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या स्थितीगतीचीही पाहणी केली. राज्यातील अधिकाऱ्यांनी एक आठवड्याच्या आत प्रलंबित प्रस्ताव मंत्रालयाकडे सादर करावेत अशी सूचनाही त्यांनी केली.

डॉ. कुमार यांनी मुंबईतील भारतीय हज समितीच्या (HCoI) अधिकाऱ्यांसोबतही बैठक घेतली. हज 2025 यशस्वी आणि सुरळीतपणे पार पडल्याबद्दल त्यांनी समितीचे अभिनंदन केले. यंदाच्या हज यात्रेमध्ये भारतीय यात्रेकरूंमधील मृत्यू आणि आरोग्यविषयक घटनांची संख्या सर्वात कमी होती ही बाब त्यांनी समाधानपूर्वक नमूद केली. मंत्रालय, हज समिती, प्रतिनियुक्त कर्मचारी, सौदी अरेबियातील प्रशासन आणि स्थानिक यंत्रणांममध्ये समन्वायत सुधारणा घडून आल्याने हे यश मिळाल्याचे ते म्हणाले. यावेळी डॉ. कुमार यांनी 'हज सुविधा अ‍ॅपच्या परिणामकारतेचीही विशेषत्वाने दखल घेतली. या अ‍ॅपने यात्रेकरूंच्या अनुभव समृद्ध करण्यात तसेच प्रत्यक्ष जमिनीवरील आव्हाने सुलभतेने हाताळण्यात महत्वाची भूमिका बजावल्याचे ते म्हणाले. हज यात्रेबद्दलच्या यंदाच्या अनुभवांच्या आधारे हज 2026 च्या नियोजनात आणखी सुधारणा केल्या जातील अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

डिजिटल सक्षमीकरण आणि उत्तरदायी प्रशासनाच्या माध्यमातून वक्फ मालमत्तांचे कार्यक्षम प्रशासन आणि सर्व हज यात्रेकरूंना यात्रेचा सन्मानजनक अनुभव मिळत राहील याची सुनिश्चित करण्यासाठी अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय वचनबद्ध आहे.

***

M.Jaybhaye/T.Pawar/P.Kor

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2138670)
Read this release in: English , Urdu , Hindi , Tamil