कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स सेवा वितरण मूल्यांकन (NeSDA)-वे फॉरवर्ड या मासिक अहवालाची 25वी आवृत्ती प्रकाशित
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण 21,062 ई-सेवा पुरवल्या जातात
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी एप्रिल 2025 मध्ये 424 नवीन ई-सेवांचा आरंभ केला
अनिवार्य ई-सेवांची 79% हून अधिक संपृक्तता, महाराष्ट्र आणि उत्तराखंडने गाठली 100% संतृप्तता
एकल एकीकृत सेवा वितरण पोर्टलच्या माध्यमातून ई-सेवांची संख्या वाढत आहे
Posted On:
19 JUN 2025 2:40PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 19 जून 2025
प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स सेवा वितरण मूल्यांकन (NeSDA) - वे फॉरवर्ड, या मासिक अहवालाची मे 2025 ची पंचवीसवी आवृत्ती प्रकाशित केली आहे, या अहवालात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील ई-सेवा वितरणाच्या स्थितीचा तपशीलवार आढावा देण्यात आला आहे.
हा अहवाल खालील लिंकवर उपलब्ध आहे:
https://darpg.gov.in/sites/default/files/NeSDA_May_2025.pdf
या अहवालाची ठळक वैशिष्ट्ये अशी आहेत:
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण 21,062 ई-सेवा पुरवल्या जातात. बहुतेक ई-सेवा (7,065) स्थानिक प्रशासन आणि उपयुक्तता सेवा क्षेत्रात येतात.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी देशभरात या अहवालाच्या आधीच्या आवृत्तीनंतरच्या कालखंडात 424 नवीन ई सेवा सुरु केल्या आहेत. चारही क्षेत्रांमध्ये त्रिपुराने सर्वाधिक ई सेवा सुरु करुन बाजी मारली आहे.
आता सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 2,016 अनिवार्य ई-सेवांपैकी एकूण 1,599 (36राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी प्रत्येकी 56) सेवा ऑनलाइन उपलब्ध आहेत, त्यांची संपृक्तता पातळी 79% पेक्षा जास्त आहे.
16 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी 90% पेक्षा जास्त संतृप्तता गाठली तर महाराष्ट्र आणि उत्तराखंडने 100% संतृप्तता ( कमाल क्षमता ) गाठली आहे.
सेवेचा अधिकार (RTS) या आराखड्याअंतर्गत सार्वजनिक सेवा वितरण मजबूत करण्याच्या चंदीगडच्या वचनबद्धतेवर या आवृत्तीत प्रकाश टाकण्यात आला आहे. याशिवाय सेवा वितरणाचे एकीकरण करणे आणि नागरिकांसाठी वास्तविक स्वरूपातील पारदर्शकता खात्रीशीररित्या लागू करण्यावर देखील या अहवालात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कोणत्या ई सेवांचा लाभ एकल एकीकृत सेवा वितरण पोर्टलच्या माध्यमातून घेतला जाऊ शकतो आणि NeSDA च्या चौकटीत समाविष्ट केलेल्या ओपन गव्हर्नमेंट डेटा, ई-सहभाग आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा फायदा घेणे या तीन नवीन अतिरिक्त मूल्यांकन परिमाणांचा समावेश झाल्यानंतरची स्थिती, यासंदर्भात देखील माहिती देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या मंत्रालये/विभागांचे व्यापक सेवा वितरण पोर्टल, वस्तू आणि सेवा कर पोर्टल आणि राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टल ही सर्वोत्तम पद्धतींसाठी उदाहरणे म्हणून अधोरेखित केले गेले आहेत.
टीप: वर दिलेली आकडेवारी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी 31/05/2025 रोजी NeSDA वे फॉरवर्ड डॅशबोर्डवर अपलोड केली आहे.

Jaydevi PS/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2137634)