नवी दिल्‍ली, 17 जून 2025

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने  आयोजित केलेल्या, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या  मदत आयुक्त आणि राज्य आपत्ती  प्रतिसाद दलाच्या दोन दिवसीय वार्षिक परिषद-2025, चा आज नवी दिल्ली येथे समारोप झाला. पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, डॉ. पी. के. मिश्रा यांनी समारोपाच्या सत्राचे अध्यक्षस्थान भूषवले.

ही वार्षिक परिषद केवळ एक नियमित बैठक नाही—तर ती आपत्कालीन जोखीम व्यवस्थापनासाठी आपल्या सामूहिक दृष्टिकोनावर चिंतन करण्याची, पुनर्कल्पना करण्याची आणि त्याला बळकटी देण्याची एक सामायिक संधी आहे, असे यावेळी बोलताना पी. के मिश्रा यांनी सांगितले.  आपत्ती   एकमेकांशी संलग्न आहेत, त्यांचे परिणाम वाढत आहेत आणि जोखीम आपल्या जुळवून घेण्याच्या क्षमतेपेक्षा वेगाने विकसित होत आहे, हे वास्तव आपण स्वीकारले पाहिजे असे सांगून आपत्तींचे स्वरूप बदलत असल्याचे ते म्हणाले. 

डॉ. पी. के. मिश्रा यांनी येत्या काळात आपली दीर्घकालीन स्थिती मजबूत होईल, अशा लक्ष केंद्रित करण्यासारख्या खालील कृतींवर भर दिलाः

1. आपत्तींच्या वाढत्या अनिश्चिततेचा सामना करण्यासाठी सज्जता आणि जागरूकता अत्यंत महत्त्वाची आहे. धोके आणि असुरक्षिततेचे स्वरूप बदलत आहे आणि त्यामुळे राज्यांनी आपल्या सज्जतेची पातळी वाढवली पाहिजे.
2. मदत आणि प्रतिसाद दृष्टिकोनातून सज्जता आणि शमन दृष्टिकोनाकडे संक्रमणासाठी, राज्यांनी घेतलेले बोध  संस्थात्मक केले पाहिजेत. हे आवश्यक आहे जेणेकरून मागील आपत्तींमधून मिळालेली माहिती विसरली जाणार नाही.
3. 4-6 जून 2025 रोजी जिनिव्हा येथे झालेल्या डीआरआर म्हणजेच आपत्ती जोखीम कमी करण्यावरील जागतिक मंचावर  भारताच्या डीआरआर वित्तपुरवठा मॉडेलची प्रशंसा झाली आहे, राज्यांनी रिकव्हरी आणि शमन निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित केला पाहिजे.
4. भारताच्या विशाल भौगोलिक स्वरुपावर भर देत, त्यांनी सांगितले की मजबूत राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाव्यतिरिक्त, राज्यांनी आपत्ती मदत कार्यांमध्ये गुंतलेल्या संस्थांच्या क्षमता वाढीचे मूल्यांकन केले पाहिजे आणि त्यात गुंतवणूक केली पाहिजे.
5. आपत्ती सज्जता ही तासांची बाब नसून मिनिटांची बाब आहे, कारण संघटना आणि मदतकार्य सुरू करण्यासाठी लागणारे प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचे  असते. त्यामुळे, प्रतिसादाची गती सुधारली पाहिजे. काही विशिष्ट आपत्तींसाठी पूर्व सूचना  देणाऱ्या प्रणालीवर अजूनही बरेच काम बाकी आहे.
6. काही आपत्तींमध्ये होणारे नुकसान अंदाजापेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आले आहे. उदाहरणार्थ, दुष्काळामुळे जीवन आणि उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असते. आजकाल वीज कोसळणे ही सर्वात मोठी जीवघेणी आपत्ती म्हणून समोर येत आहे. म्हणूनच, या प्रकारच्या आपत्तींना तोंड देण्यासाठी आपण आपल्या उपशमन प्रयत्नांचे पुन्हा प्रमाणीकरण केले पाहिजे.
7. आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी राज्यांनी कमी खर्चाच्या परंतु उच्च परिणाम देणाऱ्या हस्तक्षेपांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. शहरी पूरनियंत्रण उपाययोजना करताना स्थानिक भौगोलिक आणि हवामान परिस्थिती लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे.
8. आपत्ती प्रतिसादाची परिणामकारकता वाढविण्यासाठी’ आपदा मित्र’च्या माध्यमातून स्वयंसेवकांना एकत्र आणणे यासारखा समुदायाचा सहभाग फार महत्वाचा ठरतो. आपत्तींनंतर जीविताचे रक्षण करण्यासाठी जन-भागीदारीची भूमिका राज्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे. पंतप्रधानांच्या 'माय भारत' उपक्रमाचा उपयोग आपत्ती प्रतिसादात तरुणांना सहभागी करून घेण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
9. आपत्ती व्यवस्थापनात आकडेवारीचे महत्त्व अधोरेखित करताना त्यांनी या  योजना बनवताना पंतप्रधानांच्या गतिशक्ती स्तरांचा वापर करण्याचे आवाहन केले.
10. आत्यंतिक घटना आणि अनिश्चिततेमुळे उद्भवणारी आव्हाने लक्षात घेता, राज्यांनी आपल्या संस्था, प्रक्रिया आणि प्रणालींचे पुनर्मूल्यांकन तसेच त्या  नव्याने सक्रीय  करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान टाळून अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सज्ज ठेवता  येईल.

या दोन दिवसांच्या परिषदेत राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश, मंत्रालये/विभाग/केंद्र सरकारच्या संघटना आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील एसडीआरएफ/नागरी संरक्षण/गृहरक्षक/अग्निशमन सेवा यांचे 1000 हून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.

परिषदेदरम्यान विविध सत्रांचे आयोजन करण्यात आले होते आणि तज्ञांनी पूर्वसूचना, आपत्तीनंतरच्या गरजांचे मूल्यांकन, शहरी पूर व्यवस्थापन, नवीन आव्हाने आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब, आपत्ती प्रतिसाद दलांची भूमिका, आपत्तीकाळातल्या सज्जतेसाठीचा सराव, स्वयंसेवा इत्यादी विषयांवर विचारमंथन केले.

* * *

N.Chitale/Shailesh/Nandini/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai