एक ऐतिहासिक भेट आणि  कायमस्वरूपी भागीदारी
सायप्रसचे राष्‍ट्राध्‍यक्ष  निकोस क्रिस्टोडौलिडेस यांनी 15 ते 16 जून 2025 दरम्यान सायप्रसच्या अधिकृत दौ-यावर आलेले  भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हार्दिक स्वागत केले. गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळानंतर पहिल्यांदा भारतीय पंतप्रधानांचा सायप्रसला दौरा होत  आहे,   आणि पंतप्रधान मोदी यांचा हा पहिलाच दौरा आहे.   हा एक ऐतिहासिक टप्पा असून यामुळे उभय  राष्ट्रांमधील  सखोल,दृढ आणि कायमस्वरूपी मैत्रीला पुन्हा एकदा पुष्टी मिळते. ही भेट केवळ  ऐतिहासिक मानली जाते असे नाही,  तर संयुक्त धोरणात्मक दृष्टिकोन आणि परस्पर विश्वास आणि आदर यांच्यावर आधारित भविष्यकालीन भागीदारीचे  पर्व  साजरे करते.
उभय  नेत्यांनी द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा केली, ज्यामुळे सायप्रस आणि भारत यांच्यातील सहकार्याची वाढती व्याप्ती आणि खोली अधोरेखित झाली. त्यांनी आर्थिक, तांत्रिक आणि दोन्‍ही देशांतील थेट लोकांचा-लोकांशी येणा-या  संबंधांमधील अलिकडच्या प्रगतीचे स्वागत केले;  जे संबंधांच्या गतिमान आणि विकसित स्वरूपाचे प्रतिबिंब आहे.
उभय राष्‍ट्रांची मूल्ये, हितसंबंध, आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन आणि दूरदृष्‍टी  यांच्या व्यापक  संरेखनाची दखल घेत, दोन्ही बाजूंनी प्रमुख क्षेत्रांमध्ये ही भागीदारी आणखी पुढे नेण्याचा निर्धार व्यक्त केला. सायप्रस आणि भारत प्रादेशिक आणि जागतिक शांतता, समृद्धी आणि स्थिरतेसाठी योगदान देणारे विश्वासार्ह आणि अपरिहार्य भागीदार म्हणून एकमेकांमधील सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी वचनबद्ध आहेत.
उभय राष्‍ट्रांनी खालील संयुक्त घोषणापत्रावर यावेळी सहमती दर्शविली:
 

सामायिक मूल्ये आणि जागतिक वचनबद्धता
दोन्ही नेत्यांनी शांतता, लोकशाही, कायद्याचे राज्य, प्रभावी बहुपक्षीयता आणि शाश्वत विकासासाठी त्यांची सामायिक वचनबद्धता अधोरेखित केली. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांचे नियम आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार नियम-आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला पाठिंबा दर्शविला.  ज्यामध्ये ‘नेव्हिगेशन’चे  स्वातंत्र्य आणि सार्वभौम सागरी हक्कांबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायद्यांवर (यूएनसीएलओएस) विशेष भर दिला गेला.
उभय नेत्यांनी सर्व राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेला  ठाम समर्थन असल्याबाबत पुष्टी केली. त्यांनी मध्य पूर्वेतील परिस्थिती आणि युक्रेनमधील युद्धासह आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा केली. दोन्ही नेत्यांनी अणू पुरवठादार गटात भारताला  सामील होण्‍याची गरज आणि मूल्य ओळखून जागतिक अण्‍वस्त्र प्रसारबंदी  व्यवस्थेचे समर्थन करण्याच्या महत्त्वावर देखील चर्चा केली.
या नेत्यांनी संयुक्त राष्ट्र आणि राष्ट्रकुलसह आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये समन्वय मजबूत करण्याचा आपला  हेतू व्यक्त केला आणि 2024  च्या राष्ट्रकुल महासागर घोषणापत्राची अंमलबजावणी करण्यासाठी संयुक्तपणे काम करण्यास सहमती दर्शविली. ज्यामध्ये जागतिक शाश्वतता आणि लवचिकतेचा आधारस्तंभ म्हणून महासागर प्रशासन अधोरेखित केले गेले. या संदर्भात, एप्रिल 2024 मध्ये सायप्रसमध्ये राष्ट्रकुल महासागर मंत्र्यांची पहिली बैठक झाली, ज्यामध्ये शाश्वत महासागर प्रशासन पुढे नेण्यासाठी आणि राष्ट्रकुल सदस्य देशांमध्ये क्षमता बळकट करण्यासाठी ‘ब्लू चार्टर सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ ची स्थापना देखील करण्यात आली आहे.

दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांच्या गरजेवर चर्चा केली, ज्यामध्ये संयुक्त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद  अधिक प्रभावी, कार्यक्षम आणि समकालीन भू-राजकीय आव्हानांचे प्रतिनिधित्व करण्याच्या मार्गांचा समावेश आहे. दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांवरील आंतरसरकारी वाटाघाटींमध्ये प्रगती करण्यास पाठिंबा दर्शविला आणि मजकूर-आधारित वाटाघाटीकडे वाटचाल करण्यासाठी सतत प्रयत्न करण्याबाबत आपली  वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली. सायप्रसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराचे प्रतिनिधित्‍वाचे  स्वरूप वाढविण्यासाठी आपला पाठिंबा पुन्हा व्यक्त केला, भारताला विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी सदस्य म्हणून स्वीकारले जावे, याचा पुनरूच्चार यावेळी करण्‍यात आला.
दोन्ही बाजूंनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये घनिष्ठ सहकार्य करण्यास आणि एकमेकांना पाठिंबा देण्यास सहमती दर्शविली, ज्यामध्ये बहुपक्षीय व्यासपीठांवर एकमेकांच्या उमेदवारीला  पाठिंबा देणे समाविष्ट आहे.

राजकीय संवाद
सायप्रस आणि भारत यांच्यामध्‍ये नियमित राजकीय संवाद आयोजित करण्यासाठी सायप्रसचे  परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि भारताचे  परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय यांच्यातील विद्यमान द्विपक्षीय यंत्रणांचा वापर करण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविली. उभय देशांमध्‍ये  समन्वय सुलभ करण्यासाठी आणि विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढविण्यासाठी. वरील सक्षम मंत्रालये दोन्ही देशांच्या सक्षम अधिकाऱ्यांशी जवळून समन्वय साधून तयार करायच्या कृती योजनेत समाविष्ट असलेल्या सहकार्याच्या क्षेत्रांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतील आणि त्यांचे निरीक्षण करतील.

सार्वभौमत्व आणि शांततेला पाठिंबा
सायप्रस आणि भारत यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या चौकटीत आणि संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांनुसार, राजकीय समानतेसह द्विक्षेत्रीय, द्विसांप्रदायिक संघराज्याच्या आधारावर सायप्रसला भेडसावत असलेल्या प्रश्नांवर  व्यापक आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सहकार्याने केलेल्या प्रयत्नांना पुन्हा सुरू करण्यासाठी त्यांची दृढ वचनबद्धता व्यक्त केली.
भारताने सायप्रसचे  स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि एकतेला आपला संपूर्ण  आणि सातत्यपूर्ण पाठिंबा असल्याचे मत  पुन्हा व्यक्त केले.  या संदर्भात, अर्थपूर्ण वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यात येईल; त्यासाठी  आवश्यक असलेल्या एकतर्फी कृती टाळण्याची गरज दोन्ही बाजूंनी अधोरेखित केली.

सुरक्षा, संरक्षण आणि आपत्‍तीकाळात सहकार्य
सायप्रस आणि भारताने आंतरराष्ट्रीय आणि सीमापार दहशतवादासह सर्व प्रकारचा  हिंसक दहशतवाद आणि  अतिरेकी कारवाया यांचा  स्पष्टपणे निषेध केला. तसेच  शांतता आणि स्थैर्याला  हानी पोहोचवणाऱ्या संयुक्त  धोक्यांचा सामना करण्यासाठी त्यांच्या सामायिक वचनबद्धतेची पुष्टी केली.
सीमेपलिकडून होत असलेल्या  दहशतवादी कारवायांविरूध्‍द उत्तरादाखल भारताने लढा देण्‍यासाठी सुरू  केलेल्या  लढ्याला, भारताची  एकता आणि अखंडता टिकवण्‍यासाठी सायप्रसने पाठिंबा व्यक्त केला. भारतातील जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे अलिकडच्या काळात झालेल्या भयानक दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये निरपराध नागरिकांच्या निर्घृण हत्येचा दोन्ही नेत्यांनी तीव्र निषेध केला. त्यांनी दहशतवादाप्रति  शून्य सहनशीलतेच्या दृष्टिकोनाचा पुनरुच्चार केला, कोणत्याही परिस्थितीत अशा कृत्यांचे कोणतेही समर्थन केले जाणार नाही. हल्ल्यांना जबाबदार असलेल्यांना दोषी ठरवले पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला.
नेत्यांनी सर्व राष्ट्रांना इतर राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करण्याचे आवाहन केले आणि सर्व प्रकारच्या सीमापार दहशतवादाचा निषेध केला. त्यांनी दहशतवादाला वित्तपुरवठा करणारे नेटवर्क संपुष्‍टात आणण्‍याचे, दहशतवाद्यांची  सुरक्षित आश्रयस्थाने नेस्तनाबूत करण्याचे, दहशतवाद्यांना पुरवल्या जाणा-या  पायाभूत सुविधा नष्ट करण्याचे आणि दहशतवादामध्‍ये अडकलेल्या  गुन्हेगारांना पकडून त्यांच्यावर  जलद गतिने  खटले चालवण्याचे आवाहन केले. यामुळे दहशतवादाने त्रासलेल्यांना न्याय मिळू शकेल. सीमेपलीकडून दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी व्यापक, समन्वित आणि शाश्वत दृष्टिकोनाची गरज अधोरेखित करून, उभय नेत्यांनी सहकार्याने, द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय प्रणालीसह काम करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

दोन्ही नेत्यांनी दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी बहुपक्षीय प्रयत्नांना बळकटी देण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या चौकटीत आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावरील व्यापक कराराला जलदगतीने अंतिम स्वरूप देण्याचे आणि स्वीकारण्याचे आवाहन केले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या 1267 निर्बंध समिती अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र आणि युरोपियन युनियनने घोषित केलेले सर्व दहशतवादी आणि दहशतवादी संघटना, संबंधित छुपे गट, सूत्रधार आणि प्रायोजक यांच्याविरोधात एकत्रित कारवाई करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. संयुक्त राष्ट्र आणि वित्तीय कृती कार्य दल (FATF) यांच्या माध्यमातून दहशतवादाला वित्तपुरवठा करणारे मार्ग रोखण्यासाठी सक्रिय उपाययोजना सुरू ठेवण्याच्या आपल्या दृढ वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विषयक वातावरणातील उदयोन्मुख आव्हाने ओळखून दोन्ही नेत्यांनी सामरिक स्वायत्तता, संरक्षण सज्जता आणि संरक्षण क्षमता वाढवण्यावर भर दिला.
सायबर सुरक्षा आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर विशेष लक्ष केंद्रित करून आपापल्या संरक्षण उद्योगांमधील सहकार्यासह संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य वाढवण्यावर त्यांनी सहमती दर्शविली.
भारत आणि सायप्रस हे दोन्ही देश परस्परांबरोबर खोलवर रुजलेली नौदल परंपरा असलेले सागरी देश असल्याचे मान्य करून परस्पर सहकार्यामध्ये सागरी क्षेत्राचा समावेश करून हे सहकार्य वाढवण्यावरही दोन्ही नेत्यांनी चर्चा केली.
ते भारतीय नौदलाच्या जहाजांच्या नियमितपणे भेटी वाढवण्याला ते प्रोत्साहन देतील आणि सागरी क्षेत्रातील जागरूकता आणि प्रादेशिक सुरक्षा वाढवण्यासाठी संयुक्त सागरी प्रशिक्षण आणि सरावाच्या संधी शोधतील. त्या अनुषंगाने, आणि सध्या सुरू असलेल्या जागतिक संकटांच्या पार्श्वभूमीवर, दोन्ही बाजूंनी आपत्कालीन तयारी आणि समन्वित संकट प्रतिसादात सहकार्य मजबूत करण्यासाठी वचनबद्धता दर्शविली. मागील यशस्वी प्रयत्नांचा आधार घेत दोन्ही नेत्यांनी स्थलांतर आणि शोध आणि बचाव (एसएआर) कार्यातील  समन्वय संस्थात्मक करण्यावर सहमती दर्शविली.

कनेक्टिविटी आणि प्रादेशिक सहकार्य
सायप्रस आणि भारत यांच्याकडे परस्परांच्या प्रदेशांमधील सेतू म्हणून काम करण्याचा धोरणात्मक दृष्टीकोन आहे. दोन्ही नेत्यांनी भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (IMEC) चे महत्त्व अधोरेखित केले, जो एक परिवर्तनकारी, बहु-नोडल उपक्रम आहे जो शांतता, आर्थिक एकात्मता आणि शाश्वत विकासाला चालना देतो. रचनात्मक प्रादेशिक सहकार्यासाठी प्रेरणा देणारा म्हणून आयएमईसीकडे पाहत, त्यांनी पूर्व भूमध्य आणि व्यापक मध्य पूर्वेमध्ये स्थिरता वाढविण्यासाठी त्यांच्या सामायिक वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला, आणि त्यांनी पूर्व भूमध्य सागर आणि व्यापक मध्य पूर्वेत स्थैर्याला चालना देण्यासाठी त्यांच्या सामायिक वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला, आणि भारतीय द्वीपकल्पापासून, ते मध्य पूर्वेत आणि त्यापुढे युरोपपर्यंत परस्परसंबंध अधिक वाढवण्याच्या महत्त्वावर भर दिला.
युरोपचे प्रवेशद्वार म्हणून सायप्रसची भूमिका आणि या संदर्भात, ट्रान्सशिपमेंट, साठवण, वितरण आणि लॉजिस्टिक्ससाठी प्रादेशिक केंद्र म्हणून काम करण्याची त्याची क्षमता ओळखून, भारतीय शिपिंग कंपन्यांच्या सायप्रसमध्ये आपले अस्तित्व प्रस्थापित करण्याच्या शक्यतेचे त्यांनी स्वागत केले. तसेच आर्थिक आणि लॉजिस्टिक संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी सायप्रस मधील आणि भारतीय सागरी सेवा प्रदात्यांच्या संयुक्त उपक्रमांद्वारे सागरी सहकार्याच्या प्रगतीला प्रोत्साहन देण्यावर त्यांनी भर दिला.

युरोपियन युनियन-भारत धोरणात्मक भागीदारी
त्यांनी कॉलेज ऑफ कमिशनर्सच्या भारत भेटीची आठवण करून दिली, 2026 च्या सुरुवातीला सायप्रस युरोपियन युनियनच्या परिषदेचे  अध्यक्षपद भूषवणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, दोन्ही नेत्यांनी युरोपियन युनियन-भारत संबंध मजबूत करण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी कॉलेज ऑफ कमिशनर्सच्या भारत भेटीची आठवण करून दिली, आणि पहिला भारत-युरोपियन युनियन धोरणात्मक संवाद सुरु झाल्याबद्दल, आणि भेटीदरम्यान चिन्हांकित  व्यापार, संरक्षण आणि सुरक्षा, सागरी, कनेक्टिव्हिटी, स्वच्छ आणि हरित ऊर्जा आणि अंतराळ या क्षेत्रांसह इतर प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये झालेल्या प्रगतीबद्दल समाधान व्यक्त केले.
सायप्रसने अध्यक्षपदाच्या काळात युरोपियन युनियन-भारत सामरिक भागीदारीच्या प्रगतीसाठी काम करण्याचे वचन दिले. युरोपीय महासंघ-भारत मुक्त व्यापार कराराची महत्त्वपूर्ण आर्थिक आणि सामरिक क्षमता ओळखून, दोन्ही बाजूंनी या वर्षाच्या अखेरपर्यंत युरोपियन युनियन-भारत मुक्त व्यापार कराराच्या निष्कर्षाला पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली. त्यांनी युरोपियन युनियन-भारत व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषदेच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कामाला पाठिंबा दर्शवला, आणि ही महत्त्वाची जागतिक भागीदारी अधिक दृढ करण्यासाठी 2025 च्या धोरणात्मक आराखड्याच्या  पलीकडे एक भविष्यकालीन उद्दिष्ट टिकवून ठेवण्याचे परस्परांना वचन दिले.

व्यापार, नवोन्मेष, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक संधी
सायप्रस आणि भारत यांच्यातील वाढती धोरणात्मक परस्पर पूरकता ओळखून, दोन्ही नेत्यांनी व्यापार, गुंतवणूक आणि विज्ञान, नवोन्मेष आणि संशोधनातील सहकार्य वाढवून आर्थिक संबंध वाढवण्यावर वचनबद्धता दर्शवली.
दोन्ही नेत्यांनी नमूद केले की ते सहकार्य वाढवण्यासाठी सायप्रसच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाचे भारतात स्वागत करतील, ज्यामध्ये व्यापार  प्रतिनिधींचा समावेश असेल, तसेच गुंतवणुकीच्या संधींना प्रोत्साहन देण्यासाठी सायप्रस-भारत व्यापार  मंचाचे आयोजन केले जाईल. दोन्ही नेत्यांनी धोरणात्मक आर्थिक भागीदारी वाढवण्यावरील सायप्रस-भारत व्यापार गोलमेज परिषदेलाही संबोधित केले.
संबंधित सामंजस्य कराराला अंतिम स्वरूप देण्याच्या दृष्टिकोनातून, दोन्ही नेत्यांनी संशोधन, नवोन्मेश आणि तंत्रज्ञानातील सहकार्याला प्रोत्साहन देणे, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग यांच्यातील मजबूत संबंधांना चालना देणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि संशोधन यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील नवोन्मेशाच्या देवाणघेवाणीला समर्थन देण्यावर सहमती दर्शवली.
गतिशीलता, पर्यटन आणि परस्परांच्या नागरिकांमधील  संबंध
दोन्ही नेत्यांनी आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंध दृढ करण्यासाठी परस्परांच्या नागरिकांमधील  संबंध हे सामरिक संपत्ती असल्याचे मान्य केले. 2025 च्या अखेरीला मोबिलिटी पायलट प्रोग्राम अरेंजमेंटला अंतिम रूप देण्यासाठी दोन्ही बाजू काम करतील.
दोन्ही बाजूंनी सांस्कृतिक आणि परस्परांच्या नागरिकांमधील संबंधांद्वारे परस्पर सामंजस्य वाढवण्यावर भर दिला. प्रवास सुलभता वाढवण्यासाठी आणि द्विपक्षीय देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी पर्यटन वाढवण्यावर आणि सायप्रस आणि भारत यांच्यात थेट हवाई संपर्क प्रस्थापित करण्यावर, तसेच सामायिक भागीदारांद्वारे हवाई मार्ग वाढवण्याच्या संधी शोधण्यावर त्यांनी सहमती दर्शविली.

भविष्य: 2025 ते 2029 साठी कृती आराखडा
हे संयुक्त घोषणापत्र  सायप्रस आणि भारत यांच्यातील धोरणात्मक संबंधांना पुष्टी देते.  दोन्ही नेत्यांनी सध्या सुरू असलेल्या द्विपक्षीय सहकार्यातील प्रगतीबद्दल समाधान व्यक्त केले, आणि विश्वास व्यक्त केला की ही भागीदारी वृद्धिंगत होईल, ज्यामुळे त्यांच्या प्रदेशात आणि त्यापलीकडे शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धीला चालना मिळेल.
सायप्रस आणि भारत यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांना पुढील पाच वर्षे मार्गदर्शन करण्यासाठी सायप्रसचा परराष्ट्र विभाग, आणि भारताचा परराष्ट्र विभाग, यांच्या देखरेखीखाली कृती आराखडा तयार करण्यावर दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली.

***

SushamaK/SuvarnaB/Rajshree/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai