ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੇਵਾ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ 11 ਵ੍ਹਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।

• ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

• ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਆਡਿਟ: ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

• ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ: ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025: ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

• ਉਮੀਦ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: 6 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ।

• ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ: ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥਾਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ@2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਰ੍ਹੇ 2047 ਤੱਕ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਅਤੇ ਸਮਤਾਪੂਰਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ।

************

ਐੱਸਐੱਸ/ਆਈਐੱਸਏ