अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने आज मोदी सरकार की परिवर्तनकारी यात्रा के सेवा, सुशासन और कल्याण के 11 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने की और मंत्रालय के संबद्ध निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया।

समारोह में सरकार की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया तथा पारदर्शिता, समावेशिता और प्रभावी सेवा वितरण के प्रति मंत्रालय की निम्‍नलिखित प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया।

डिजिटलीकरण और पारदर्शिता: मंत्रालय की सभी योजनाएं अब समर्पित पोर्टलों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं, जिससे लाभार्थियों के लिए पूर्ण पारदर्शिता और पहुंच सुनिश्चित होती है।

तृतीय-पक्ष समीक्षा एवं लेखा-परीक्षण: जवाबदेही और प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए सभी योजनाओं के लिए तृतीय-पक्ष समीक्षा और लेखा-परीक्षण आयोजित किए जाते हैं।

समावेशी नीति निर्माण: राज्यों और हितधारकों के बहुमूल्य सुझावों को नीतिगत ढांचे में शामिल किया गया है।

वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025: संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा व्यापक विचार-विमर्श के बाद ऐतिहासिक वक्फ संशोधन अधिनियम को अधिसूचित किया गया, जिससे वक्फ प्रशासन और सामुदायिक कल्याण को मजबूती मिलेगी।

उम्मीद केंद्रीय पोर्टल का शुभारंभ: 6 जून, 2025 को मंत्रालय ने उम्मीद केंद्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया, जो कल्याणकारी योजनाओं को सुव्यवस्थित करने और अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

वक्फ अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय नियम: अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय नियमों का निर्माण अग्रिम चरण में है, जिससे कानून के कार्यान्वयन में तेजी आएगी।

मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए मंत्रालय की इन उपलब्धियों को महत्‍वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने समावेशी विकास के लिए निरंतर समर्पण का संकल्प लेते हुए विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण की दिशा में निरंतर कार्य करने के मंत्रालय के संकल्प को दोहराया।

इस कार्यक्रम का समापन अधिकारियों और कर्मचारियों के सामूहिक रूप से वर्ष 2047 तक समृद्ध और समतापूर्ण भारत के निर्माण में पूरे मनोयोग से योगदान देने की शपथ लेने के साथ हुआ।

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