ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ Central Forensic Science Laboratory (CFSL), ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ-ਬੇਸਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ Forensic Science Laboratory (FSL) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਸਾਮ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ-ਬੇਸਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੌਲੀਸਟਿਕ ਅਪ੍ਰੋਚ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ FSL ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ FSL ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 3-4 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ-ਬੇਸਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਲਸਟਰ ਅਪ੍ਰੋਚ ਨਾਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪ੍ਰੋਚ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਯਾਨ ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਵੀਡੈਂਸ-ਬੇਸਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਹ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਦ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FSL ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਲਸਟਰ ਅਪ੍ਰੋਚ ਨਾਲ ਜਟਿਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੰਸਕਰਣ 2.0 ਅਤੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਵਰਜਨ 2.0 ਦਾ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਸ, ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ, ਆਈਡੇਂਟਿਟੀ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਡਿਟੇਲਸ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 160 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ  ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਟੀਮ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਇਨ ਐਬਸੈਂਸ਼ੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17,184 ਥਾਣੇ CCTNS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠੇ ਜੈਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ FIR ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੈਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ National Forensic Science University (NFSU) ਦੇ 16 ਕੈਂਪਸ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 7 ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NFSU ਕਾਲਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਮੈਨਪਾਵਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 26 ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਯੂਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਅਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ NFSU ਦੇ 9 ਹੋਰ ਕੈਂਪਸ ਬਣਨਗੇ ਅਤ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 7 ਨਵੀਂ CFSL ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ  ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ  ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।

*****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ