केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते आज पश्चिम बंगालमधील कोलकाता इथे केंद्रीय न्यायवैद्यकशास्त्र प्रयोगशाळेच्या (CFSL - Central Forensic Science Laboratory) नवीन इमारतीचे उद्घाटन झाले. केंद्रीय गृह सचिव आणि इतर अनेक मान्यवरही या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

यावेळी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, केंद्र सरकार सुरक्षित, पारदर्शक आणि पुराव्यावर आधारित गुन्हेगारीविषयक न्याय व्यवस्था स्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून काम करत आहे असे त्यांनी सांगितले. आज उद्घाटन झालेल्या इमारतीच्या माध्यमातून या प्रयत्नात आणखी एक महत्त्वाचा दुवा जोडला जात असल्याचे ते म्हणाले. कोलकाता इथल्या या न्यायवैद्यकशास्त्र प्रयोगशाळा इमारतीच्या उभारणीसाठी 88 कोटी रुपयांचा खर्च आला असून, ही इमारत  पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, आसाम, सिक्कीम आणि ईशान्य भारतातील सर्व राज्यांना पुराव्यावर आधारित गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेची जडणघडण करण्यात तसेच आपली भूमिका सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातून पार पाडण्यात मदतीची ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. देशाच्या तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीत, पुरावे, न्यायवैद्यक शास्त्र  आणि दोष सिद्धी किती महत्वाची आहे, ही बाब प्रत्येक पोलीस ठाण्याला जाणवून देण्यात ही न्यायवैद्यकशास्त्र प्रयोगशाळा (FSL) महत्त्वाची भूमिका बजावेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार देशातील गुन्हेगारी विषयक न्याय व्यवस्थेला पुराव्यावर आधारित व्यवस्थेचे स्वरुप मिळवून देण्यासाठी 3 ते 4 राज्यांचे समूह तयार करून, देशभरात न्यायवैद्यकशास्त्र प्रयोगशाळांचे   जाळे उभारण्याचे काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या समूह स्वरुपाच्या दृष्टिकोनाच्या अनुषंगाने पुढच्या वर्षी म्हणजेच जानेवारी 2026 पासून न्यायवैद्यक शास्त्राची व्यवस्था पोलीस ठाण्याच्या पातळीपर्यंत घेऊन जाण्याकरता तसेच प्रत्येक न्यायालयात पुरावा म्हणून या व्यवस्थेचे महत्त्व प्रस्थापित करण्याकरता आणि त्याचबरोबरीने पोलीस ठाण्यांमधील प्रत्येक तपास अधिकाऱ्याला या व्यवस्थेच्या महत्वाची जाणीव करून देण्याकरता एक व्यापक मोहीम राबवली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या माध्यमातून देशभरातील गुन्हेगारी विषयक न्यायव्यवस्था वाद-विवाद आणि दाव्यांवर  आधारित न राहता पुराव्यावर आधारित होईल, यामुळे दोषींना संशयाचा फायदा मिळणार नाही आणि पीडिताला न्याय मिळेल ही बाब त्यांनी नमूद केली. जेव्हा पोलीस ठाणी, सरकारी वकील आणि न्यायालये न्यायवैद्यक शास्त्राचे महत्त्व समजून घेतील, त्याचा अवलंब करतील आणि आपल्या कामकाजात त्याला प्राधान्यही देतील त्याचवेळी ही संपूर्ण प्रक्रिया प्रत्यक्षात येऊ शकेल असे ते म्हणाले.

न्यायवैद्यक शास्त्र प्रयोगशाळांचे जाळे तयार केल्याने तसेच त्यासाठी समूह स्वरुपाच्या दृष्टिकोनाचा अवलंब केल्याने, गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्ये तज्ञांच्या सहभाग मिळू शकेल आणि अधिक कार्यक्षमतेने निर्णय घेतले जाऊ शकतील. यामुळे गुन्हेगारी विषयक संपूर्ण न्याय व्यवस्थेतच मूलभूत परिवर्तन घडून येईल असे ते म्हणाले.  आज नार्कोटिक्स व्हर्जन 2.0 (Narcotics Version 2.0) आणि एक्सप्लोझिव्ह्ज व्हर्जन 2.0चा (Explosives Version 2.0) औपचारिक प्रारंभ केला असून, यामुळे देशभरातील न्यायवैद्यकशास्त्र प्रयोगशाळांशी संबंधित विविध प्रक्रियांचे सुलभीकरण होईल असे शाह यांनी सांगितले.

आज 21 व्या शतकात, आपले व्यवहार, संवाद, ओळख आणि मूलभूत तपशील अशा सर्वांची साठवणूक एकाच ठिकाणी केली जात आहे. अशा काळात  गुन्हेगारीचे स्वरूपही वेगाने बदलत आहे या वास्तवाची जाणीव त्यांनी उपस्थितांना करून दिली. गुन्हेगारीला प्रतिबंध करणारे कायम गुन्हेगारांच्या दोन पावले पुढे असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, आणि त्यासाठीच्या प्रयत्नांत जर आपण विज्ञान आणि सुस्पष्ट कायद्यांसारख्या पर्यायांचा वापर केला नाही, तर आपण गुन्हेगारांच्या पुढे राहू शकत नाही ही बाबही त्यांनी अधोरेखित केली. न्यायवैद्यक लेखापरीक्षणाच्या माध्यमातून आता मोठे आर्थिक घोटाळे उघडकीला येऊ लागले आहेत, आणि  आपली गुन्हेगारी विषयक न्याय व्यवस्थाही एका नवीन युगात प्रवेश करत आहे, असे ते म्हणाले

***

S.Patil/T.Pawar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com