केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी आज पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय, रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय, आणि अवजड उद्योग मंत्रालय यांच्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत एक महत्त्वपूर्ण आंतरमंत्रालयीन समन्वय बैठक घेतली. या बैठकीत पीएम ई-ड्राइव्ह योजने अंतर्गत ईव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधा अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला व तिला गती देण्याचे निर्देश दिले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाखाली सुरु झालेली ही योजना, भारतात स्वच्छ वाहतुकीला चालना देण्यासाठी आणि जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशव्यापी ईव्ही व्यवस्था उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
या योजनेंतर्गत रु.2,000 कोटींच्या आर्थिक तरतुदीमधून देशभरात सुमारे 72,000 सार्वजनिक ईव्ही चार्जिंग स्थानके उभारण्यात येणार आहेत. ही चार्जिंग केंद्रे 50 राष्ट्रीय महामार्ग कॉरिडॉर, महानगरे, टोल नाके, रेल्वे स्थानके, विमानतळ, पेट्रोल पंप, व राज्य महामार्गांवर अधिकाधिक लोकांना सहज उपयोग करून घेता येईल अशा ठिकाणी उभारण्यात येणार आहेत.
केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत दीर्घकालीन शाश्वत वाहतुकीसाठी जागतिक आदर्श म्हणून उदयाला येण्याच्या मार्गावर आहे. पीएस ई-ड्राइव्ह योजना ही एक परिवर्तनकारी पाऊल असून नागरिकांना स्वच्छ, परवडणाऱ्या व सुलभ प्रवास पर्यायांची सुविधा देण्याचे हिचे उद्दिष्ट आहे. ही केवळ पायाभूत सुविधा नाही, तर ऊर्जा सुरक्षेची आणि हरित आर्थिक विकासाची पायाभरणी आहे."

मंत्र्यांनी या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विविध भागधारकांच्या समन्वयात्मक भूमिकेचेही कौतुक केले. ‘भेल’ला मागणी संकलन व एकत्मिक डिजिटल सुपर अ‍ॅप विकसित करणारी प्रमुख संस्था म्हणून नियुक्त करण्याचा विचार सुरू आहे.
हे अ‍ॅप चार्जिंगसाठी थेट वेळ नोंदणी, शुल्क भरण्याची सुविधा, चार्जर उपलब्धतेची माहिती, आणि राष्ट्रीय स्तरावरील अंमलबजावणीचे प्रगती फलक अशा सेवा देईल. भेल विविध राज्यांशी आणि मंत्रालयांशी समन्वय साधून चार्जिंग स्थानक प्रस्तावांचे संकलन व मूल्यांकन करेल.
कुमारस्वामी यांनी सामूहिक सहकार आणि एकात्म धोरण राबवण्यावर भर दिला. ते म्हणाले, “स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण हे तुटकपणे न होता, सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नातून यशस्वी होऊ शकते. ही बैठक ‘एक सरकार’ या दृष्टिकोनातून काम करण्याच्या आमच्या बांधिलकीचे प्रतीक आहे. केंद्र सरकारची सर्व मंत्रालये, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि राज्ये सर्व एकत्र येऊन प्रत्येक भारतीयासाठी परिवहन व्यवस्थेत प्रत्यक्षात परिवर्तन घडवत आहेत."
या प्रकल्पाच्या यशामुळे भारताच्या वाहतूक क्षेत्रात कार्बन उत्सर्जनात लक्षणीय घट, ईव्ही पायाभूत सुविधांच्या ‘मेक इन इंडिया’ उत्पादनाला चालना, आणि निव्वळ-शून्य वाहतूक व्यवस्थेच्या भविष्यासाठी पायाभरणी होणार आहे.

***

S.Tupe/R.Bedekar/P.Kor