ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2070 ਤੱਕ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 (ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੈਰਾ 104) ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਮਾਹਰ/ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ (ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ) ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। (ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ)

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ:

"ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ’ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ" 

ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਡਰਾਫਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਖੇਤਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤਰੀ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।

ਟਿੱਪਣੀਆਂ 25 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ "ਵਰਗੀਕਰਣ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ" ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ aditi.pathak[at]gov[dot]in 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਲਈ ਖਰੜਾ (ਢਾਂਚਾ) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਉਹ ਫਾਰਮੈਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

****