वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने 'भारत के जलवायु वित्त वर्गीकरण' के मसौदा ढांचे पर विशेषज्ञों/जनता से 25 जून 2025 तक सुझाव आमंत्रित किए
भारत का जलवायु वित्त वर्गीकरण जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों और गतिविधियों के लिए अधिक संसाधन प्रवाह को सुगम बनाएगा, ताकि भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके तथा साथ ही विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा की दीर्घकालिक पहुंच सुनिश्चित कर सके
Posted On:
07 MAY 2025 5:53PM by PIB Delhi
केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा (बजट भाषण का पैराग्राफ 104) के अनुसरण में भारत के जलवायु वित्त वर्गीकरण को विकसित करने के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का विभाग मसौदा ढांचे पर विशेषज्ञ/सार्वजनिक टिप्पणियाँ (नीचे दिए गए प्रारूप में) आमंत्रित करता है। (भारत के जलवायु वित्त वर्गीकरण के मसौदा ढांचे तक पहुँचने के लिए यहाँ क्लिक करें)
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा की:
"हम जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने हेतु जलवायु वित्त के लिए एक वर्गीकरण विकसित करेंगे। यह देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं और हरित परिवर्तन की उपलब्धि का समर्थन करेगा"
इस घोषणा के अनुसार जलवायु वित्त वर्गीकरण का एक मसौदा ढांचा विकसित किया गया है। यह ढांचा वर्गीकरण के मार्गदर्शन के लिए दृष्टिकोण, उद्देश्यों और सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह उन गतिविधियों, परियोजनाओं और उपायों के वर्गीकरण के लिए कार्यप्रणाली का भी विवरण देता है जो भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं में योगदान करते हैं, साथ ही 2047 तक विकसित भारत प्राप्त करने से जुड़े लक्ष्यों को भी ध्यान में रखते हैं।
मसौदा फ्रेमवर्क क्षेत्रीय अनुलग्नकों को विकसित करने का आधार होगी। क्षेत्रीय अनुलग्नकों में जलवायु-समर्थक माने जाने वाले उपायों, गतिविधियों और परियोजनाओं और संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए पहचानी गई गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करेंगे।
भारत के जलवायु वित्त वर्गीकरण का उद्देश्य जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों और गतिविधियों के लिए अधिक संसाधन प्रवाह को सुगम बनाना है, ताकि भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके तथा साथ ही विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा की दीर्घकालिक पहुंच सुनिश्चित कर सके। जलवायु वित्त वर्गीकरण देश की जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों और संक्रमण मार्ग के अनुरूप गतिविधियों की पहचान करने के लिए एक टूल के रूप में काम करेगा।
टिप्पणियाँ%2025%20जून%202025%20तक%20aditi.pathak[at]gov[dot]in पर विषय पंक्ति में “जलवायु वित्त वर्गीकरण के मसौदा ढांचे पर टिप्पणियाँ” के साथ ई मेल की जा सकती हैं ।
सार्वजनिक परामर्श के जरिए प्राप्त टिप्पणियों पर विधिवत विचार और उनकी जांच की जाएगी, जिसके बाद वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग भारत के जलवायु वित्त वर्गीकरण का फ्रेमवर्क जारी करेगा।
वो प्रारूप जिसमें सूचना/टिप्पणियां प्रदान की जा सकती है:
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