नवी दिल्‍ली, 7 मे 2025

"ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून, भारताने आपल्या भूमीवरील हल्ल्याला 'प्रत्युत्तर देण्याचा आपला अधिकार' वापरला आहे आणि सशस्त्र दलांनी पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील  दहशतवादी छावण्या नष्ट करण्यासाठी अचूकता, सावधगिरी आणि करुणेच्या दृष्टीकोनाने  कृती करून इतिहास रचला आहे," असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे. 7, मे 2025 रोजी दिल्ली कॅन्ट येथील माणेकशॉ सेंटर येथे सीमा रस्ते संघटनेच्या (बीआरओ) 66 व्या स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमाला ते संबोधित करत होते.  नियोजनबद्ध रीतीने लक्ष्ये नष्ट करण्यात आली आणि कोणत्याही नागरी लोकवस्तीला हानी पोहचवण्यात आली नाही असे  प्रतिपादन त्यांनी केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सडेतोड उत्तर दिल्याबद्दल त्यांनी सशस्त्र दलांचे कौतुक केले.

"आज आपल्या सशस्त्र दलांनी जे केले आहे ते संपूर्ण जगाने पाहिले आहे. ही कारवाई अतिशय विचारपूर्वक आणि अचूक पद्धतीने  करण्यात आली. हि कारवाई केवळ दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या छावण्या आणि इतर पायाभूत सुविधा नष्ट करण्यापुरती मर्यादित होती, ज्याचा उद्देश त्यांचे मनोबल तोडणे हा होता. मी संपूर्ण देशाच्या वतीने सशस्त्र दलांचे अभिनंदन करतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेही अभिनंदन करतो, त्यांनी सैन्यदलांना पूर्ण पाठिंबा दिला. " असे राजनाथ सिंह म्हणाले.

या कार्यक्रमात संरक्षणमंत्र्यांनी बीआरओच्या धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या 50 पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे -  30 पूल, 17 रस्ते आणि इतर तीन सुविधा  - दूरदृश्य प्रणालीद्वारे राष्ट्राला समर्पित केल्या. एकूण 1,879 कोटी रुपये खर्चून बांधलेले हे प्रकल्प सहा सीमावर्ती राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेश - जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम, मिझोराम, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थानमध्ये  आहेत - जे दुर्गम प्रदेशांमध्ये भारताची सुरक्षा, कनेक्टिव्हिटी आणि  विकास मजबूत करतात. गेल्या दोन वर्षांतच, बीआरओने 5,600 कोटी रुपयांचे विक्रमी 161 पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण केले आहेत, ज्यात गेल्या वर्षीच्या  111  प्रकल्पांचा समावेश आहे. गेल्या चार वर्षांमध्ये  बीआरओने 13,743 कोटी रुपये खर्चाचे 456  पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण केले आहेत.

आज ई-उद्घाटन झालेले प्रकल्प कनेक्टिव्हिटी वाढवतील, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करतील आणि या सर्व प्रदेशांच्या आर्थिक समृद्धीला चालना देतील असा विश्वास  राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केला. "या प्रकल्पांमुळे संरक्षण सज्जता वाढेल आणि या क्षेत्रांमध्ये वाहतूक, पर्यटन आणि आर्थिक घडामोडींना चालना मिळेल. ही केवळ पायाभूत सुविधा मालमत्ता नाही तर उज्ज्वल भविष्याकडे नेणारे मार्ग आहेत," असे ते पुढे म्हणाले.

बीआरओ (सीमा रस्ते संघटना) च्या कामाचे धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित करताना संरक्षणमंत्री म्हणाले की, आधुनिक संरक्षण क्षमता केवळ शस्त्रास्त्रांवर नव्हे, तर त्याला आधार देणाऱ्या पायाभूत सुविधांवरही अवलंबून आहे. आपल्याकडे सर्वात वेगवान रणगाडा अथवा  सर्वात प्रगत विमान असेल, पण जर ते वेळेवर आवश्यक ठिकाणी पोहोचू शकले नाही, तर त्याचा काहीच उपयोग नाही. पडद्यामागे काम करणाऱ्या आणि राष्ट्रीय सुरक्षेत योगदान देणाऱ्या बीआरओच्या कर्मयोगींची प्रशंसा करताना ते म्हणाले की, आपले सैन्य नेहमीच सज्ज आणि योग्य ठिकाणी तैनात रहावे, यासाठी बीआरओ महत्वाची भूमिका बजावते. राजनाथ सिंह यांनी सध्याची भूराजकीय परिस्थिती लक्षात घेता सशस्त्र दलांसाठी नव्या पिढीच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या गरजेवर भर दिला. आपली तयारी युद्ध पातळीवर आहे, याची बीआरओ ने खात्री करणे गरजेचे आहे असे ते म्हणाले.

सीमाभागाचा विकास करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार संरक्षणमंत्र्यांनी केला, आणि धोरणात्मक दृष्ट्‍या महत्त्वाच्या प्रदेशात कनेक्टिव्हिटी (दळणवळण) वाढवण्याच्या या संकल्पाचे प्रतीक बनलेल्या चेला बोगद्याचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला. सीमावर्ती गावांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टिकोनावर त्यांनी प्रकाश टाकला, आणि ते म्हणाले की, व्हायब्रंट विलेज कार्यक्रमासारख्या उपक्रमांमध्ये सरकार दररोज सुमारे 35 किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधून कनेक्टिव्हिटी वाढवत आहे.

सीमा रस्ते महासंचालक (डीजीबीआर) लेफ्टनंट जनरल रघु श्रीनिवासन यांनी आपल्या भाषणात बीआरओचे वाढते राष्ट्रीय महत्त्व अधोरेखित केले. अत्यंत आव्हानात्मक प्रदेशात पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवण्यासाठी महत्त्वाच्या केंद्रीय मंत्रालयांच्या पसंतीची संस्था म्हणून ही संस्था उदयाला  आल्याचे त्यांनी नमूद केले. जीआरईएफ चे कर्मचारी आणि हंगामी तत्त्वाने काम करणाऱ्या मजुरांसह आपल्या कर्मचाऱ्यांचे कल्याण आणि प्रतिष्ठा जपण्यासाठी बीआरओ वचनबद्ध असल्याचा पुनरुचार त्यांनी केला.

संसदीय कामकाज मंत्री तथा अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान, पंतप्रधान कार्यालय, पीपी / डीओपीटी, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह आणि संरक्षण मंत्रालयाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.  

हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला, अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाईक, राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे, अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू, मिझोरामचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा, जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा, लडाखचे नायब राज्यपाल ब्रिगेडियर (निवृत्त) बी. डी. मिश्रा या कार्यक्रमात दूरस्थ माध्यमातून सहभागी झाले.

* * *

S.Patil/Sushma/Rajshree/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai