“ਦੇਸ਼ ਦੇ ਠਾਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ

ਸਾਰ

• ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ‘ਸਵਾਮਿਤਵ’ ਡ੍ਰੋਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ‘ਸਵਾਮਿਤਵ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸੇਵਾ (ਐੱਨਆਈਸੀਐੱਸਆਈ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.61 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 2.42 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
• 3.20 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, 68,122 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• 
• 
   

 ‘ਸਵਾਮਿਤਵ’ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭੂਮਿਕਾ

 

 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ‘ਸਵਾਮਿਤਵ’ (ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਸਵਾਮਿਤਵ’ ਆਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਿਹਤਰ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ‘ਸਵਾਮਿਤਵ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ (ਐੱਸਓਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸੇਵਾ ਇੰਕ (ਐੱਨਆਈਸੀਐੱਸਆਈ) ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 566.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ

 

• 18 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ, 10 ਰਾਜਾਂ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਓੜੀਆ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ) ਦੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਸਵਾਮਿਤਵ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ।
• 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ, ‘ਸਵਾਮਿਤਵ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 3.20 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 68,122 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
•  
• 11 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ, 31 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ (ਐੱਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ 3.20 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 1.61 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 2.42 ਕਰੋੜ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

 

‘ਸਵਾਮਿਤਵ’: ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ

 

 ‘ਸਵਾਮਿਤਵ’ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

5. ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਨ (ਹਿਪਾ) ਵਿੱਚ 24-29 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਲੈਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ‘ਸਵਾਮਿਤਵ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

• vi. ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਜੀਆਈਐੱਸ ਮੈਪਿੰਗ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵਾਮਿਤਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

 

 

 

ਸਵਾਮਿਤਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ, ਲੋਕ ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

 

 

 

 

ਸਵਾਮਿਤਵ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ

‘ਸਵਾਮਿਤਵ’ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਟੀਕ ਮੈਪਿੰਗ, ਕੁਸ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ:

 

·     ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਲਨ ਸੰਦਰਭ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਸੀਓਆਰਐੱਸ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ : ਸੀਓਆਰਐੱਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੀਕ ਭੂ-ਸੰਦਰਭ, ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਟਰੂਥਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ।

· ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਣੇ ‘ਤੇ ਮੈਪਿੰਗ : ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਮਿਤਵ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਰਿਜ਼ੌਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਮੈਪਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਪਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰੇਲੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

· ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ) ਸਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

• ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ “ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਣਚਿੱਤਰ” ਦਾ ਵਾਧਾ : ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਸਥਾਨਕ ਡੇਟਾ/ਮੈਪਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ।

 

· · ਔਨਲਾਈਨ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ: ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

· · ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ : ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟਾਂ।

 

ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ

 

‘ਸਵਾਮਿਤਵ’ ਯੋਜਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

 

• ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ : 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੋਪਕਾ (Taropka) ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਮਿਲੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਪੱਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਈ। ‘ਸਵਾਮਿਤਵ’ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਮਿਤਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ।

 

· ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਫਲਾਟੇਡ (Falated) ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੁਖਲਾਲ ਪਾਰਗੀ ਨੂੰ ‘ਸਵਾਮਿਤਵ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਟਾ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ‘ਸਵਾਮਿਤਵ’ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

 

ਸਿੱਟਾ

 ‘ਸਵਾਮਿਤਵ’ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪੱਤੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਨਾਲ ਹੈ। ‘ਸਵਾਮਿਤਵ’ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ֹਮਜ਼ਬੂਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।

Ministry of Panchayati Raj

ਸੰਦਰਭ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/jun/doc20226862301.pdf

· SVAMITVA pdf:

· ਸਵਾਮਿਤਵ ਪੀਡੀਐੱਫ:

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2021/oct/doc202110721.pdf

· https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2093718

· https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2113999

· AU3613_GGqhJ5.pdf

· AU2813_e4yEpC.pdf

· https://svamitva.nic.in/svamitva/

· https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/jun/doc20226862301.pdf

· https://svamitva.nic.in/DownloadPDF/CoffeeTableBook_1634724118197.pdf

Click here to download PDF

 

******

 

ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ਸਰਲਾ ਮੀਨਾ/ਕਾਮਨਾ ਲਕਾਰੀਆ

(Release ID: 2124809)