ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਤਮਾਂਗ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੰਗਟੋਕ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ।

ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਨਾਥ (ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ), ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਟੀ. ਮੋਂਡਲ (ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੇਘਾਲਿਆ), ਸ਼੍ਰੀ ਐਫ. ਰੋਡਿੰਗਲੀਆਨਾ (ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ), ਸ਼੍ਰੀ ਜਿੱਕੇ ਟਾਕੋ, ਵਿਧਾਇਕ-ਕਮ-ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਿਜਲੀ (ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਤ ਖਰੇਲ (ਵਿਧਾਇਕ-ਕਮ-ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਿੱਕਮ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ/ਊਰਜਾ), ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼  ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ  ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 0.1% ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਪਾੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਥਰਮਲ, ਹਾਈਡ੍ਰੋ, ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮੇਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਿਜਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਐਸਐਸ ਅਤੇ ਪੀਐਮ-ਜਨਮਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ, ਘੱਟ ਅਨੁਕੂਲ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ ਟੀ ਐਂਡ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਸਤ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਟੈਰਿਫ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

 ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਵਰਕਸ ਸਹਿਤ ਆਰਡੀਐਸਐਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਪਡ-ਸਟੋਰੇਜ ਸਮੇਤ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ ) ਨੇ ਵਧਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸਰੋਤ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤ ਮਾਡਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ (TBCB), ਨਿਯਮਤ ਟੈਰਿਫ ਵਿਧੀ (RTM), ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰੋਤ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।

 ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਹੱਤਤਾ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ।

****

ਐਸਕੇ