विद्युत् क्षेत्रको क्षेत्रीय सम्मेलन 26 अप्रेलमा गान्तोकमा सिक्किमका माननीय मुख्यमन्त्री श्री प्रेम सिंह तामाङ र केन्द्रीय ऊर्जा तथा आवास तथा शहरी मामिला मन्त्री श्री मनोहर लाल खट्टरको उपस्थितिमा आयोजना गरिएको थियो।

बैठकमा श्री रतन लाल नाथ (त्रिपुराका ऊर्जा मन्त्री), श्री एटी मण्डल (मेघालयका ऊर्जा मन्त्री), श्री एफ रोडिंगलियाना (मिजोरमका ऊर्जा मन्त्री), श्री जिक्के टाको, विधायक तथा सल्लाहकार ऊर्जा (अरुणाचल प्रदेश) र श्री सञ्जीत खरेल (सिक्किमका विधायक तथा सल्लाहकार) उफस्थित थिए। बैठकमा केन्द्रीय विद्युत् सचिव, सहभागी राज्यहरूका सचिव (विद्युत्/ऊर्जा), केन्द्रीय तथा राज्य विद्युत् उपयोगिताका सीएमडी र विद्युत् मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति थियो।

माननीय केन्द्रीय मन्त्री श्री मनोहर लाल खट्टरले आफ्नो सम्बोधनमा देशलाई विकसित राष्ट्र बनाउने दिशामा अगाडि बढाउनका लागि भविष्यका लागि तयार, आधुनिक तथा आर्थिक रूपमा व्यवहार्य विद्युत् क्षेत्रको महत्त्वलाई जोड दिए।

उनले विकसित भारतको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नमा विद्युतको महत्त्वमा जोड दिए। उनले क्षेत्रीय सम्मेलनले पूर्वोत्तर राज्यहरूको विद्युत् क्षेत्रको सन्दर्भमा विशिष्ट चुनौती र समाधानहरूको पहिचान गर्न मद्दत गर्ने कुरामा पनि जोड दिए।

उनले उल्लेख गरे अनुसार वर्तमान विद्युत् आवश्यकतालाई पूरा गर्नमा 0.1% को सामान्य अन्तर भए तापनि भविष्यको मागलाई पूरा गर्नका लागि प्रयास जारी राख्नुपर्छ। 2014 देखि बिजुली उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ अनि थर्मल, हाइड्रो, परमाणु र नवीकरणीय ऊर्जा सहित उत्पादनका विभिन्न तरिकाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। नेट शून्य उत्सर्जनको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नका लागि पर्यावरण सम्बन्धी चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्नु र गैर-जीवाश्म बिजुलीतर्फ अघि बढ्नु आवश्यक छ।

उनले उल्लेख गरे अनुसार आरडीएसएस र पीएम-जनमन जस्ता सरकारी योजनाहरूको माध्यमद्वारा वितरण क्षेत्रमा कठिनाइहरूलाई समाधान गरिँदैछ र बाँकी रहेका घरहरूलाई विद्युतीकरण गरिँदैछ। मन्त्रीले कमजोर शुल्क संरचना, कम इष्टतम बिलिङ र सङ्ग्रह तथा सरकारी विभागको बक्यौता र अनुदानको भुक्तानीमा विलम्बको कारण वितरण क्षेत्रले चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको कुरामाथि प्रकाश पारे। वितरण क्षेत्रलाई व्यवहार्य बनाउनका लागि एटी एण्ड सी घाटा र आपूर्तिको औसत लागत तथा औसत राजस्व प्राप्ति बीचको अन्तरलाई कम गर्न आवश्यक छ। त्यो प्राप्त गर्नका लागि टेरिफ लागत प्रतिबिम्बित हुनु आवश्यक छ।

उनले आरडीएसएस अन्तर्गत स्मार्ट मिटरिङ कार्य सहित कार्यहरूको कार्यान्वयनमाथि पनि जोड दिए, जसले उपयोगिताहरूको परिचालन घाटा सुधार गर्नमा एउटा लामो बाटो तय गर्नेछ। उनले सरकारी कलोनी सहित सरकारी प्रतिष्ठानहरूलाई पूर्व-भुक्तानी स्मार्ट मिटरिङको लागि प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिए।

उनले उल्लेख गरे अनुसार राज्यहरूले ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न काम गर्नुपर्छ र पूर्वोत्तर क्षेत्रमा पम्प-भण्डारण सहित हाइड्रो क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै राज्यहरूले त्यो सम्भावनालाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न प्रयास गर्नुपर्छ।

भारत सरकार (जीओआईर)-का सचिव (विद्युत्) ले बढ्दो बिजुली मागलाई पूरा गर्न र भविष्यको सुधार र आधुनिकीकरणलाई अगाडि बढाउनका लागि पूँजी निवेशको आवश्यकतामाथि प्रकाश पारे। विद्युत् परियोजनाहरूको लागि लामो अवधिलाई ध्यानमा राख्दै वित्तीय वर्ष 2030 सम्मको लागि स्रोत पर्याप्तता योजना अनुसार आवश्यक बिजुली आवश्यकताको लागि चाँडोभन्दा चाँडो सम्झौता गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा उल्लेख गरिएको थियो। यसका साथै, विभिन्न उपलब्ध वित्तपोषण मोडेलहरू जस्तै टेरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी), विनियमन गरिएको टेरिफ संयन्त्र (आरटीएम), बजेटीय सहायता वा विद्यमान परिसम्पत्तिहरूको मुद्रीकरणको माध्यमद्वारा संसाधन पर्याप्तता योजना अनुसार अन्तर-राज्यीय प्रसारण क्षमताको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु पनि अनिवार्य छ। सचिवले आवश्यक सम्झौताको माध्यमद्वारा गर्मीयाममा बिजुलीको माग पूरा गर्नका लागि राज्यहरूले गर्ने योजनामाथि पनि प्रभाव पारे।

माननीय सिक्किमका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा अतिथिहरूलाई स्वागत जनाए तथा राज्यभरिमा बिजुली आपूर्तिको गुणस्तर र विश्वसनीयतामा सुधारको दिशामा राज्यले चालेका प्रमुख कदमहरूमाथि प्रकाश पारे। उनले विद्युत् क्षेत्रलाई अझ सुधार गर्नका लागि राज्यको प्रस्तावित योजनालाई पनि जानकारी दिए। उनले राज्यसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दाहरूमा भारत सरकारबाट हस्तक्षेपको लागि पनि अनुरोध गर्नुभयो।

सहभागी राज्यहरूले माननीय केन्द्रीय मन्त्रीलाई पूर्वोत्तर क्षेत्रलाई दिइएको महत्त्वको लागि धन्यवाद दिए र यस क्षेत्रमा बिजुली पूर्वाधारलाई अझ सुदृढ पार्न भारत सरकारको निरन्तर सहयोगको लागि पनि अनुरोध गरे।

*******