ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇਵ ਸਾਏ (Shri Vishnu Deo Sai) ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ, ਕੋਰਟ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੇਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਬੀਪੀਆਰ ਐਂਡ ਡੀ (BPR&D) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰਬੀ (NCRB) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ top priority agenda ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਬਣੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 60 ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰੋਪ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DSP) ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ (DSP) ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ NATGRID ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ।

****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਏਕੇ