नवी दिल्‍ली, 21 एप्रिल 2025

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री  विष्णू देव साय यांच्याबरोबर  राज्यातील तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली. या चर्चेमध्‍ये  पोलिस, कारागृहे, न्यायालये, अभियोजन आणि न्यायवैद्यक सेवांशी संबंधित प्रमुख तरतुदींची प्रगती  आणि सद्यस्थिती हे विषय  केंद्रस्थानी होते.

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा  यांनी या बैठकीत बोलताना सांगितले की, पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणण्यात आलेल्या तीन  नवीन फौजदारी कायद्यांची छत्तीसगडमध्ये पूर्ण अंमलबजावणी करण्‍याला  सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, या कायद्यांचे प्राथमिक उद्दिष्ट भारतीय न्यायालयीन प्रक्रिया  बळकट करणे आणि आधुनिकीकरण करणे हे आहे. छत्तीसगडसारख्या राज्याला या सुधारणांपासून मोठा फायदा होणार आहे. त्यांनी सांगितले की, छत्तीसगडने तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू करण्‍याचे कार्य हे एक आव्हान म्हणून स्वीकारावे  आणि लवकरच त्यांची अंमलबजावणी करून एक आदर्श राज्य व्हावे.

नवीन कायद्यानुसार गंभीर गुन्ह्यांसाठी 60  ते 90 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याची जबाबदारी पोलिस उपअधीक्षक स्तरावरील अधिकाऱ्यांना देऊन छत्तीसगड सरकारने जबाबदारी निश्चित करावी, असेही  अमित शहा  म्हणाले. त्यांनी अधोरेखित केले की, नवीन फौजदारी कायद्यांतर्गत, पुरावे नोंदवण्यापासून ते खटले चालवण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पाडता येणार आहे. त्यामुळे आता  मनुष्यबळाची गरज लक्षणीयरीत्या कमी होईल  आणि न्यायिक प्रक्रिया सुव्यवस्थित होवू शकेल.

अमित शहा  पुढे म्हणाले की, मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालकांनी साप्ताहिक आढावा घ्यावा, राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी दर 15  दिवसांनी प्रगतीचा आढावा घ्यावा आणि मुख्यमंत्र्यांनी मासिक आधारावर अंमलबजावणीचे मूल्यांकन करावे.

* * *

S.Kane/S.Bedekar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai