प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अंबेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को हरियाणा जाएंगे। हरियाणा में वे सबसे पहले हिसार जाएंगे और सुबह करीब 10:15 बजे हिसार से अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही, वे हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री हिसार में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

इसके बाद, लगभग 12:30 बजे वे यमुनानगर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे।

हवाई यात्रा को सुरक्षित, किफायती और सर्व-सुलभ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे। इसकी लागत 410 करोड़ रुपये से अधिक होगी। इसमें एक अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल, एक कार्गो टर्मिनल और एक एटीसी भवन शामिल होगा। प्रधानमंत्री हिसार से अयोध्या के लिए पहली उड़ान को भी हरी झंडी दिखाएंगे। हिसार से अयोध्या (सप्ताह में दो बार) के लिए निर्धारित उड़ानों और जम्मू, अहमदाबाद, जयपुर तथा चंडीगढ़ के लिए सप्ताह में तीन उड़ानों के साथ यह उपलब्धि हरियाणा की विमानन कनेक्टिविटी में एक महत्वपूर्ण छलांग होगी।

बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के साथ-साथ इस क्षेत्र में अंतिम छोर तक बिजली पहुंचाने के विजन के तहत प्रधानमंत्री यमुनानगर में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट की आधुनिक थर्मल पावर यूनिट की आधारशिला रखेंगे। 233 एकड़ में फैली यह यूनिट करीब 8,470 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी। इससे हरियाणा की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और पूरे राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

गोबरधन यानी जैविक जैव-कृषि संसाधन धन को बढ़ावा देने के विजन को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री यमुनानगर के मुकरबपुर में एक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 2,600 मीट्रिक टन होगी। यह संयंत्र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करते हुए प्रभावी जैविक अपशिष्ट प्रबंधन में मदद करेगा।

प्रधानमंत्री भारतमाला परियोजना के तहत करीब 1,070 करोड़ रुपये की लागत वाली 14.4 किलोमीटर लंबी रेवाड़ी बाईपास परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। इस बाईपास से रेवाड़ी शहर में भीड़भाड़ कम होगी, दिल्ली-नारनौल की यात्रा का समय करीब एक घंटे कम होगा और क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

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