नवी दिल्‍ली, 8 एप्रिल 2025

वित्तीय सेवा विभागाने एक राज्य एक प्रादेशिक ग्रामीण बँक(आरआरबी) या तत्वाला अनुसरून 26 प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे(आरआरबी) एकत्रीकरण अधिसूचित केले आहे. हा एकत्रीकरणाचा चौथा टप्पा आहे.

यापूर्वीच्या काळात एकत्रीकरणामुळे आरआरबीच्या कार्यक्षमतेत झालेली सुधारणा विचारात घेऊन अर्थ मंत्रालयाने नोव्हेंबर 2024 मध्ये हितधारकांच्या सल्लामसलतीसाठी एकत्रीकरण योजना सुरू केली होती. हितधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर 10 राज्ये आणि 1 केंद्रशासित प्रदेशामधील 26 आरआरबींचे, कार्यक्षमतेच्या प्रमाणात सुधारणा आणि खर्चाची तर्कसंगती यावर भर देऊन एकत्रीकरण करण्यात येत आहे.

सध्या 26 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 43 आरआरबी कार्यरत असून एकत्रीकरणानंतर 26 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 700 जिल्ह्यांमध्ये व्याप्ती असलेल्या 22,000 पेक्षा जास्त शाखांसह 28 आरआरबी असतील. या बँकांच्या सुमारे 92% शाखा ग्रामीण/निम शहरी भागांमध्ये असून ग्रामीण भाग हे त्यांचे वास्तविक कार्यक्षेत्र आहे. 

एकत्रीकरणाचा हा चौथा टप्पा असून यापूर्वीच्या तीन टप्प्यांमध्ये, म्हणजे पहिल्या टप्प्यात (आर्थिक वर्ष 2006 ते आर्थिक वर्ष 2010) आरआरबींची संख्या 198 वरून 82 इतकी, दुसऱ्या टप्प्यात (आर्थिक वर्ष 2013 ते 2015) 82 वरुन 56 आणि तिसऱ्या टप्प्यात (आर्थिक वर्ष 2019 ते 2021) 56 वरून 43 इतकी कमी करण्यात आली

राजपत्रित अधिसूचनेसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

* * *

N.Chitale/S.Patil/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai