प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले 2025 को खरीफ सिजन (01.04.2025 देखि 30.09.2025 सम्म) को लागि फस्फेटिक र पोटासिक (पी एण्ड के) मलमा पोषणमा आधारित अनुदान (एनबीएस) दरहरू निर्धारण गर्ने मल विभागको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ।

2024 को खरीफ सिजनको लागि बजेट आवश्यकता लगभग 37,216.15 करोड रुपियाँ हुनेछ। यो 2024-25 को रबी सिजनको लागि बजेट आवश्यकता भन्दा लगभग 13,000 करोड रुपियाँ अधिक हो।

लाभहरू:

• किसानहरूलाई अनुदानित, किफायती र उचित मूल्यमा मलको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ।
• मल र निवेशको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा हालैको प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राख्दै पी एण्ड के मलमा अनुदानको तर्कसंगतीकरण।

कार्यान्वयन रणनीति र लक्ष्य:

किसानहरूलाई किफायती मूल्यमा यी मलहरूको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न खरीफ 2025 (01.04.2025 देखि 30.09.2025 सम्म लागू हुने) को लागि स्वीकृत दरहरूको आधारमा एनपीकेएस ग्रेड सहित पी एण्ड के मलहरूमा अनुदान प्रदान गरिनेछ।

पृष्ठभूमि:

सरकारले मल उत्पादकहरू/आयातकर्ताहरूको माध्यमद्वारा किसानहरूलाई अनुदानित मूल्यमा 28 ग्रेडको पी एण्ड के मल उपलब्ध गराउँदैछ। पी एण्ड के मलमा अनुदान 01.04.2010 देखि एनबीएस योजनाद्वारा नियन्त्रित छ। यसको किसानमैत्री दृष्टिकोण अनुसार, सरकार किसानहरूलाई किफायती मूल्यमा पी एण्ड के मलको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ। युरिया, डीएपी, एमओपी र सल्फर जस्ता मल र निवेशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा हालैको प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले खरीफ 2025 को लागि 01.04.25 देखि 30.09.25 सम्म एनपीकेएस ग्रेड सहित फस्फेटिक र पोटासिक (पी एण्ड के) मलहरूमा एनबीएस दरहरू अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ। किसानहरूलाई किफायती मूल्यमा मल उपलब्ध गराउन स्वीकृत र अधिसूचित दरहरू अनुसार मल कम्पनीहरूलाई अनुदान प्रदान गरिनेछ।

*******