ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਲਈ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 15ਵੇਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਕਸਵੀ ਐੱਫਸੀ) ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 589 ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟ (ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ) ਵਿੱਚ 31.1259 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 5375 ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟ (ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ) ਵਿੱਚ 404.9678 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ) ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ:

ਅਣਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰਕ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਸਵੱਛਤਾ (ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਲ-ਗਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ (ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ, 15ਵੇਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

****

ਅਦਿਤੀ ਅੱਗਰਵਾਲ