ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਲ, 2025 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਦਨ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕੌਣ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ "ਬੇਦਾਗ" ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਭੂ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਖਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 6 ਸਤਾਏ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 'ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ' ਦਾ ਮੰਤਰ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 5 ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖੇ ਹਨ, 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਲ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, CAA, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਲਈ 39,000 ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, 2016 ਵਿੱਚ IBC ਕੋਡ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ NPA ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ 32 ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ GST ਰੋਲਆਉਟ ਵਰਗੇ ਕੰਮ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ NIA ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਾਂਗ ਗਲੋਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਰ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੈਪ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾੜੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬਿਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸੁਚਾਰੂ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਟਰੈਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡਾ ਯੋਗ, ਆਯੁਰਵੇਦ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਵੇਦ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਬਿਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰਟੈਲ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਟੈਲ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1920, 1939 ਅਤੇ 1946 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਓਵਰਲੈਪ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਠਹਿਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 45 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 36 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 26 ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ 10 ਨਵੀਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ 'ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ' ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2010 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 169 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ 'ਵੀਜ਼ਾ ਆਨ ਅਰਾਈਵਲ' ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ, 'ਆਯੂਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 9 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਈ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ, ਈ-ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਈ-ਆਯੂਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ, ਈ-ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀਜ਼ਾ, ਈ-ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਈ-ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ (Ayush Visa) ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। "ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਫੌਰੇਨਰਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ" (IVFRT) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਓਵਰਸਟੇਅਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰਾਂ (FRROs) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰਾਂ (FROs) 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ (Indian Missions) ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ District Police Module (DPM) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ Foreigners Identification Portal ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 83 ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 114 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 4-5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1-2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ Fast Track Immigration - Trusted Traveller Program (FTI-TTP) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਯਾਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 743 Integrated Check Post (ICP) ਕਾਊਂਟਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 206 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 2278 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਕਰੋੜ 59 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 8 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 24 ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ 360 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 30 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ-33 ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਸੀਮਾ 2216 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 653 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਵਾੜ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੇਜ ਫੈਂਸਿੰਗ (Sage fencing) ਦੀ ਲੰਬਾਈ 563 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 563 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ 112 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੌਰਡਰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਧਾਰਾਵਾਂ (streams) , ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਾੜ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡੀਓ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਵਾਰ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸੱਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 453 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 453 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 112 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ 112 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ, ਧਾਰਾਵਾਂ (streams) ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਬੌਧ, ਸਿੱਖ, ਪਾਰਸੀ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਜੈਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਝੱਲੇ, ਵੰਡ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।  ਤਮਿਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐੱਮਕੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤਮਿਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

****************

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ