ਸੰਖੇਪ

•  
• ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਪੀਡੀਡੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।.
• ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਆਰਜੀਐੱਮ) ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਜਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਮੌਸਮ ਅਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2025-26 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।.

• 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 01.01.2025 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਡੀ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (Di-Ammonium Phosphate) (ਡੀਏਪੀ) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
• ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ 2481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਐੱਨਐੱਫ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
• 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਾਰੀਂਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ (ਸੀਐੱਸਐੱਸ) ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੋਨਤੀ ਯੋਜਨਾ (ਕੇਵੀ) ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 10,103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇਲ ਮਿਸ਼ਨ-ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ

19 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਪੀਡੀਡੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ (2021-22 ਤੋਂ 2025-26) ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 2,790 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਐੱਨਪੀਡੀਡੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼:

• ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ।
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਣ।
• ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ।

ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਐੱਨਪੀਡੀਡੀ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ:

1. ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਏ:ਡੇਅਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2. ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬੀ: ਜਪਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਏਜੰਸੀ (ਜੇਆਈਸੀਏ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਡੀਟੀਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ।

ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਐੱਨਪੀਡੀਡੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਤੀਜੇ:

• 10,000 ਨਵੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
• ਵਾਧੂ 3.2 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਆਰਜੀਐੱਮ) ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ (2021-22 ਤੋਂ 2025-26) ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 3,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਆਰਜੀਐੱਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸ਼ੋਧਨ:

1. ਵੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕੇਂਦਰ: 15,000 ਵੱਛੀਆਂ ਲਈ 30 ਪਾਲਣ ਕੇਂਦਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤ ਦੀ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ।
2. ਹਾਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੈਰਿਟ (ਐੱਚਜੀਐੱਮ) ਵੱਛੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ: ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ/ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐੱਚਜੀਐੱਮ ਆਈਵੀਐੱਫ ਵੱਛੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਲੋਨ ‘ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਗ੍ਰਾਂਟ।

ਆਰਜੀਐੱਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ:

• ਸੀਮਨ ਸਾਰਟੇਡ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਏਆਈ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਸੀਮਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਕੁਦਰਤੀ ਗਰਭਧਾਰਨ-ਏਆਈ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਸੈਕਸ ਸਾਰਟਿਡ ਸੀਮਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਬੁੱਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ।
• ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
• ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।

ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਆਰਜੀਐੱਮ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਤੀਜੇ:

• ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 8.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
• ਦੇਸੀ ਗਊ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੰਭਾਲ਼।

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਾਂ  ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਉਪਜ, ਵੈਲਿਊ-ਐਡਿਡ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰ੍ਹੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਟੀਚਾਬੱਧ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਜਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

1. 1. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

1.1 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ

• 100 ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾਬੱਧ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ।
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰੇਜ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਇਸ ਨਾਲ 1.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

1.2 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਪਹਿਲ।
• ਕੌਸ਼ਲ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ।
• ਪੜਾਅ-1 ਵਿੱਚ 100 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

1.3 ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ

• ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ।
• ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਬੀਜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਧਾ।
• ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਨੈਫੇਡ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ।

1.4 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

• ਕੁਸ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ।
• ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ।
• ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ।

1.5 ਉੱਚ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ

• ਉੱਚ ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕੀਟ-ਰੋਧਕ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
• ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

1.6 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਮਿਸ਼ਨ

• ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਾ ਮਿਸ਼ਨ।
• ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲੰਬੇ ਸਟੈਪਲ ਵਾਲੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 5ਐੱਫ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ।

1.7 ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਲੋਨ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

• ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਇਸ ਨਾਲ 7.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

1.8 ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ

• ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਮਰੂਪ ਵਿਖੇ 12.7 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ।
• ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

2. ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ

2.1 ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ

• ਮਖਾਨਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
• ਮਖਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਓ) ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ।

2.2 ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ

• ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਉਪਯੋਗ।
• ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ

3.1 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ

• ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3.2 ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ

• ਉੱਦਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼਼ਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
• ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

4.1 ਫਸਲ ਜਰਮਪਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਜੀਨ ਬੈਂਕ

• ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਜਰਮਪਲਾਜ਼ਮ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਜੀਨ ਬੈਂਕ।

4.2 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ

• ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਮਰਥਨ।
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

1       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਪਬੀਵਾਈ) ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਮੌਸਮ ਅਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਆਰਡਬਲਿਊਬੀਸੀਆਈਐੱਸ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।

1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ 69,515.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਮੌਸਮ ਅਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2025-26 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਰੋਕਣਯੋਗ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਸਲ ਜੋਖਮ ਕਵਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 824.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫੰਡ (ਐੱਫਆਈਏਟੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

2       ਡਾਈ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀਏਪੀ) ‘ਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ

1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 01.01.2025 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਡਾਈ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀਏਪੀ) ‘ਤੇ 3,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਐੱਨਬੀਐੱਸ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਬਜਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਗਭਗ 3,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

3. 2025 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਪਰਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ 2025 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੋਪਰਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪਪੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2014 ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਕੋਪਰਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕੋਪਰਾ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ 5250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 5500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025 ਲਈ 11582 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 12100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 121 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 120 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਾਰੀਅਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲਾਭ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਪਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

4. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਮਰਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਐੱਨਐੱਫ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (2025-26) ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 2481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ- 1584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ; ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ- 897 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੈ।

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਐੱਨਐੱਫ) ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਨਪੁਟਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮ੍ਰਦਾ ਸਿਹਤ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
• ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ (ਐੱਨਐੱਫ) ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗਿਆਨ, ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ- ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ  ਫਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਵਿਧੀ ਹੈ।
• ਐੱਨਐੱਫ ਇਨਪੁਟਸ ਲਾਗਤ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

5. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ  (ਪੀਐੱਮ-ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੋਨੰਤੀ ਯੋਜਨਾ (ਕੇਵਾਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

3 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਐਂਡਐੱਫਡਬਲਿਊ) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਮਰਥਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਸੀਐੱਸਐੱਸ) ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੋਨੰਤੀ ਯੋਜਨਾ (ਕੇਵਾਈ) ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੀਐੱਮ-ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕੇਵਾਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਤਮਨਿਰਭਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੀਐੱਮ-ਆਰਕੇਵੀਵਾਈਅਤੇ ਕੇਵਾਈ ਨੂੰ 1,01,321.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰਚ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰਚੇ 1,01,321.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਏ ਐਂਡ ਐੱਫਡਬਲਿਊਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚਾ 69,088.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 32,232.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ ਲਈ 57,074.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈ ਲਈ 44,246.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

6. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇਲ ਮਿਸ਼ਨ- ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

3 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇਲ ਮਿਸ਼ਨ - ਤੇਲ ਬੀਜ (ਐੱਨਐੱਮਈਓ - ਤੇਲ ਬੀਜ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਤੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ । ਇਸ  ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ  2024-25 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ 10,103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 39 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (2022-23) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ  2030-31 ਤੱਕ 69.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਮਈਓ-ਓਪੀ (ਆਇਲ ਪਾਮ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030-31 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 25.45 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ  ਸਾਡੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਲਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-KISAN): 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ 3 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

24 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 19ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। 19ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2.41 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 9.8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ:ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਮਵਾਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਹ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈਇੱਛਤ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ 3000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 24.67 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਮਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 2016 ਵਿੱਚ  ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 63.11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 18.52 ਕਰੋੜ (ਆਰਜ਼ੀ) ਕਿਸਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1,65,149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 32,482 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,65,149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ (ਆਰਜ਼ੀ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 508 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।

​​​​​​​

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਲਐੱਮ):ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਨਵਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਉੱਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 324 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਏਐੱਚਆਈਡੀਐੱਫ): ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਜੀ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਪੀਓ) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ, ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਫਾਰਮ, ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ, ਵੈਕਸੀਨ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੇਅਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਡੀਆਈਡੀਐੱਫ) ਨੂੰ ਏਐੱਚਆਈਡੀਐੱਫਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਰਕਮ ਹੁਣ 29610 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਏਡੀਸੀਪੀ)2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ
ਐੱਫਐੱਮਡੀ ਅਤੇ ਬਰੂਸੈਲੋਸਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਪਕਾ-ਮੂੰਹਪਕਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਐੱਫਐੱਮਡੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ 99.71 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 7.18 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਹਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ, ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਯਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀ  ਨਿਯੰਤਰਣ, ਸਹਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸੰਦਰਭ

https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2112791

https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2112788

https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2089249

https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2089258

https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2086629

https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2077094

https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2061649

https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2061646

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2098404

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2098401

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1897084

https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1985479

https://pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=149098

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2105745

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2086052

https://www.instagram.com/airnewsalerts/p/DAqvpYOoVgI/

https://x.com/pmkisanofficial/status/1891741181614133264/photo/1

www.linkedin.com/posts/agrigoi_agrigoi-naturalfarming-nmnf-activity-7288065904469229568-7OdL

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/feb/doc202521492701.pdf

Kindly find the pdf file

****

ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ | ਰਿਤੂ ਕਟਾਰੀਆ | ਰਿਸ਼ਿਤਾ ਅਗਰਵਾਲ