नवी दिल्‍ली, 21 मार्च 2025

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह  यांनी आज राज्यसभेत गृह मंत्रालयाच्या कामकाजावरील चर्चेला उत्तर दिले. दोन दिवस चाललेल्या चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 10 वर्षात गृह मंत्रालयाने दृढ राजकीय इच्छाशक्ती आणि एक मजबूत कायदेविषयक चौकट स्थापित करून आपल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावण्याचे  काम केले आहे.

गृहमंत्र्यांनी नमूद केले की, या देशाची सुरक्षा, विकास आणि सार्वभौमत्वाला   जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवाद, डाव्या विचारसरणीचा उग्रवाद आणि ईशान्येकडील बंडखोरी या तीन प्रमुख समस्यांमुळे नेहमीच आव्हानांना सामोरे जावे लागले आहे. ते पुढे म्हणाले की,  2014 मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वी, या खोलवर रुजलेल्या समस्यांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी कोणतेही समन्वित प्रयत्न केले गेले नव्हते. ते म्हणाले, मोदी सरकारच्या काळात दहशतवाद, नक्षलवाद आणि उग्रवाद संपुष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत.

त्यांनी नमूद केले की  नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहिष्णुतेचे  धोरण अवलंबण्यात आले. ते म्हणाले की, मोदी सरकारच्या काळात देशात बॉम्बस्फोट करण्याचे दुःसाहस  कोणाकडेही नाही. आमचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर उरी आणि पुलवामा येथे हल्ले झाले, परंतु अवघ्या 10 दिवसातच आम्ही पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून सर्जिकल स्ट्राईक करून चोख प्रत्युत्तर दिले.

गृहमंत्र्यांनी सांगितले की 2004 ते  2014 दरम्यान 7,217 दहशतवादी घटना घडल्या, परंतु 2014 ते  2024 या काळात ही संख्या 2,242 पर्यंत घसरली. याच  काळात नागरिकांच्या मृत्यूची संख्या 81% ने कमी झाली तर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण 50% ने कमी झाले.

आमचे सरकार दहशतवाद किंवा दहशतवाद्यांना खपवून घेणार  नाही, कारण नागरिकांच्या रक्ताशी खेळणाऱ्यांना देशात स्थान नाही.

अमित शहा म्हणाले की डाव्या विचारसरणीचा उग्रवाद ही देखील एक गंभीर समस्या  आहे.

केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री म्हणाले की, आतापर्यंत हजारो लोक डाव्या उग्रवादाला बळी पडले आहेत. 31 मार्च 2026 पर्यंत देशातून नक्षलवादाचे उच्चाटन केले जाईल, असे आपण सभागृहाला जबाबदारीने सांगत असल्याचे ते म्हणाले.

संवाद, सुरक्षा आणि समन्वय या तत्त्वांचा अवलंब करून सरकारने नक्षलवादाविरोधातील लढा सुरूच ठेवला आहे, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून नक्षलवादाविरोधात लढा सुरू केल्याचे अमित शहा म्हणाले.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, 2014 ते 2024 या काळात नक्षलग्रस्त भागात 11,503  किलोमीटर लांबीचे महामार्ग बांधण्यात आले. याशिवाय ग्रामीण भागात 20,000 किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले. 

सरकारने शरणागतीचे लवचिक धोरण राबवले आहे, यावर त्यांनी भर दिला.केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले की, एकूण 10,900 तरुणांनी शस्त्रास्त्रांचा त्याग केला असून ते मुख्य प्रवाहात सामील झाले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवादाविरोधातील शून्य सहिष्णुतेच्या धोरणाला बळकटी देण्यासाठी भक्कम कायदेशीर पाया उपलब्ध करून दिल्याचे अमित शाह म्हणाले.

अमली पदार्थ ही गंभीर समस्या आहे, पण सरकार एकट्याने ही लढाई लढू शकत नाही, असे ते  म्हणाले. अमली पदार्थांची समस्या हाताळण्यासाठी सरकारने संपूर्ण सरकार, संपूर्ण देश असा दृष्टिकोन अवलंबल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह  यांनी सांगितले.

2004 ते 2014 या कालावधीत 25 लाख किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले, तर 2014 ते 2024 या कालावधीत हे प्रमाण वाढून एक कोटी किलोवर गेले, अशी माहिती केंद्रीय त्यांनी  दिली. मूल्याच्या दृष्टीने 2004 ते 2014 या कालावधीत 40,000 कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले, तर 2014 ते 2024 या कालावधीत 1 लाख 50 हजार कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले.

केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये ‘मॉब लिंचिंग’ या नवीन गुन्ह्याचा समावेश करण्यात आला असून संघटित गुन्हेगारीची प्रथमच स्पष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले की 2014 पूर्वी आपत्ती व्यवस्थापन केवळ मदत केंद्रित होते आणि त्याकडे प्रतिक्रियावादी मानसिकतेने बघितले जायचे, 2014 नंतर मात्र बचाव-केंद्रित दृष्टीकोन स्वीकारण्यात आला आहे. सरकारने प्रतिबंध, उपशमन आणि सज्जतेला या धोरणाच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे.

अमित शाह म्हणाले  की जेव्हा जगात कुठेही आपत्ती कोसळते तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तातडीने एनडीआरएफच्या जवानांना तेथे पाठवतात. भारत सरकारने अग्निशमन संबंधी प्रयत्नांसाठी राज्य सरकारांना हजारो कोटी रुपये दिले आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यातील समस्या सोडवण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली आंतर-राज्य परिषद काम करते. वर्ष 2004 ते 2014 या कालावधीत विभागीय परिषदेच्या केवळ 11 बैठका झाल्या तर 2014 पासून आतापर्यंत 27 बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे असे ते म्हणाले.

चैतन्यमय गावे (व्हायब्रंट व्हिलेज) कार्यक्रम हा आमचा अत्यंत महत्त्वाचा उपक्रम आहे असे प्रतिपादन अमित शाह यांनी केले. ते म्हणाले की सीमा सुरक्षेसाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले आहेत.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की जे लोक सामान्य नागरिकांसाठी नेत्यांसारखे वागले आणि त्यांनी त्यांचे संपूर्ण जीवन समाजात आणि देशात लहान लहान बदल घडवून आणण्यासाठी समर्पित केले त्यांनाच पद्म पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. अशा व्यक्तींना कोणत्याही शिफारसींची गरज नसते. ते स्वतःच पोर्टलवर स्वतःचे नामनिर्देशन करतात आणि त्यांना पद्म पुरस्काराने गौरवणार असल्याची माहिती देणारा फोन येतो. पद्म पुरस्कारांसाठी अशा पद्धतीची पारदर्शक प्रक्रिया फार पूर्वीच अस्तित्वात यायला हवी होती असे मत त्यांनी व्यक्त केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशी पारदर्शक प्रक्रिया लागू केल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली.

* * *

N.Chitale/Sushma/Rajshree/Sanjana/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai