ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿਲ, 2025 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/ita-comprehensive-review

ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/ita-comprehensive-review

ਉਪਰੋਕਤ ਲਿੰਕ 08.03.2025 ਤੋਂ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਓਟੀਪੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰੂਲਜ਼, 1962 ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ, ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ, ਧਾਰਾ, ਨਿਯਮ, ਸਬ-ਰੂਲਜ਼, ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨਾ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ, ਘੱਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਝ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆਂ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟਸ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਦੀ ਹੈ:

1. ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਣ

2. ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
3. ਅਨੁਪਾਲਣ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ

4. ਵਿਅਰਥ/ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

****

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ