अर्थ मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

प्राप्तीकर विधेयक 2025 संसदेत मांडल्यानंतर त्याच्या तरतुदीशी संबंधित प्रपत्र आणि प्राप्तीकराचे नियम यांच्याविषयी सीबीडीटीने संबंधितांकडून मागवल्या सूचना


भागधारकांना त्यांचे विचार ओटीपी-वर आधारित प्रमाणन प्रकीयेच्या माध्यमातून सादर करत यावेत यासाठी ई-फायलिंग पोर्टलवर सीबीडीटीने एका नव्या सुविधेची सुरुवात केली

Posted On: 18 MAR 2025 5:11PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 18 मार्च 2025

संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आणि सध्या तपशीलवार विचारार्थ प्रवर समितीतर्फे परीक्षण केल्या जाणाऱ्या प्राप्तीकर अर्थात आयकर विधेयक 2025च्या संदर्भात भागधारकांना विधेयकातील तरतुदीबाबत त्यांच्या सूचना मांडण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे, या सूचना एकत्र करून या समितीकडे आढाव्यासाठी पाठवण्यात येणर आहेत.

ही प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी ई-फायलिंग पोर्टलवर जी नवी सुविधा सुरु करण्यात आली आहे ती पुढील लिंकच्या मदतीने वापरता येईल:

https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/ita-comprehensive-review

ई-फायलिंग पोर्टलवर ही लिंक दिनांक 8 मार्च 2025 पासून कार्यान्वित झाली असून भागधारकांना त्यांचे नाव आणि मोबाईल क्रमांक घालून ओटीपी प्रमाणन सुविधेचा वापर करत त्यांच्या सूचना सादर करता येतील.

सर्व सूचनांमध्ये आयकर नियम 1962 मधील संबंधित तरतुदीचा (विशिष्ट विभाग, उपविभाग, कलम, नियम, उपनियम अथवा अर्ज क्रमांक यांसह) स्पष्ट उल्लेख असावा ज्यासाठी खालील चार विभागांतर्गत शिफारसी समाविष्ट आहेत.

आयकर कायदा,1961 च्या सर्वसमावेशक आढाव्याशी संरेखन करत सूचना संकलित करण्यासाठी तसेच संबंधित आयकर नियम आणि प्रपत्र  यांच्या सुलभीकरणाबाबत पावले उचलण्यासाठी एक उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील स्पष्टता वाढवणे, नियमांचे ओझे कमी करणे, कालबाह्य नियम रद्द करणे, करदाते तसेच इतर भागधारकांसाठी कर प्रक्रिया अधिक सुलभ बनवणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

तसेच, कराचे नियम सोपे करणे, करदात्यासाठी आकलन तसेच फायलिंगची प्रक्रिया सुधारणे, प्रशासकीय ओझे आणि त्रुटी कमी करणे तसेच या प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवणे या उद्देशाने नियम आणि प्रपत्र  सुव्यवस्थित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अधिक विस्तृत सल्लागार प्रक्रियेचा भाग म्हणून खालील चार विभागांच्या अंतर्गत भागधारकांकडून विचार आणि सूचना मागवून नियम आणि अर्ज यांचा आढावा घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे:

1. भाषा सुलभ करणे
2. खटल्यांचे प्रमाण कमी करणे
3. नियमांचे ओझे कमी करणे
4. अनावश्यक/कालबाह्य ठरणारे नियम आणि प्रपत्र  निश्चित करणे


N.Chitale/S.Chitnis/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

 

 


(Release ID: 2112341) Visitor Counter : 23