ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਵਾਈਪੀਐੱਸ) ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੱਪਗ੍ਰਡਿਡ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਨਵਾਈਪੀਐੱਸ 2.0 ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਲਟ, ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਐੱਨਵਾਈਪੀਐੱਸ 2.0 ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ , ਲਿੰਗ, ਜਾਤੀ, ਪੰਥ, ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿੱਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਗਮ (ਆਸਾਨ) ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:-

     i.        ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਲਾਸ VI ਤੋਂ XII ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ “ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਭਾ” ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਤਰੁਣ ਸਭਾ" ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    ii.        ਸਮੂਹ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੀਟਿਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

   iii.        ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਭਾਰਤੀਯ ਡੈਮੋਕਰੈਸੀ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਵਾਰਡ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਯ, ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਯ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਐੱਨਵਾਈਪੀਐੱਸ 2.0 ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਵਾਈਪੀਐੱਸ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਲ. ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਭਲਕੇ (ਕੱਲ੍ਹ) ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

***

ਐੱਸਐੱਸ/ਆਈਐੱਸਏ