ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 22 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 27ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੈਸਟਰਨ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 27ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 15-22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰ੍ਹੇ 1957 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ/ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ7 ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਸਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਸ਼ਕਤ ​​ਰਾਜ ਹੀ ਸਸ਼ਕਤ ​​ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ Cooperative Federalism 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ action platform ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ, ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ (FTSC) ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕਾਂ/ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ERSS-112) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਣ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (PACS) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

*****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਆਰਆਰ/ਪੀਐੱਸ