ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿਵਸ – 20 ਫਰਵਰੀ
ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
Posted On:
19 FEB 2025 6:54PM by PIB Chandigarh
ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ
ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿਵਸ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਜੁਟਤਾ, ਸਦਭਾਵ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬੀ, ਅਲਹਿਦਗੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿਵਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਸਜੇਈ) ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅੰਤਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸੰਦਰਭ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (ਯੂਐੱਨਜੀਏ) ਦੁਆਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ, 2007 ਨੂੰ 62ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿਵਸ 2009 ਵਿੱਚ 63ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਵਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੀਆਂ ਆਲਮੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਦਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪਹਿਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਸੰਗਠਨ (ਆਈਐੱਲਓ) ਵੀ 2008 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਿਰਪੱਖ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਆਈਐੱਲਓ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸੈਂਟ ਵਰਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਿਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਲੋਰ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿਵਸ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ:
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਭਾਰਤ ਨੇ 2009 ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮਿਕ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ (ਭਾਗ III)
ਆਰਟੀਕਲ 23 ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 24 ਖਤਰਨਾਕ ਵਪਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸ਼੍ਰਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ (ਭਾਗ IV)
ਆਰਟੀਕਲ 37 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪੀਐੱਸਪੀ, ਹਾਲਾਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 38 ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 39 ਸਮਾਨ ਆਜੀਵਿਕਾ, ਉਚਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 39ਏ ਵੰਚਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 46 ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
1985-86 ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਈ 1998 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਸਕਣ। ਇਹ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 13,611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 2024-25 ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ), ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਡੀਨੋਟੀਫਾਇਡ ਅਤੇ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਡੀਐੱਨਟੀ), ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਈਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਸਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਟਨਵੈਂਸਨਜ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ
-
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਭਯੁਦਯ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਏਜੇਏਵਾਈ)
2021-22 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਬਹੁਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ, ਆਮਦਨ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਘਟਕ ਹਨ: ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਨਿਰਮਾਣ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,051 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 3,05,842 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ 1,655 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 38 ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 26.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
-
ਲਕਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸਆਰਈਐੱਸਐੱਚਟੀਏ)
ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਆਵਾਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਪੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਸ 9 ਅਤੇ 11 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੌਪ ਸੀਬੀਐੱਸਈ/ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲਾਸ 12 ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਵਾਸੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਉਥਾਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
-
ਪਰਪਲ ਫੇਸਟ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਈਪੀਡਬਲਿਊਡੀ) ਦੁਆਰਾ 2023 ਤੋਂ ਪਰਪਲ ਫੇਸਟ (ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਪਲ ਫੇਸਟ ਇੱਕ ਅਧਿਕ ਸਮਤਾਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਦੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਰੋਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮਰਥਨ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਵੱਈਏ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ, ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਈਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਦੁਆਰਾ 25 ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ।
ਪਰਪਲ ਫੇਸਟ – 2024 ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
-
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਕੈਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ (ਨਮਸਤੇ)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਕੈਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ (ਨਮਸਤੇ) ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਐੱਸਜੇਈ) ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਚਯੂਏ) ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਜੀਵਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੇਂਜ਼ਰਸ (ਐੱਸਆਰਐੱਮਐੱਸ) ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਵ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਤੋਂ ਲਕਸ਼ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-
ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਦੇ ਲਈ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ (ਐੱਸਐੱਮਆਈਐੱਲਈ)
ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਦੇ ਲਈ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ (ਐੱਸਐੱਮਆਈਐੱਲਈ) ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਜੇਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ‘ਭਿਕਸ਼ਾ ਵ੍ਰਿੱਤੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਰਵੇਖਣ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਯਾਨ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਚਾਵ ਕਾਰਜਾਂ, ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐੱਸਐੱਚਜੀ) ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ 81 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੀਰਥ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਥਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
15 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਲਗੇ 7,660 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 970 ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਸਰਾ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
6. ਪੀਐੱਮ-ਦਕਸ਼ ਯੋਜਨਾ
7 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਐੱਮ-ਦਕਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ, ਅਤਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ, ਡੀਐੱਨਟੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਹਿਤ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 450.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2021-26) ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 70% ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਸਵੈਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਅਲਪਕਾਲੀ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਨਿਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 18-45 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਐੱਸਡੀਈ) ਦੇ ਐੱਨਐੱਸਕਿਊਐੱਫ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।
-
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ
15 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ (ਐੱਨਐੱਮਬੀਏ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਬੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣੇ ਗਏ 272 ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਭਿਯਾਨ ਤਿੰਨ-ਆਯਾਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ (ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬਿਊਰੋ), ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ (ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ), ਅਤੇ ਇਲਾਜ (ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ)। ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਐੱਨਐੱਮਬੀਏ 3.85 ਲੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 4.42 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ 2.71 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਹਿਤ 13.57 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ
ਦੁਨੀਆ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਿਵਸ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਨਿਆਂ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਐੱਸਜੇਈ) ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸੈਂਟ ਵਰਕ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ (ਐੱਸਡੀਜੀ) ਜਿਹੇ ਗਲੋਬਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਦਰਭ
ਪੀਐੱਮ-ਅਜੈ, ਨਮਸਤੇ ਸਮਾਈਲ, ਪੀਐੱਮ-ਦਕਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਐੱਮਓਐੱਸਜੇਈ ਨੇ ਵੰਚਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਪਰਪਲ ਫੇਸਟ ਜਿਹੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਮੰਚ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਯਤਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅੰਤਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Click here to see PDF:
******
ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ਰਿਤੁ ਕਟਾਰੀਆ/ਵਤਸਲਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ
(Release ID: 2105149)
Visitor Counter : 7