नवी दिल्‍ली, 19 फेब्रुवारी 2025

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने(एनएचआरसी, इंडिया) ‘गोपनीयता सुनिश्चिती आणि डिजिटल युगातील मानवाधिकारःकॉर्पोरेट डिजिटल उत्तरदायित्वावर एक भर’ या विषयावरील एका खुल्या चर्चेचे आपल्या संकुलात हायब्रिड स्वरुपात आयोजन केले. आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती व्ही रामासुब्रणियन यांनी या चर्चेचे अध्यक्षपद भूषवले. यावेळी आयोगाचे सरचिटणीस न्यायमूर्ती (डॉ.) बिद्युत रंजन सारंगी, वरिष्ठ अधिकारी भरत लाल तसेच  या क्षेत्रातील तज्ञ, उद्योग प्रतिनिधी उपस्थित होते.

डिजिटल विश्वात एक मानवाधिकार म्हणून गोपनीयतेचे संरक्षण गरजेचे असल्यावर एनएचआरसीच्या अध्यक्षांनी उपस्थितांना संबोधित करताना भर दिला. तांत्रिक प्रगती मूलभूत मानवाधिकार आणि गोपनीयता संरक्षणाशी संलग्न असली पाहिजे. व्यक्तिगत वापरकर्त्यापासून ही जबाबदारी सुरू झालीच पाहिजे, असे सांगत त्यांनी डिजिटल स्वच्छता राखणे महत्त्वाचे असल्यावर रामासुब्रणियन यांनी  भर दिला.

नवोन्मेष, सुरक्षा आणि वैयक्तिक गोपनीयतेचे संतुलन साधणारी एक मजबूत नियामक चौकट विकसित करण्यासाठी डिजिटल अधिकार आणि कॉर्पोरेट जबाबदारी यावर समावेशक चर्चांना चालना देण्याच्या आयोगाच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

डिजिटल साक्षरतेच्या अभावामुळे बरेच लोक इतरांवर अवलंबून राहतात, ज्यामुळे त्यांची अशा लोकांकडून फसवणूक होऊ शकते याकडे लक्ष वेधून एनएचआरसी, इंडियाचे सदस्य न्यायमूर्ती बिद्युत रंजन सारंगी यांनी चिंता व्यक्त केली. देशातील सामान्य नागरिकांकडून सुरक्षित वापर वाढावा यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापराची प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला.

त्यापूर्वी या चर्चेच्या विषयपत्रिकेला अनुरूप प्रारंभ करताना एनएचआरसी, इंडियाचे सरचिटणीस भरत लाल यांनी एका अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर म्हणजे ‘ गोपनीयता सुनिश्चिती आणि डिजिटल युगातील मानवाधिकारःकॉर्पोरेट डिजिटल उत्तरदायित्वावर एक भर ’  या चर्चेला दिशा दिली. त्यांनी 'योग्य नियामक चौकट आणि अनुपालन यंत्रणा स्थापित करणे', 'डेटा गोपनीयतेची संस्कृती निर्माण करणे' आणि 'धोके आणि सर्वोत्तम पद्धती ओळखणे' या तीन उपविषयांवर एक दृष्टीकोन सादर केला. 2023 च्या आकडेवारीचा दाखला देत त्यांनी अशी माहिती दिली की जागतिक डेटापैकी  20% हून जास्त डेटा भारतात निर्माण होतो, मात्र दुसरीकडे भारताकडे केवळ सुमारे 3% साठवणूक क्षमता असल्याने भारतीय कॉर्पोरेट्सना  यासंदर्भात एक मोठी भूमिका स्वीकारण्याची गरज आहे. डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, 2023 आणि इतर नियम अस्तित्वात असूनही डिजिटल युगातील आव्हानांमध्ये वाढ होत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या नियमांचा मसुदा अधिसूचित केला आहे आणि चर्चेची प्रक्रिया सुरू आहे, असे ते म्हणाले. वैयक्तिक डेटाचे संकलन, साठवणूक आणि प्रक्रिया करणे ही संस्थांवर मोठी जबाबदारी निर्माण करत आहे आणि ते हा डेटा 'विश्वस्त' म्हणून राखत आहेत. या विश्वस्तपदावरील विश्वासाचा कोणत्याही प्रकारे भंग स्वीकारार्ह नाही. लोकांच्या गोपनीयतेचे ऑनलाईन संरक्षण ही सामुदायिक जबाबदारी असून त्यासाठी व्यक्ती आणि खाजगी क्षेत्रांच्या संयुक्त प्रयत्नांची गरज आहे जे यामध्ये सरकार आणि त्यांच्या संस्थांसह महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

या चर्चेत डेटाच्या गैरवापरामुळे आणि डेटा भंग यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्येच्या तीव्रतेवर विशेष भर देण्यात आला. त्याचबरोबर डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा 2023 मधील अनेक महत्त्वाच्या तरतुदींवर देखील बैठकीत चर्चा करण्यात आली.  

डेटा वापर आणि गोपनीयतेबाबत चिंता

जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांनी वापरकर्त्यांच्या डेटावर केलेल्या व्यापक नियंत्रणाबद्दल सहभागींनी चिंता व्यक्त केली आणि यामुळे नियामक अंमलबजावणी गुंतागुंतीची होतं असल्याचे सांगितले. ऑफशोअर सेंटरमध्ये डेटा स्टोरेज केल्याने कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना अनेकदा महत्त्वपूर्ण डेटा मिळवताना विविध आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. याव्यतिरिक्त, डिजिटल व्यासपीठावरच्या वाढत्या अवलंबित्वामुळे वैयक्तिक गोपनीयता राखणे अधिक आव्हानात्मक बनत आहे.

सायबर कायदा आणि नियामक चौकट

मसुदा डेटा संरक्षण नियमांमधील तफावत देखील या चर्चांमध्ये अधोरेखित केली गेली. यात डेटा उल्लंघनाची तक्रार 72 तासांच्या आत करण्याची आवश्यकता आणि वैयक्तिक डेटा हाताळणाऱ्या संशोधन संस्थांची जबाबदारी यांचा समावेश आहे. डेटा संरक्षण नियमांवर सध्या सुरू असलेली सल्लामसलत, विशेषतः डेटा गोपनीयता अधिकार वाढविण्यासाठी नामांकन अधिकाराची ओळख, यावर सरकारी प्रतिनिधींनी प्रकाश टाकला.

कॉर्पोरेट डिजिटल जबाबदारी

कॉर्पोरेट प्रतिनिधींनी डेटा संरक्षण, डिजिटल कल्याण आणि कंप्लायन्स-बाय-डिझाइन धोरणांमधील सर्वोत्तम पद्धती सामायिक केल्या. तसेच, त्यांनी क्रियान्वयन आव्हानांवर, विशेषतः जटिल बहु-स्तरीय डिजिटल कार्यान्वयन नेव्हिगेट करण्यात येणाऱ्या आव्हानांवर देखील प्रकाश टाकला.  कमी डिजिटल उपलब्धता स्थितिपासून संरचित डेटा संरक्षण आराखड्याकडे संक्रमण करणाऱ्या कंपन्यांनी, विकसित होत असलेल्या व्यवसाय मॉडेल्स आणि युरोपियन युनियनच्या जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन (GDPR) सारख्या जागतिक अनुपालन आवश्यकतांना सामावून घेण्यासाठी, नियामक लवचिकतेची आवश्यकता, यावर भर दिला.

अनुपालन न करणाऱ्यांसाठी स्पष्ट दंडात्मक तरतुदी आणि अल्पवयीन मुलांसाठी पालकांची पडताळणीयोग्य संमती मिळविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट करावीत, असे कॉर्पोरेट भागधारकांनी डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियम, 2025 च्या मसुद्याचा संदर्भ देत सांगितले.

ग्राहक हक्क आणि धोरण सरलीकरण 

डेटा संकलनासाठी संमती देण्यामध्ये ग्राहकांना मर्यादित पर्याय आहेत, कारण अनेक व्यवसाय प्रारुपे डेटा सामायिक करणे अनिवार्य करतात, असेही सहभागींनी नमूद केले. सध्या अस्तित्वात असलेली ट्राय ची डू-नॉट-डस्टर्ब (DND) यंत्रणा अप्रभावी ठरत असल्याचे मत चर्चेत मांडण्यात आले . 

सहभागींमध्ये माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रभारी मुख्य महाव्यवस्थापक शैलेंद्र त्रिवेदी; इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे समूह समन्वयक (सायबर कायदा) दीपक गोयल; ईजीएसटीएम, सेंटर फॉर रेल्वे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (सीआरआयएस) चे प्रिन्सिपल प्रोजेक्ट इंजिनिअरिंग अंकुर रस्तोगी; एचडीएफसी बँकेचे मुख्य डेटा अधिकारी संजॉय भट्टाचार्य; आयसीआयसीआय बँकेचे कार्यकारी संचालक अजय गुप्ता; आयसीआयसीआय बँकेचे समूह प्रमुख मानव संसाधन अधिकारी सौमेंद्र मट्टागजसिंग; पीबी फिंटेक, पॉलिसी बाजारचे अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता; मेकमायट्रिपचे कम्युनिकेशन आणि कॉर्पोरेट अफेयर्स प्रमुख समीर बजाज; नॅसकॉमचे उपाध्यक्ष आणि धोरण प्रमुख आशिष अग्रवाल; एनएचआरसीचे स्पेशल मॉनिटर, सायबर गुन्हे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता डॉ. मुक्तेश चंदर; सेंटर फॉर इंटरनेट अँड सोसायटी (सीआयएस) इन इंडियाचे कार्यकारी संचालक तनवीर हसन ए के; एसकेओसीएच डेव्हलपमेंट फाउंडेशनचे अध्यक्ष समीर कोचर; एनएचआरसी, इंडियाचे रजिस्ट्रार (कायदा), जोगिंदर सिंग; संचालक लेफ्टनंट कर्नल वीरेंद्र सिंग आणि इतर यांचा  समावेश होता.

चर्चेतून आलेल्या काही महत्त्वाच्या सूचनांमध्ये पुढील बाबी समाविष्ट होत्या;

• ग्राहकांची समज आणि वैयक्तिक डेटावरील नियंत्रण वाढविण्यासाठी वापरकर्ता करार आणि धोरणात्मक चौकटी सुलभ करणे;
• डेटा उल्लंघनांसाठी, विशेषतः संशोधन संस्था आणि तृतीय-पक्ष डेटा प्रोसेसरसाठी; स्पष्ट जबाबदारी संरचना स्थापित करणे; 
• अधिक पारदर्शकता आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी वापरकर्ता संमती चौकटी मजबूत करणे;
• प्रस्तावित डेटा संरक्षण मंडळाचे आदेश आणि रचना परिभाषित करणे;
• भारतासंबंधीत विशिष्ट आव्हानांना तोंड देताना लहान व्यवसायांना समर्थन देण्याच्या उद्देशाने डेटा गोपनीयता नियमांसाठी स्थानिक दृष्टिकोन विकसित करणे;
• डिजिटल कार्यान्वयनात प्रायव्हसी-बाय-डिझाइन तत्त्वे एकत्रित करण्यासाठी कंपन्यांना प्रोत्साहित करणे;
• लक्ष्यित डिजिटल गोपनीयता आणि सायबर सुरक्षा साक्षरता कार्यक्रमांद्वारे ग्राहकांमध्ये जागरूकता वाढवणे;
• अनुपालन न करणाऱ्यांसाठी स्पष्ट दंडात्मक तरतुदी असणे;
• सीमापार सुरक्षा आणि डेटा-शेअरिंग चिंतांना तोंड देण्यासाठी द्विपक्षीय करारांची आवश्यकता;
• कठोर डेटा स्थानिकीकरण आदेशांमुळे उद्भवणाऱ्या आव्हानांना तोंड देणे; आणि
• अल्पवयीन मुलांसाठी पालकांची  पडताळणीयोग्य संमती मिळविण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे.

* * *

JPS/Shailesh/Shraddha/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai