गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति ने 5 राज्यों को 1554.99 करोड़ रूपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को मंज़ूरी दी
वर्ष 2024 के दौरान आई बाढ़/अचानक बाढ़, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आंध्र प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा को धनराशि मिलेगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का यह कदम, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले इन पांच राज्यों के लोगों की मदद करने के संकल्प को दर्शाता है
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्र सरकार ने SDRF के तहत 27 राज्यों को 18,322.80 करोड़ रुपये और NDRF के तहत 18 राज्यों को 4,808.30 करोड़ रुपये जारी किए हैं
Posted On:
19 FEB 2025 10:52AM by PIB Delhi
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति (HLC) ने वर्ष 2024 के दौरान बाढ़, आकस्मिक बाढ़, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुए पांच राज्यों को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (NDRF) के अंतर्गत 1554.99 करोड़ रूपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का यह कदम, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले इन पांच राज्यों के लोगों की मदद करने के संकल्प को दर्शाता है।
उच्च-स्तरीय समिति ने पांच राज्यों को NDRF के तहत 1554.99 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता को मंजूरी दी, जो वर्ष के लिए राज्य आपदा मोचन कोष (SDRF) में उपलब्ध प्रारंभिक शेष राशि के 50% के समायोजन के अधीन है। 1554.99 करोड़ रुपये की कुल राशि में से आंध्र प्रदेश के लिए 608.08 करोड़ रुपये, नागालैंड के लिए 170.99 करोड़ रुपये, ओडिशा के लिए 255.24 करोड़ रुपये, तेलंगाना के लिए 231.75 करोड़ रुपये और त्रिपुरा के लिए 288.93 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
यह अतिरिक्त सहायता केंद्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा मोचन कोष (SDRF) से जारी की गई धनराशि के अतिरिक्त है, जो पहले से ही राज्यों के पास उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्र सरकार ने SDRF में 27 राज्यों को 18,322.80 करोड़ रुपये और NDRF से 18 राज्यों को 4,808.30 करोड़ रुपये, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) से 14 राज्यों को 2208.55 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) से 08 राज्यों को 719.72 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
केंद्र सरकार ने आपदाओं के तुरंत बाद, औपचारिक ज्ञापन की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना, इन राज्यों में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (IMCTs) को भेज दिया था।
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