गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी)
Posted On:
04 FEB 2025 2:43PM by PIB Delhi
एनसीआरएमपी को दो चरणों में 8 तटीय राज्यों में लागू किया गया। चरण-I के तहत आंध्र प्रदेश और ओडिशा को शामिल किया गया और चरण-II के तहत छह राज्यों गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया।
परियोजना के प्रारंभ होने के बाद से एनसीआरएमपी के अंतर्गत वितरित कुल धनराशि का राज्यवार, चरणवार और वर्षवार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है तथा एनसीआरएमपी के अंतर्गत सृजित राज्यवार भौतिक बुनियादी ढांचे का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।
एनसीआरएमपी के तहत बनाए गए भौतिक बुनियादी ढांचे के रखरखाव और स्थिरता की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। एनसीआरएमपी के तहत, बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रयों (एमपीसीएस) की परिचालन स्थिरता के लिए पंजीकृत सोसायटी के रूप में चक्रवात आश्रय रखरखाव और प्रबंधन समितियों (सीएसएमएमसी) की स्थापना की परिकल्पना की गई है। राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे नियमित रखरखाव के लिए सीएसएमएमसी को एकमुश्त धनराशि (5 लाख रुपये) जारी करें तथा इस धनराशि को दीर्घकालिक रखरखाव के लिए राज्य बजट में निर्धारित करें।
अनुबंध- I
एलएसयूएस. प्रश्न संख्या.349 दिनांक 04.02.2025
दिनांक 04.02.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 349 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक
चरण-I
|
राज्य को जारी अनुदान राशि (करोड़ रुपए में)
|
राज्य
|
2010-11
|
2011-12
|
2012-13
|
2013-14
|
2014-15
|
2015-16
|
2015-16 के बाद अतिरिक्त वित्तपोषण
|
कुल
|
आंध्रप्रदेश
|
8.57
|
59.21
|
47.76
|
135.15
|
95.03
|
204.45
|
489.60
|
1039.77
|
ओडिशा
|
20.03
|
20.03
|
44.84
|
84.42
|
154.97
|
273.00
|
320.70
|
917.99
|
|
कुल
|
1957.76
|
चरण II
|
राज्य को जारी अनुदान राशि (करोड़ रुपए में)
|
राज्य
|
2015-16
|
2016-17
|
2017-18
|
2018-19
|
2019-20
|
2020-21
|
2021-22
|
2022-23
|
कुल
|
|
गोवा
|
-
|
24.16
|
11.56
|
2.44
|
-
|
23.11
|
10.84
|
11.39
|
83.50
|
|
केरल
|
0.44
|
6.00
|
2.09
|
9.30
|
4.31
|
20.46
|
53.19
|
19.30
|
115.09
|
|
कर्नाटक
|
1.20
|
11.25
|
37.36
|
14.50
|
34.95
|
0.75
|
14.00
|
14.02
|
128.03
|
|
गुजरात
|
89.37
|
85.65
|
1.67
|
33.17
|
60.03
|
22.00
|
11.60
|
22.99
|
326.48
|
|
महाराष्ट्र
|
4.87
|
29.25
|
8.89
|
1.00
|
54.04
|
4.00
|
69.29
|
27.77
|
199.11
|
|
पश्चिम बंगाल
|
45.45
|
224.75
|
120.97
|
118.80
|
60.67
|
-
|
-
|
-
|
570.64
|
|
|
कुल
|
1422.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
अनुलग्नक-II/1
एलएसयूएस.प्रश्न संख्या.349 दिनांक 04.02.2025
दिनांक 04.02.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 349 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक
आंध्र प्रदेश
|
पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस) की स्थापना
|
चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण अवसंरचना (सीआरएमआई)
(उप-घटक / इकाई)
|
बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय (सं.)
|
219
|
सड़कें (किमी)
|
698.02
|
पुल (सं.)
|
35
|
खारा तटबंध (किमी)
|
29.90
|
ओडिशा
|
पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस) की स्थापना
|
चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण अवसंरचना (सीआरएमआई)
(उप-घटक / इकाई)
|
बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय (सं.)
|
316
|
सड़कें (किमी)
|
388.50
|
खारा तटबंध (किमी)
|
58.22
|
गोवा
|
पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस) की स्थापना
|
चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण अवसंरचना (सीआरएमआई)
(उप-घटक / इकाई)
|
बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय (सं.)
|
11
|
भूमिगत केबलिंग (किमी)
|
315
|
अनुलग्नक-II/2
एलएसयूएस.प्रश्न संख्या.349 दिनांक 04.02.2025
केरल
|
पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस) की स्थापना
|
चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण अवसंरचना (सीआरएमआई) (उप-घटक / इकाई)
|
बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय (सं.)
|
17
|
कर्नाटक
|
पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस) की स्थापना
|
चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण अवसंरचना (सीआरएमआई)
|
बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय (सं.)
|
10
|
सड़कें (किमी)
|
48
|
खारा तटबंध (किमी)
|
7.8
|
पुल (सं.)
|
2
|
गुजरात
|
चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण अवसंरचना (सीआरएमआई)
|
बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय (सं.)
|
76
|
सड़कें (किमी)
|
157
|
महाराष्ट्र
|
चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण अवसंरचना (सीआरएमआई)
|
भूमिगत केबलिंग (किमी)
|
600.3
|
खारा तटबंध (किमी)
|
22.26
|
पश्चिम बंगाल
|
चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण अवसंरचना (सीआरएमआई)
|
बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय (सं.)
|
146
|
भूमिगत केबलिंग (किमी)
|
472.46
|
यह बात गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही।
******
एमजी/केसी/जीके
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