ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ  2024-25 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਤੀਬਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਨ, ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  
ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ (MSMEs) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਰਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਛੋਟੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਡਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਮੁੱਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

  
ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਰਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਸਮੀਖਿਆ  ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਣ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲੀਕਰਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।” ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ (DPIIT) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਬੀਆਰਏਪੀ- BRAP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ  2024-25 ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸਮੀਖਿਆ  ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉੱਦਮਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਈਓਡੀਬੀ-EoDB)  2.0 ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈਓਡੀਬੀ(EoDB) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੁੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (enforcement) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਟੈਰਿਫਸ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਅਤੇ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮੀਖਿਆ  ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਨਿਰਯਾਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਤਸਰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ  ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਕਸ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭਵ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੀ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।’’
 

*****
 

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਕੇ