नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2025

“लघु आणि मध्यम उद्योग कार्यक्षमतेने खर्च आटोक्यात ठेवून चालवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे नियमन सुधारणांची अंमलबजावणी सतत सुरू ठेवतील तेव्हाच भारताला आवश्यक असलेला वेगवान विकास शक्य होईल” – असे आज संसदेत सादर झालेल्या 2024-25 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटलं आहे. हे सर्वेक्षण केंद्रीय   वित्त  आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सितारामन यांनी सादर केले. ज्यादा नियंत्रणांचा बोजा कमी करून सरकारे उद्योगांना अधिकाधिक कार्यक्षम होण्यासाठी, खर्चात कपात करण्यासाठी आणि विकासाच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत करू शकतात असे या सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. नियमांमुळे उद्योगातील सगळ्या व्यवस्थापकीय निर्णयांना विलंब होतो, असेही सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या वाढीला चालना देण्यासाठी आणि पाठबळ देण्यासाठी गेल्या दशकभरात सरकारने अनेक धोरणे आणि उपक्रम राबवल्याची दखल सर्वेक्षणात घेण्यात आली आहे. नियंत्रित वातावरणात काही आव्हाने कायम राहिल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. नियंत्रणांमुळे   कामगारांच्या उत्पादनक्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो, त्यांच्या विकासाला मर्यादा येतात, नवीन कल्पना मारल्या जातात आणि विकास खुंटतो असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.  

नियमांच्या ओझ्याखाली राहून लहान उद्योगांचा कल लहान राहण्याकडे असतो त्यामुळे ते नियमांपासून लांब राहतात तसेच श्रम आणि सुरक्षा कायद्यांपासूनही, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने प्रक्रिया आणि प्रशासन सुधारणांची अंमलबजावणी करून, कर आकारणी कायदे सुलभ करून, कामगार नियमांना तर्कसंगत बनवून आणि व्यावसायिक कायद्यांना गुन्हेगारीमुक्त करून नियंत्रणमुक्त केले आहे, असे सर्वेक्षणात पुढे नमूद केले आहे. " राज्यांनी अनुपालन ओझे कमी करून आणि प्रक्रिया सुलभ आणि डिजिटायझेशन करून नियंत्रणमुक्तीत वाटा उचललाआहे",  असे सर्वेक्षण म्हणते. डीपीआयआयटीने (उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने) तयार केलेल्या बिझनेस रिफॉर्म ॲक्शन प्लॅन (बीआरए) नुसार केलेल्या राज्यांच्या मूल्यमापनात असे दिसले की नियंत्रणमुक्तीमुळे औद्योगिकीकरणाला चालना मिळाल्याचेही सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

अशा प्रयत्नांमुळे राज्यांतील सुधारणांच्या पुढील टप्प्याची सुरुवात करण्यासाठी पाया घातला आहे, असे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 मध्ये सांगितले आहे. राज्यांनी नियमांचे पद्धतशीरपणे पुनरावलोकन करण्यासाठी तीन-टप्प्यातील प्रक्रियेची रूपरेषा आखली आहे. नियंत्रणमुक्तीसाठी क्षेत्रे निश्चित करणे, इतर राज्ये आणि देशांतील नियमांशी विचारपूर्वक तुलना करणे आणि वैयक्तिक उपक्रमांवर या प्रत्येक नियमांच्या पडणाऱ्या प्रभावाचा अंदाज घेणे याचा त्यात समावेश असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.  

व्यवसाय करताना येणाऱ्या अडचणींमागची मूळ कारणे शोधण्यावर ईज ऑफ डूईंग बिझनेस 2.0  या केंद्राच्या नेतृत्वाखालच्या उपक्रमाचा भर असला पाहिजे असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

* * *

NM/P.Jambhekar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai