ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰਭੂਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 2019-20 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 38.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਇਆ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨੇ ਗਤੀ ਪਕੜੀ।

ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦਰ ਵਰ੍ਹੇ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 456.7 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਵੀ ਗਤੀ ਪਕੜੀ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ 15.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ 209.4 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ 180.8 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ।

ਰੀਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੈਨਿਕ ਔਸਤ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਵਿੱਚ 22.1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ 23.4 ਘੰਟੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਵਿੱਚ 12.5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 21.9 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਈ। ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਵਿੱਚ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 0.1 ਰਹਿ ਗਈ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਈਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਦ ਕੇਵਲ 3.23 ਕਰੋੜ (17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਲ ਤੋਂ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 12.06 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋ 26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 19.34 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15.30 ਕਰੋੜ (79.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ।

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ- ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਐੱਸਬੀਐੱਮ-ਜੀ) ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚਮੁਕਤ (ਓਡੀਐੱਫ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ- ਗ੍ਰਾਮੀਣ 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਓਡੀਐੱਫ ਤੋਂ ਓਡੀਐੱਫ-ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੌਰਾਨ 1.92 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਓਡੀਐੱਫ-ਪਲੱਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਡੀਐੱਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 3.64 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ।

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ- ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ-15 ਦੀ 78ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 63.7 ਲੱਖ ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਬਣਾਏ ਗਏ। 6.4 ਲੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹਰ ਘਰ ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 93,756 ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ- ਸ਼ਹਿਰੀ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ) 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ (ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ) ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। 25 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1.18 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 89 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਅਧਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 29 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਅਤੇ ਰੈਪਿੰਡ ਰੇਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 23 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 1010 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 980 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ 5 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ 62.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੈਨਿਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 10.2 ਮਿਲੀਅਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਖਰਚ, ਦੁਰਘਟਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫੌਰ ਰੇਜੁਵਿਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫੌਰਮੇਸ਼ਨ (ਏਐੱਮਆਰਯੂਟੀ) ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 500 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਨਲ ਤੋਂ ਜਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਧੀਨ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 4,649 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਜਲ ਸ਼ੋਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 2,439 ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 5070 ਏਕੜ ਹਰਿਤ ਖੇਤਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਐੱਮਆਰਯੂਟੀ 2021 ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ 8,923 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਏਐੱਮਆਰਯੂਟੀ 2.0 ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 13 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ 1.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ 8,058 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 7,479 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ (ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 (ਆਰਈਆਰਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 6 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਰੇਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਲ ਲਗਭਗ 1.38 ਲੱਖ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਤੇ 95,987 ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਏਜੈਂਟ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 1.38 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਰੇਜੁਵਿਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੀਰਿਚੁਅਲ ਔਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਡ੍ਰਾਈਵ (ਪ੍ਰਸਾਦ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਸੰਬਰ  2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 48 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 26 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਰਕਿਟ ਸਹਿਤ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਥਲਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ 76 ਪ੍ਰੋਜੇਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਪੁਲਾੜ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 19 ਸੰਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ, 9 ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਉਪਗ੍ਰਹਿ, 4 ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ 24 ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਔਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਪਗ੍ਰਹਾਂ ਸਹਿਤ 56 ਸਰਗਰਮ ਪੁਲਾੜ ਅਸਾਸੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਨਿਊ ਸਪੇਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐੱਨਐੱਸਆਈਐੱਲ) ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਓਰਬਿਟ ਵਿੱਚ 72 ਵਨਵੈਬ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਬੰਧ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਸੈੱਟ20 ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਬਟਵਾਰਾ, ਅਨੁਬੰਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

****

ਐੱਨਬੀ/ਪੀਐੱਸਐੱਫ/ਕੇਐੱਸਆਰ/ਐੱਸਸੀ