नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2025

2019-20 ते 2023-24 या कालावधीत केंद्र सरकारच्या पायाभूत क्षेत्रावरील भांडवली खर्चात 38.8 टक्के दराने वाढ नोंदवली गेली. 2024-25 मध्ये जुलै ते नोव्हेंबर 2024 दरम्यान भांडवली खर्चाने वेग घेतला. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या 2024-25 च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात ही माहिती देण्यात आली. 

ऊर्जा क्षेत्राचे जाळे विस्तारत असून, नोव्हेंबर 2024 पर्यंत स्थापित क्षमता वार्षिक 7.2 टक्क्यांनी वाढून 456.7 गिगावॅट वर पोहोचली. परिवर्तन क्षमतेच्या विकासानेही यंदा वेग नोंदवला. नवीकरणीय ऊर्जेकडे वळताना ऊर्जा क्षेत्राला प्रामुख्याने सौर आणि पवन ऊर्जा उपक्रमांनी मोठे बळ दिले. डिसेंबर 2024 च्या अखेरीस, देशाची एकूण अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता वार्षिक 15.8 टक्क्यांनी वाढली आणि 209.4 गिगावॅटवर पोहोचली, डिसेंबर 2023 मध्ये ती 180.8 गिगावॅट इतकी होती.   

सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे, शहरी भागात दैनंदिन सरासरी वीज पुरवठ्यात आर्थिक वर्ष 2014 मधील 22.1 तासांवरून आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 23.4 तास, तर ग्रामीण भागात आर्थिक वर्ष 2014 मधील 12.5 तासांवरून 21.9 तास इतकी सुधारणा नोंदवली गेली. ऊर्जेच्या मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावतही आर्थिक वर्ष 2014 मधील 4.2  टक्क्यांवरून कमी होत, डिसेंबर 2024 मध्ये केवळ 0.1 टक्क्यांवर आली.  

ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विचार करु जाता ग्रामीण कुटुंबांना नळाद्वारे सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देऊन दीर्घकालीन पाणी सुरक्षा सुनिश्चित करणे, हे जल जीवन मिशन (जेजेएम) चे उद्दीष्ट आहे. ऑगस्ट 2019 मध्ये जेव्हा ही योजना सुरू करण्यात आली तेव्हा केवळ 3.23 कोटी (17 टक्के) ग्रामीण कुटुंबांना नळाद्वारे पाणी पुरवठा उपलब्ध होता. त्यानंतर यामध्ये 12.06 कोटी कुटुंबांची भर पडली असून 26 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत सुमारे 19.34 कोटी ग्रामीण कुटुंबांपैकी एकूण 15.30 कोटी (79.1 टक्के) कुटुंबांना नळाद्वारे पाणी उपलब्ध झाले.   

स्वच्छ भारत अभियान- ग्रामीण (एसबीएम-जी) ने पहिल्या टप्प्यात हागणदारीमुक्त (ओडीएफ) दर्जा प्राप्त केला. एसबीएम-जी चा दुसरा टप्पा 2020-21 ते 2024-25 या कालावधीत राबविण्यात येत असून, गावे हागणदारीमुक्त प्लस (ओडीएफ प्लस) मध्ये रूपांतरित करण्यावर भर देण्यात आला.

स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीणच्या दुसऱ्या टप्प्यात एप्रिल ते नोव्हेंबर 2024 या कालावधीत 1.92 लाख गावे आदर्श श्रेणीअंतर्गत हागणदारीमुक्त प्लस म्हणून घोषित करण्यात आली असून, यामुळे ओडीएफ प्लस गावांची एकूण संख्या 3.64 लाखावर पोहोचली.

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी चा प्रभाव दिसून येत आहे. एनएसएस-15 च्या 78 व्या फेरीच्या अहवालानुसार शहरी भागातील 97 टक्के कुटुंबांना शौचालये उपलब्ध आहेत. डिसेंबर 2024 पर्यंत बांधण्यात आलेल्या वैयक्तिक घरगुती शौचालयांची संख्या 63.7 लाख, सामुदायिक आणि सार्वजनिक शौचालयांची संख्या 6.4 लाख, तर महापालिकेच्या घनकचऱ्याचे 100 टक्के संकलन करणाऱ्या प्रभागांची संख्या 93,756 इतकी आहे. 

शहरी भागात कायमस्वरूपी घरे उपलब्ध करून देणे हे 2015 मध्ये सुरू झालेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाय-यु) चे उद्दिष्ट आहे. 25 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत, एकूण 1.18 कोटी घरे मंजूर करण्यात आली आहेत आणि 89 लाखांहून अधिक घरे पूर्ण झाली आहेत. अतिरिक्त एक कोटी कुटुंबांना मदत करण्यासाठी सप्टेंबर 2024 मध्ये पीएमएवाय-यु 2.0 चा प्रारंभ झाला. सध्या, 29 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी पीएमएवाय-यु 2.0 अंमलात आणण्यासाठी करारांवर स्वाक्षरी केली आहे, ज्यामध्ये आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 6 लाख घरांसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.

भारतातील 29 शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वे आणि रॅपिड रेल अर्थात जलद रेल्वे वाहतूक व्यवस्था कार्यरत आहेत किंवा निर्माणाधीन आहेत, ज्यातील 23 शहरांमध्ये सध्या 1010 किलोमीटर  वाहतूक व्यवस्था कार्यरत आहेत आणि अतिरिक्त 980 किलोमीटरचे काम सुरू आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 5 जानेवारी 2025 पर्यंत 62.7 किलोमीटरचे काम सुरू झाले आणि दररोज प्रवास करणाऱ्यांची संख्या 10.2 दशलक्ष झाली. या प्रणालींमुळे कार्बन उत्सर्जन, वेळ, वाहनांचा खर्च, अपघात आणि पायाभूत सुविधांच्या देखभालीमध्ये लक्षणीय बचत झाली आहे.

500 शहरांमध्ये शहरी पाणी व्यवस्थापन सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या अटल कायाकल्प आणि शहरी परिवर्तन अभियान (अमृत) अंतर्गत, नळाद्वारे पाणीपुरवठ्याची व्याप्ती 70 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे आणि सांडपाणी व्यवस्थापन 62 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. या अभियानाने दररोज 4,649 दशलक्ष लिटर जलशुद्धीकरण क्षमता निर्माण केली आहे किंवा वाढवली आहे आणि 2,439 उद्याने विकसित केली आहेत, ज्यामुळे 5,070 एकर हिरवळीची जागा वाढली आहे. 2021-22 ते 2025-26 दरम्यान 2.77 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसह सर्व वैधानिक नगरे आणि शहरांमध्ये व्याप्ती वाढवण्यासाठी 2021 मध्ये अमृत 2.0 सादर करण्यात आले. या टप्प्यात आतापर्यंत 1.89 लाख कोटी रुपयांचे 8,923 प्रकल्प सुरू झाले आहेत. अमृत 2.0 मध्ये स्वयंसहाय्यता गटांचा सक्रिय सहभाग आहे आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. 

स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत, 13 जानेवारी 2025 पर्यंत, 1.64 लाख कोटी रुपयांचे एकूण 8,058 प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत, त्यापैकी 1.50 लाख कोटी रुपयांचे 7,479 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.

रिअल इस्टेट अर्थात बांधकाम क्षेत्रांच्या विकासाचा संदर्भ देत, सर्वेक्षणात नमूद केले आहे की रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, 2016 (रेरा) अंतर्गत नियम नागालँड वगळता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अधिसूचित करण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये विविध नियामक प्राधिकरणे स्थापन करण्यात आली आहेत. 6 जानेवारी 2025 पर्यंत रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण अंतर्गत सुमारे 1.38 लाख बांधकाम प्रकल्प आणि 95,987 रिअल इस्टेट एजंट नोंदणीकृत झाले आहेत. देशभरात रेरा द्वारे 1.38 लाख तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला आहे.

पर्यटन पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबत सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की डिसेंबर 2024 पर्यंत तीर्थयात्रा पुनरुज्जीवन आणि आध्यात्मिक संवर्धन मोहीम (PRASHAD) योजनेअंतर्गत एकूण 48 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली होती आणि त्यापैकी एकूण 26 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. संकल्पनाधारित पर्यटन सर्किटसह पर्यटन स्थळांच्या एकात्मिक विकासाचे उद्दिष्ट असलेल्या स्वदेश दर्शन अंतर्गत एकूण 76 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली होती आणि त्यापैकी 75 पूर्ण झाले आहेत.

अंतराळ पायाभूत सुविधांबद्दल सर्वेक्षणात असे नमूद केले आहे की भारत सध्या 56 सक्रिय अंतराळ मालमत्ता चालवतो, ज्यामध्ये 19 संप्रेषण उपग्रह, नऊ नेव्हिगेशन उपग्रह, चार वैज्ञानिक उपग्रह आणि 24 पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह यांचा समावेश आहे. इस्रोने आपल्या ताफ्यात एक लहान उपग्रह प्रक्षेपण वाहन जोडून आपली क्षमता वाढवली आहे. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआयएल) ने 72 एक वेब उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिटमध्ये (पृथ्वी नजीकच्या कक्षेत) प्रक्षेपित करण्याचा आपला करार यशस्वीरित्या पूर्ण केला. अलिकडेच त्यांनी स्पेस एक्सच्या सहकार्याने जीसॅट-20 उपग्रह देखील प्रक्षेपित केला.

खाजगी सहभाग वाढवण्याच्या धोरणासाठी सर्व संबंधित हितधारकांची - वेगवेगळ्या स्तरांवरील सरकारे, वित्तीय बाजारातील तज्ज्ञ, प्रकल्प व्यवस्थापन तज्ज्ञ व नियोजक आणि खाजगी क्षेत्राची समन्वित कृती आवश्यक आहे. प्रकल्पांची संकल्पना, अंमलबजावणीसाठी क्षेत्र-विशिष्ट नाविन्यपूर्ण धोरणे विकसित करण्याची क्षमता आणि जोखीम आणि महसूल वाटणी, करार व्यवस्थापन, संघर्ष निराकरण आणि प्रकल्प बंद करणे यासारख्या उच्च-तज्ञता असलेल्या क्षेत्रांचा विकास करण्याची क्षमता लक्षणीयरीत्या सुधारणे आवश्यक आहे. देशभरातील पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीची आवश्यकता स्वेच्छेने स्वीकारून केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना पूरक असणे आवश्यक आहे असा सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष आहे. 

* * *

G.Chipalkatti/Rajshree/Vasanti/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai