ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਭਿਆਸਾਂ (water conservation practices) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2015-16 ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਗ੍ਰੋਸ ਕਰੋਪਡ ਏਰੀਆ (ਜੀਸੀਏ) 49.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਘਣਤਾ 144.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 154.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ

ਪਰ ਡ੍ਰੋਪ ਮੋਰ ਕ੍ਰੌਪ (Per Drop More Crop)

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ  (PMKSY) ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਪਰ ਡ੍ਰੋਪ ਮੋਰ ਕ੍ਰੌਪ (PDMC) ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਡੀਐੱਮਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 21968.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 95.58 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰੀ-ਪੀਡੀਐੱਮਸੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 104.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਲਘੂ ਸਿੰਚਾਈ ਫੰਡ

ਲਘੂ ਸਿੰਚਾਈ ਫੰਡ (ਐੱਮਆਈਐੱਫ) ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਆਈਐੱਫ ਤੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਨਸ ‘ਤੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 4709 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਮੀਂਹ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ (RAD) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2014-15 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਿਕਾਊ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨ (NMSA) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ, ਆਰਏਡੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (RKVY) ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਆਰਏਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 8.00 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ₹1,858.41 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ

ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਦੋ ਸਮਰਪਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ : ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (Paramparagat Krishi Vikas Yojana ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ ਤੇ ਤਹਿਤ, 14.99 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 25.30 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 52,289 ਕਲਸਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐੱਮਓਵੀਸੀਡੀਐੱਨਈਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 434 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ 1.73 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2.19 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਲੋਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (PACS) ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਾਏ-ਲਾਅਜ਼ (Model Bye-Laws) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਆਊਟਲੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਏਟੀਐੱਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਪੈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ (RuPay Kisan Credit Cards) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਵੰਚਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (PACS), ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 240 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (PACS) ਨੇ ਰਿਟੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਊਟਲੇਟ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 35,293 PACS ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (Pradhan Mantri Kisan Samriddhi Kendras) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਦਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1723 ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਏਟੀਐੱਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

***

ਜੀਡੀਐੱਚ/ਐੱਸਬੀ/ਬੀਕੇ