अर्थ मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

आर्थिक वर्ष 16 ते आर्थिक वर्ष 21 दरम्यान पीक लागवडीखालील एकूण क्षेत्रापैकी सिंचनाखालील क्षेत्रात 49.3 टक्क्यांवरून 55 टक्क्यांपर्यंत वाढ: आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25


प्रत्येक थेंबागणिक अधिक पीक (पर ड्रॉप मोअर क्रॉप): राज्यांना 21968.75 कोटी रु, निधी जारी,आर्थिक वर्ष 16 ते आर्थिक वर्ष 25 दरम्यान 95.58 लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली

सूक्ष्म-सिंचन निधी: 4709 कोटी रु.रकमेची कर्जे मंजूर, 3640 कोटी रु. वितरित

परंपरागत कृषी विकास योजना: 14.99 लाख हेक्टरचा समावेश, सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी 25.30 लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन

9,000 हून अधिक नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्था, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांची स्थापना; 35,293 PACS प्रधान मंत्री किसान समृद्धी केंद्र म्हणून कार्यरत

Posted On: 31 JAN 2025 4:46PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2025

 

सरकारने सिंचनाच्या अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सिंचन विकास आणि जलसंधारण पद्धतींना प्राधान्य दिले आहे, असे केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत मांडलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2024-2025 सांगण्यात आले आहे. FY16 ते FY21 दरम्यान सकल पीक क्षेत्राच्या (GCA) सिंचनाखालील क्षेत्रात 49.3 टक्क्यांवरून 55 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली, तर सिंचनाची तीव्रता 144.2 टक्क्यांवरून 154.5 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे.

 

सूक्ष्म सिंचन

पर ड्रॉप मोअर क्रॉप

FY16 पासून, सरकारने पाण्याच्या कार्यक्षमतेला चालना देण्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेचा (PMKSY) एक घटक असलेल्या पर ड्रॉप मोअर क्रॉप (PDMC) उपक्रमाची अंमलबजावणी केल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. FY16 ते FY25 पर्यंत (डिसेंबर 2024 अखेर), PDMC योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांना  21968.75 कोटी रु. जारी करण्यात आले असून त्याअंतर्गत 95.58 लाख हेक्टर क्षेत्राचा समाविष्ट केले गेले आहे,  ते PDMC पूर्वीच्या कालावधीच्या तुलनेत सुमारे 104.67 टक्क्यांनी वाढले आहे. 

सूक्ष्म सिंचन निधी

राज्यांकडून सूक्ष्म-सिंचन निधी (MIF) अंतर्गत घेतल्या जाणाऱ्या कर्जांवर नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांसाठी MIF मार्फत व्याजदरात 2 टक्के सवलत देण्यात येते. या निधीअंतर्गत 4709 कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करण्यात आली असून आतापर्यंत त्यापैकी 3640 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

पर्जन्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम

राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानाचा (NMSA) भाग म्हणून शेती व्यवस्थांसोबतच नैसर्गिक संसाधने विकसित करण्यासाठी आणि त्यांच्या संवर्धनासाठी पर्जन्यक्षेत्र विकास कार्यक्रमाची (RAD) आर्थिक वर्ष15 पासून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. FY22 पासून, RAD योजना राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत (RKVY) समाविष्ट करण्यात आली आहे. आरएडी कार्यक्रमाच्या सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत 1,858.41 कोटी रु. वाटप करण्यात आले असून त्यामध्ये 8.00 लाख हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे.

 

सेंद्रीय शेती

सेंद्रिय शेतीला पाठबळ देण्यासाठी, सरकारने 2015 पासून दोन समर्पित योजना लागू केल्या आहेत: परंपरागत कृषी विकास योजना (PKVY) आणि मिशन ऑर्गेनिक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रिजन (MOVCDNER). PKVY अंतर्गत, 14.99 लाख हेक्टर क्षेत्राचा समावेश असलेले 52,289 गट आणि 25.30 लाख शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी उद्युक्त करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, MOVCDNER अंतर्गत, एकूण 1.73 लाख हेक्टर क्षेत्र सामावणाऱ्या न 434 शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन केल्या गेल्या असून त्याचा 2.19 लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे, असे आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले आहे  

 

सहकारी संस्था

आर्थिक सर्वेक्षणात पुढे म्हटले आहे की, भारतातील सहकारी संस्था कृषी, पत आणि बँकिंग, गृहनिर्माण आणि महिला कल्याण यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये कार्य करत आहेत. सहकार क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी, भारत सरकारने अनेक धोरणात्मक उपक्रम राबवले आहेत. यामध्ये विशेषत: प्राथमिक कृषी सहकारी पत संस्था (PACS) साठी तयार करण्यात आलेल्या आदर्श पोटनियमांचा समावेश आहे, त्यांच्या कामकाजासाठी रचनात्मक चौकट असावी यादृष्टीने त्याची आखणी करण्यात आली आहे. किरकोळ पेट्रोल आणि डिझेल आउटलेट्सची स्थापना आणि बँकिंग सेवा सहजपणे उपलब्ध होण्यासाठी सहकारी संस्थांमध्ये मायक्रो-एटीएमची स्थापना यासारख्या उपाययोजनांमागे सहकार क्षेत्राचे एकूण चित्र समृद्ध करणे हा उद्देश आहे. याशिवाय, विशेषत: डेअरी सहकारी संस्थांसाठी रुपे किसान क्रेडिट कार्ड जारी करण्यामागे या संस्थांना आणि त्यांच्या सदस्यांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्याचा उद्देश आहे.

Chapter 9-04.jpg

9,000 हून अधिक नवीन PACS, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांची स्थापना करण्यात आली असून त्यांना विविध महासंघांकडून पाठबळ दिले जात आहे. अधिक सोयी उपलब्ध करून देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, 240 PACS नी पेट्रोल आणि डिझेल च्या किरकोळ विक्री केंद्रांकरिता अर्ज केले आहेत, त्यापैकी 39 संस्थाची परिचालनासाठी निवड केली असून  अशा प्रकारे त्यांच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा विस्तार होत आहे. यापेक्षाही, 35,293  PACS एवढ्या लक्षणीय संख्येने आता प्रधान मंत्री किसान समृद्धी केंद्रे (PMKSK) म्हणून कार्य करत आहेत, त्या शेतकऱ्यांना आवश्यक खते आणि संबंधित सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी समर्पित आहेत, त्याचा थेट परिणाम कृषी उत्पादकतेवर होत आहे. शिवाय, 1,723 मायक्रो-एटीएम वितरितत केली गेले त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांच्या दारात आर्थिक सेवा पोहोचवणे सुलभ झाल्याने त्यांच्या सोयींमध्ये वाढ झाली आहे.

 

* * *

N.Deshmukh/M.Ganoo/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2098034) Visitor Counter : 18


Read this release in: Tamil , English , Urdu , Hindi , Punjabi , Gujarati , Kannada , Malayalam