केंद्रीय गृह  आणि सहकार मंत्री अमित शाह  यांनी आज महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई येथे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष-2025 च्या उद्घाटन समारंभाला संबोधित केले. अमित शाह यांनी राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त आणि विकास महामंडळाच्या (एनयूसीएफडीसी) कॉर्पोरेट कार्यालयाचे उद्घाटन देखील केले. या कार्यक्रमाला सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ,  उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार,  सहकार मंत्रालयाचे सचिव डॉ.आशीष  कुमार भूटानी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

केंद्रीय गृह  आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी कार्यक्रमाला संबोधित केले.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाचे उद्घाटन केले असून देशात  सहकार वर्ष साजरे करण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने 12 महिन्यांचा कार्यक्रम आखला आहे, ज्याचे  उद्घाटन आज होत आहे, असे शाह यांनी सांगितले.    देशभरात सहकार अनेक पावले पुढे जाईल, अशा प्रकारे हे सहकार वर्ष  देशात साजरे केले जाईल, असे ते म्हणाले.   आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षात  सहकारी संस्थांचा विस्तार करण्याच्या, या क्षेत्रात शुचिता आणण्याच्या, सहकारी संस्थांना समृद्ध करण्याच्या, अनेक नवीन क्षेत्रांमध्ये सहकारी संस्थांचा विस्तार वाढवण्याच्या आणि देशातील प्रत्येक व्यक्तीला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे सहकाराशी जोडण्याच्या दिशेने पुढे जाण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे शाह यांनी सांगितले.   दिनांक 31 डिसेंबर 2025 रोजी सहकार वर्षाची सांगता होईपर्यंत आपल्या सहकार क्षेत्राचा विकास सम आणि समावेशक असेल आणि सहकारातून समृद्धी हे ध्येय बऱ्याच अंशी  साध्य केलेले असेल. भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती बनवण्याचे आणि  वर्ष 2047 पर्यंत आणि पूर्णपणे विकसित राष्ट्र बनवण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ध्येय साध्य करण्यात सहकार क्षेत्राची मोठी भूमिका असेल, असे ते म्हणाले. सहकार क्षेत्र सामाजिक समरसता, समानता आणि समावेशकतेच्या तत्त्वांसह पुढे जाईल, असे शाह यांनी सांगितले.

सहकारी बँकांची एकछत्री संघटना असलेल्या राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त आणि विकास महामंडळ (एनयूसीएफडीसी) चे आज मुंबईत आभासी माध्यमातून उद्घाटन करण्यात आले असून ही संघटना नागरी सहकारी क्षेत्राला बहुआयामी लाभ देईल असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी नमूद केले. ते म्हणाले की, आपल्या सर्व शेड्युल्ड  सहकारी बँका पुढील 3 वर्षांत राष्ट्रीय बँका आणि खाजगी बँकांनी प्रदान केलेल्या सर्व सेवांनी सुसज्ज असतील, ज्यामुळे आपल्या सेवांचा विस्तार होईल. यासोबतच, संसाधनांचा अधिक चांगला वापर करणे, बँकिंग प्रक्रिया सुधारणे आणि सर्व सहकारी बँकांच्या लेखा प्रणालीला एकत्रित करणे हे त्याचे उद्दिष्ट असेल. भारतात एकूण 1465 नागरी सहकारी बँका आहेत, त्यापैकी जवळजवळ निम्म्या गुजरात आणि महाराष्ट्रात आहेत, देशात 49 शेड्युल्ड बँका आहेत आणि 8 लाख 25 हजारांहून अधिक सहकारी संस्था आहेत याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, येत्या काळात संपूर्ण देशात ‘कोऑपरेशन अमंग कोओपरेटिव्ह’म्हणजेच  सहकारी संस्थांमध्ये सहकार्य लागू केले जाईल. 'एकछत्री संघटना' डिजिटल बँकिंग, मोबाईल बँकिंग, ऑनलाइन व्यवहार आणि परदेशांशी व्यापार यासारख्या उपक्रमांना नागरी सहकारी बँकेसोबत एकत्रित करण्याचे काम करेल. सहकारी संस्थांचे सर्व व्यवहार आणि आर्थिक व्यवहार फक्त सहकारी बँकांमार्फतच केले जातील. देशातील सर्व राज्यांमध्ये सहकारांमध्ये सहकार्याचे तत्व लागू करून आपण मोठे यश मिळवू आणि तेव्हाच सहकार क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर होईल असा विश्वास शाह यांनी व्यक्त केला.

मोदी सरकारने भारतीय रिझर्व्ह बँकेसोबत नागरी सहकारी बँकांचे अनेक प्रश्न सोडवले आहेत. येत्या काळात, एकछत्री संघटना बळकट करून, आम्ही विश्वास आणि व्यापार वाढवू आणि सर्व अडथळे दूर करू असे अमित शाह यांनी नमूद केले. ते म्हणाले की, नवीन उपनियमांसह  स्थापन झालेल्या 10 हजार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्थांसाठी (एमपीएसीएस) आजपासून सुरू होणारे प्रशिक्षण कार्यक्रम म्हणजे एक नवीन नांदी आहे. देशातील प्रत्येक पंचायतीत एक पीएसीएस स्थापन करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे आणि पीएसीएसच्या व्यवहार्यतेसाठी आदर्श उपनियम  तयार करण्यात आले असून ते सर्व राज्यांनी स्वीकारले आहेत असे सहकार मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आदर्श उपनियमांनुसार, पीएसीएस आता विविध नवीन उपक्रम सुरू करू शकतात. मोदी सरकारने प्रत्येक पीएसीएसला संगणक आणि सॉफ्टवेअर पुरवण्यासाठी 2500 कोटी रुपये खर्च केले आहेत आणि विविध नवीन उपक्रमांना पीएसीएसशी जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते यशस्वी करण्यासाठी आपल्याला तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा लागेल याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पीएसीएसमध्ये व्यावसायिकता आणून, संपूर्ण सहकारी क्षेत्राला या माध्यमातून बळकटी द्यावी लागेल असे त्यांनी नमूद केले.

बँका असोत वा प्राथमिक कृषी पतसंस्था असोत आपल्याला नव तंत्रज्ञानाची जाण  असलेल्या युवा वर्गाला एकत्र आणावे लागेल, तरच आपण सहकारी संस्थांना आत्मनिर्भर बनवू शकू असे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचे डबल इंजिन सरकार खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राला  खऱ्या  अर्थाने सहकार क्षेत्राचे काशीक्षेत्र  म्हणून पुढे आणतील  असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सहकार हेच प्रत्येक गावात रोजगाराचे साधन ठरू शकते, असे ते म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने सहकार क्षेत्राची मोठ्या प्रमाणात मदत केली आहे,  इथेनॉलमुळे साखर कारखान्यांचा नफा वाढला आहे. साखरेला चांगला भाव मिळावा, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच 10 लाख टन साखर निर्यातीचा निर्णय देखील घेतला, ज्याचा सर्वाधिक लाभ हा महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांना होणार असल्याचे अमित शहा म्हणाले. आगामी काळातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातले सरकार सहकारी संस्थांना आणखी विकसित करू इच्छिते , त्यासाठी क्रमवारी प्रणाली सुरू केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. प्राथमिक कृषी पतसंस्था, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, नागरी सहकारी बँका, गृहनिर्माण पतसंस्था, पतपुरवठा संस्था आणि खादी ग्रामोद्योग या सात प्रमुख क्षेत्रांमध्ये आता आपण क्रमवारी व्यवस्थेसह पुढे वाटचाल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याअंतर्गत लेखापरीक्षण , उपक्रम, सेवा, आर्थिक कामगिरी, पायाभूत सोयी सुविधा आणि ब्रँडिंग असे अनेक निकष ठरवण्यात आले आहेत, आणि याची 100 गुणांमध्ये विभागणी केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. येत्या काळात या संपूर्ण व्यवस्थेला विश्वासार्ह व्यवस्थेचे रुप मिळेल आणि त्या आधारे प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना पैसे देण्यास कोणत्याही बँकेला अडचण येणार नाही असे त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार समृद्धीसाठी सहकार आणि समृद्धीतून आत्मनिर्भरता हा मंत्र घेऊनच पुढे वाटचाल करत आहोत, असे केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा म्हणाले. आज आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष - 2025 च्या दिनदर्शिकेचे लोकार्पण झाले, नागरी सहकारी बँकेच्या छत्री संस्थेच्या  कार्यालयाचे उद्घाटन झाले, तसेच 10 हजार नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्थांसाठी पहिला प्रशिक्षण कार्यक्रमही सुरू झाला अशी माहिती त्यांनी दिली. गुजरातचे थोर सहकारी नेते त्रिभुवन दास पटेल यांच्या नावाने त्रिभुवन राष्ट्रीय सहकारी विद्यापीठ स्थापन करण्याची घोषणा येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात  सरकारच्या वतीने केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या विद्यापीठाच्या माध्यमातून  सहकार क्षेत्राला प्रत्येक बाबतीत तज्ञ व्यावसायिक उपलब्ध होतील, असे अमित शहा म्हणाले. आगामी काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार क्षेत्र कृषी, ग्रामीण भाग आणि युवकांसाठी रोजगार आणि समृद्धीचा मार्ग प्रशस्त करेल असा विश्वासही केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाहा यांनी यावेळी व्यक्त केला.

***

JPS/N.Chitale/S.Kakade/V.Joshi/T.Pawar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com