ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਲ ਵਿੱਚ, ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲਲਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 237 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, 9 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। 

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਈ-ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ 10 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵਾਮੀਤਵ ਅਧੀਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2.25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸੰਪਤੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰੌਨੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਭਿਲੇਖ, ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਕਾਰਡ, ਮਾਲਮੱਤਾ ਪਤਰਕ ਅਤੇ ਆਵਸੀਯਾ ਭੂਮੀ ਪੱਟਟਾ. ਘਰੌਣੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਭਿਲੇਖ, ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ, ਮਾਲਮੱਤਾ ਪਤਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭੂਮੀ ਪੱਟਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ, ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨਾਲ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੰਜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਮਿਤਵ ਕਾਰਡ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਕੇ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹੋਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਮੇਵਾੜਾ; ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਚਨਾ; ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਸਾਂਭਾ ਪਾਟਿਲ; ਰਾਏਗੜ੍ਹ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸੰਗੀਤਾ; ਅਤੇ ਸਾਂਬਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲਲਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 237 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਮੀਤਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, "ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ", ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਧੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.25 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿ-ਮਾਲਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਐਡਵਾਸਡ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 3.17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 132 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ 67,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭੂਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਵਾਮਿਤਵ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲੈਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਅਤੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਲੈਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

****

ਅਦਿਤੀ ਅਗ੍ਰਵਾਲ